क्या केंद्रीय मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह दो दिवसीय दौरे पर आइसलैंड जाएंगे?

सारांश
Key Takeaways
- कीर्ति वर्धन सिंह की आइसलैंड यात्रा से भारत-आइसलैंड संबंधों को मजबूती मिलेगी।
- वे कई महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में भाग लेंगे।
- आइसलैंड में भारतीय समुदाय के साथ संवाद किया जाएगा।
- इस यात्रा से भारत और नॉर्डिक देशों के बीच सहयोग बढ़ेगा।
नई दिल्ली, 2 सितंबर (राष्ट्र प्रेस)। केंद्रीय विदेश राज्य और पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह दो दिवसीय दौरे पर आइसलैंड की यात्रा करेंगे। विदेश मंत्रालय के अनुसार, कीर्ति वर्धन सिंह 4 से 5 सितंबर 2025 को आइसलैंड में रहेंगे और इस दौरान कई कार्यक्रमों में भाग लेंगे।
विदेश मंत्रालय ने जानकारी दी है कि विदेश, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह 4-5 सितंबर को आइसलैंड का दौरा करेंगे। इस यात्रा के दौरान वे भारत-नॉर्डिक ट्रैक 1.5 संवाद के दूसरे संस्करण में हिस्सा लेंगे और उद्घाटन सत्र में मुख्य भाषण देंगे।
इसके अतिरिक्त, इस यात्रा के दौरान कीर्ति वर्धन सिंह आइसलैंड की संसद के स्पीकर, आइसलैंड के विदेश मंत्री और संवाद में शामिल अन्य गणमान्य व्यक्तियों से मुलाकात करेंगे। वे आइसलैंड में भारतीय समुदाय के साथ भी संवाद करेंगे।
विदेश मंत्रालय ने बताया, "कीर्ति वर्धन सिंह की आगामी आइसलैंड यात्रा से भारत-आइसलैंड संबंधों को मजबूती मिलेगी, साथ ही भारत और नॉर्डिक देशों के रणनीतिक और शोध समुदायों के बीच सहयोग बढ़ेगा।"
गौरतलब है कि कीर्ति वर्धन सिंह ने 9 जून 2024 को केंद्रीय राज्य मंत्री के रूप में शपथ ली थी और 11 जून 2024 को उन्होंने विदेश राज्य मंत्री तथा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री के रूप में कार्यभार ग्रहण किया। वे 2024 में उत्तर प्रदेश के गोंडा निर्वाचन क्षेत्र से 18वीं लोकसभा के लिए पांचवीं बार सांसद चुने गए हैं।
इससे पहले वे 12वीं लोकसभा (1998-1999), 14वीं लोकसभा (2004-2009), 16वीं लोकसभा (2014-2019) और 17वीं लोकसभा (2019-2024) के सदस्य रह चुके हैं।
उन्होंने उद्योग पर स्थायी समिति और रक्षा मंत्रालय की सलाहकार समिति (1998-99), विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और वन पर स्थायी समिति (2004-2009), अनुमान समिति (2014-2015), विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और वन पर स्थायी समिति और रक्षा मंत्रालय की सलाहकार समिति (2014-2019), रसायन और उर्वरक पर स्थायी समिति (2016-2018), वाणिज्य पर स्थायी समिति (2018-2019) और विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन पर स्थायी समिति (2019-2024) में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।