असम बजट 10 जुलाई को: CM हिमंता सरमा बोले — पाँच साल का आर्थिक रोडमैप होगा, चुनावी वादे होंगे पूरे
सारांश
असम का बजट इस बार सिर्फ सालाना लेखा-जोखा नहीं — CM हिमंता सरमा के मुताबिक यह पाँच साल का आर्थिक विजन है। 10 जुलाई को पेश होने वाले इस बजट में कृषि, MSME, नवीकरणीय ऊर्जा और रोज़गार सृजन प्रमुख फोकस क्षेत्र होंगे, और BJP के चुनावी वादे इसकी रीढ़ बनेंगे।
मुख्य बातें
असम के CM हिमंता बिस्वा सरमा ने 6 जुलाई 2026 को कहा कि राज्य बजट अगले पाँच वर्षों का आर्थिक रोडमैप होगा।
बजट 10 जुलाई 2026 को वित्त मंत्री जयंत मल्लाबरुआ द्वारा विधानसभा में पेश किया जाएगा।
प्रमुख प्राथमिकताएँ: कृषि , MSME , स्वयं-सहायता समूह , रोज़गार सृजन और नवीकरणीय ऊर्जा ।
यह BJP के नेतृत्व वाले गठबंधन के लगातार तीसरी बार सत्ता में आने के बाद का पहला पूर्ण बजट है।
सरमा ने विपक्षी गठबंधन की अटकलों को खारिज करते हुए कहा — 'राजनीति 2028 तक इंतजार कर सकती है।'
असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने 6 जुलाई 2026 को गुवाहाटी में मीडिया से बात करते हुए स्पष्ट किया कि 10 जुलाई को विधानसभा में पेश होने वाला राज्य बजट महज एक वार्षिक वित्तीय दस्तावेज़ नहीं, बल्कि अगले पाँच वर्षों के लिए सरकार का समग्र आर्थिक रोडमैप होगा। यह बजट भारतीय जनता पार्टी (BJP) के नेतृत्व वाले गठबंधन के लगातार तीसरी बार सत्ता में आने के बाद पहला पूर्ण बजट है।
बजट की मुख्य प्राथमिकताएँ
मुख्यमंत्री सरमा ने बताया कि वित्त मंत्री जयंत मल्लाबरुआ द्वारा पेश किए जाने वाले इस बजट में कृषि, औद्योगिक विस्तार, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (MSME), स्वयं-सहायता समूह, रोज़गार सृजन और नवीकरणीय ऊर्जा को प्रमुख क्षेत्रों के रूप में चिह्नित किया गया है। सरकार का लक्ष्य निवेश को प्रोत्साहित करना, आजीविका के नए अवसर बनाना और असम की आर्थिक नींव को सुदृढ़ करना है।
सरमा ने कहा, 'यह बजट हमारे चुनावी घोषणापत्र में किए गए वादों पर आधारित होगा। यह अगले पाँच सालों के लिए हमारी सरकार का आर्थिक विजन पेश करेगा और राज्य के विकास के लिए एक स्पष्ट दिशा देगा।'
शहरी और ग्रामीण दोनों पर ध्यान
मुख्यमंत्री के अनुसार, सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि विकास का लाभ केवल शहरी क्षेत्रों तक सीमित न रहे, बल्कि ग्रामीण आबादी तक भी समान रूप से पहुँचे। गौरतलब है कि असम में कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था अब भी बड़े वर्ग की आजीविका का मुख्य आधार है, इसलिए इन क्षेत्रों में बजट आवंटन पर विशेष नज़र रहेगी।
विपक्षी गठबंधन की अटकलों पर प्रतिक्रिया
विपक्षी दलों द्वारा एक बड़ा राजनीतिक गठबंधन बनाने की संभावनाओं पर पूछे गए सवाल पर सरमा ने कहा कि सत्ताधारी गठबंधन ऐसी गतिविधियों से बेफिक्र है और उसका पूरा ध्यान शासन-प्रशासन पर केंद्रित रहेगा। उन्होंने कहा, 'लोगों ने हमें 102 सीटों का जनादेश दिया है। अब हमारी जिम्मेदारी है कि विकास और सुशासन के जरिए उस जनादेश को पूरा करें। अगले दो सालों तक हमारी प्राथमिकता लोगों के लिए काम करना होगी। राजनीति 2028 तक इंतजार कर सकती है।'
BJP का राजनीतिक दावा
सरमा ने यह भी दावा किया कि BJP ने असम में एक मज़बूत राजनीतिक आधार तैयार किया है और पार्टी आने वाले कई दशकों तक राज्य की राजनीति में एक प्रमुख शक्ति बनी रहेगी। यह बयान ऐसे समय में आया है जब विपक्ष गठबंधन की संभावनाएँ तलाश रहा है और 2028 के विधानसभा चुनावों की रणनीतिक तैयारियाँ अभी से शुरू हो रही हैं।
आगे क्या
10 जुलाई 2026 को विधानसभा में बजट पेश होने के बाद स्पष्ट होगा कि चुनावी वादों को किस हद तक वित्तीय आवंटन में जगह मिली है। MSME, नवीकरणीय ऊर्जा और कृषि क्षेत्र के हितधारकों की नज़रें विशेष रूप से इन मदों पर टिकी होंगी।
संपादकीय दृष्टिकोण
न कि केवल भाषणों में। असम की राजकोषीय स्थिति और केंद्रीय अनुदान पर निर्भरता को देखते हुए, महत्वाकांक्षी विजन और उपलब्ध संसाधनों के बीच का अंतर बजट पेश होने के बाद ही स्पष्ट होगा।
RashtraPress
6 जुलाई 2026
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
असम का बजट 2026 कब पेश होगा?
असम का बजट 10 जुलाई 2026 को विधानसभा में वित्त मंत्री जयंत मल्लाबरुआ द्वारा पेश किया जाएगा। विधानसभा का बजट सत्र 6 जुलाई को शुरू हो चुका है।
CM हिमंता सरमा के अनुसार असम बजट 2026 में किन क्षेत्रों को प्राथमिकता मिलेगी?
CM सरमा ने कृषि, औद्योगिक विस्तार, MSME, स्वयं-सहायता समूह, रोज़गार सृजन और नवीकरणीय ऊर्जा को प्रमुख प्राथमिकता वाले क्षेत्र बताया है। बजट में निवेश प्रोत्साहन और आजीविका के अवसर बढ़ाने पर भी ज़ोर रहेगा।
असम का यह बजट पिछले बजट से कैसे अलग है?
यह BJP के नेतृत्व वाले गठबंधन के लगातार तीसरी बार सत्ता में आने के बाद का पहला पूर्ण बजट है। CM सरमा के अनुसार, यह केवल वार्षिक वित्तीय आवंटन नहीं, बल्कि अगले पाँच वर्षों का समग्र आर्थिक रोडमैप होगा जो चुनावी घोषणापत्र के वादों पर आधारित होगा।
विपक्षी गठबंधन की अटकलों पर CM सरमा ने क्या कहा?
सरमा ने कहा कि सत्ताधारी गठबंधन ऐसी गतिविधियों से बेफिक्र है और शासन पर ध्यान केंद्रित रखेगा। उन्होंने कहा कि लोगों ने 102 सीटों का जनादेश दिया है और 'राजनीति 2028 तक इंतजार कर सकती है।'
असम बजट 2026 से आम जनता को क्या फायदा होगा?
CM सरमा के अनुसार, सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि विकास का लाभ शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों तक पहुँचे। MSME, स्वयं-सहायता समूह और कृषि पर फोकस से ग्रामीण आजीविका और रोज़गार के अवसरों में सुधार की उम्मीद है।
