दिल्ली जल बोर्ड के 50,000 पेंशनर्स को कैशलेस मेडिकल सुविधा, CM रेखा गुप्ता ने किया शुभारंभ
सारांश
दिल्ली जल बोर्ड ने 50,000 सेवानिवृत्त कर्मचारियों की दशकों पुरानी माँग आखिरकार पूरी कर दी — अब न अग्रिम भुगतान, न रीइम्बर्समेंट की लाइन। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अगुवाई में शुरू हुई यह कैशलेस मेडिकल योजना 'सेवा संकल्प अभियान' का हिस्सा है और उन बुजुर्ग पेंशनर्स के लिए सीधी राहत है जो 30-40 साल की सेवा के बाद भी स्वास्थ्य खर्च के लिए जद्दोजहद कर रहे थे।
मुख्य बातें
दिल्ली जल बोर्ड (DJB) ने 5 अक्टूबर 2026 को 50,000 पेंशनभोगियों और पारिवारिक पेंशनभोगियों के लिए कैशलेस मेडिकल सुविधा का शुभारंभ किया।
अब सेवानिवृत्त कर्मचारियों को इलाज के लिए अग्रिम भुगतान या रीइम्बर्समेंट की प्रक्रिया से नहीं गुजरना होगा।
यह पहल 'सेवा संकल्प अभियान' के तहत शुरू की गई है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में चलाई जा रही है।
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, मंत्री प्रवेश वर्मा, DJB उपाध्यक्ष सतीश उपाध्याय और MCD मेयर प्रवेश वाही कार्यक्रम में उपस्थित रहे।
लाभार्थियों में वे कर्मचारी शामिल हैं जिन्होंने जल बोर्ड में 30 से 40 वर्षों तक सेवाएँ दी हैं।
दिल्ली जल बोर्ड (DJB) ने 5 अक्टूबर 2026 को 50,000 पेंशनभोगियों और पारिवारिक पेंशनभोगियों के लिए एक व्यापक कैशलेस मेडिकल योजना का शुभारंभ किया, जिसके तहत सेवानिवृत्त कर्मचारी अब बिना अग्रिम भुगतान या बाद में रीइम्बर्समेंट के झंझट के सीधे स्वास्थ्य सेवाएँ प्राप्त कर सकेंगे। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इस पहल को 'सेवा संकल्प अभियान' का हिस्सा बताया और इसे दशकों तक विभाग की सेवा करने वाले कर्मचारियों के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता का प्रमाण कहा।
योजना का विवरण और लाभार्थी
इस कैशलेस मेडिकल सुविधा के दायरे में DJB के वे सभी सेवानिवृत्त कर्मचारी और उनके परिजन आते हैं जो पेंशन पर हैं। अब तक इन्हें पहले अपनी जेब से इलाज का खर्च उठाना पड़ता था और फिर संबंधित अधिकारियों के पास रीइम्बर्समेंट के लिए आवेदन करना पड़ता था — एक लंबी और थकाऊ प्रक्रिया, विशेषकर 60 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्ग पेंशनर्स के लिए।
नई व्यवस्था में लाभार्थी सीधे अस्पताल में कैशलेस उपचार प्राप्त कर सकेंगे। यह सुविधा उन कर्मचारियों के लिए विशेष रूप से राहतकारी है जिन्होंने जल बोर्ड में 30 से 40 वर्षों तक सेवाएँ दी हैं।
मुख्यमंत्री और मंत्री की प्रतिक्रिया
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कार्यक्रम के बाद पत्रकारों से कहा, 'इसके तहत, दिल्ली जल बोर्ड के उन हजारों कर्मचारियों और अधिकारियों की जरूरतों को पूरा किया जा रहा है, जिन्होंने विभाग में सेवा की है।' उन्होंने कहा कि जीवन के उस पड़ाव पर जब स्वास्थ्य सेवाओं की सबसे अधिक आवश्यकता होती है, सरकारी सहायता का न मिलना एक बड़ी कमी थी, जिसे अब दूर किया गया है।
मंत्री प्रवेश वर्मा ने बताया कि यह 50,000 पेंशनर्स की लंबे समय से चली आ रही माँग थी जो अब तक पूरी नहीं हुई थी। उन्होंने कहा, 'हमने सोचा कि 'सेवा संकल्प अभियान' इस योजना को शुरू करने का सबसे अच्छा समय है।'
वरिष्ठ अधिकारियों का मत
भारतीय जनता पार्टी (BJP) के विधायक और दिल्ली जल बोर्ड के उपाध्यक्ष सतीश उपाध्याय ने कहा, 'सेवा संकल्प अभियान के तहत, हमारे दिल्ली की मुख्यमंत्री ने 50,000 पेंशनभोगियों के लिए एक कैशलेस योजना शुरू की है, जिन्होंने जल बोर्ड में 30 से 40 साल तक काम किया है। उनके स्वास्थ्य सेवा की चिंता को दूर करना एक बहुत ही संवेदनशील और सोच-समझकर लिया गया निर्णय है।'
दिल्ली नगर निगम (MCD) के मेयर प्रवेश वाही ने भी इस पहल का स्वागत किया। उन्होंने कहा, 'पहले हमारे जल बोर्ड के जो अधिकारी और कर्मचारी रिटायर हो चुके थे और 60 साल से अधिक उम्र के थे, उन्हें इलाज के लिए भागदौड़ करनी पड़ती थी। अब यह समस्या समाप्त हो जाएगी।'
सेवा संकल्प अभियान का संदर्भ
यह पहल 'सेवा संकल्प अभियान' के अंतर्गत आयोजित की गई है, जिसके तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सार्वजनिक जीवन में सेवा के 25 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। गौरतलब है कि यह अभियान जन-कल्याण योजनाओं को एक प्रतीकात्मक पड़ाव से जोड़ने का प्रयास है।
आगे की राह
इस योजना के लागू होने से DJB के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को तत्काल राहत मिलने की उम्मीद है। अधिकारियों का कहना है कि भविष्य में इस सुविधा के दायरे को और विस्तार दिया जा सकता है। यह कदम दिल्ली में सरकारी सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए स्वास्थ्य सेवा को अधिक सुलभ बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल के रूप में देखा जा रहा है।
संपादकीय दृष्टिकोण
लेकिन असली कसौटी क्रियान्वयन की होगी — किन अस्पतालों को पैनल में शामिल किया जाएगा, कवरेज की सीमा क्या होगी, और शिकायत निवारण तंत्र कितना मजबूत होगा, इसका विवरण अभी सामने नहीं आया है। गौरतलब है कि दिल्ली में सरकारी कर्मचारियों की स्वास्थ्य योजनाओं में पैनल अस्पतालों की कमी और बिलिंग विवाद पुरानी समस्याएँ रही हैं। 'सेवा संकल्प अभियान' के बैनर तले लॉन्च करना इसे एक राजनीतिक रंग भी देता है, जो कल्याणकारी योजनाओं और चुनावी संदेश के बीच की पतली रेखा को रेखांकित करता है।
RashtraPress
5 अक्टूबर 2026
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
दिल्ली जल बोर्ड की कैशलेस मेडिकल सुविधा क्या है?
यह DJB के 50,000 सेवानिवृत्त कर्मचारियों और पारिवारिक पेंशनभोगियों के लिए 5 अक्टूबर 2026 को शुरू की गई एक स्वास्थ्य योजना है, जिसके तहत लाभार्थी बिना अग्रिम भुगतान के सीधे अस्पताल में इलाज करवा सकते हैं। इससे रीइम्बर्समेंट की लंबी प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी।
इस योजना से कौन लाभान्वित होगा?
दिल्ली जल बोर्ड के सभी सेवानिवृत्त कर्मचारी और उनके परिवार के पेंशनभोगी इस योजना के दायरे में आते हैं। विशेष रूप से 60 वर्ष से अधिक आयु के वे बुजुर्ग पेंशनर्स लाभान्वित होंगे जिन्होंने विभाग में 30 से 40 वर्षों तक सेवाएँ दी हैं।
पहले पेंशनर्स को किन समस्याओं का सामना करना पड़ता था?
पहले DJB के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को इलाज का पूरा खर्च अपनी जेब से उठाना पड़ता था और फिर रीइम्बर्समेंट के लिए अधिकारियों के पास आवेदन करना पड़ता था। यह प्रक्रिया बुजुर्गों के लिए विशेष रूप से कठिन और समय लेने वाली थी।
सेवा संकल्प अभियान क्या है और इससे यह योजना कैसे जुड़ी है?
सेवा संकल्प अभियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन में 25 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में चलाया जा रहा एक कार्यक्रम है। दिल्ली जल बोर्ड की कैशलेस मेडिकल योजना इसी अभियान के तहत लॉन्च की गई है।
इस योजना के शुभारंभ में कौन-कौन से वरिष्ठ नेता शामिल थे?
कार्यक्रम में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, मंत्री प्रवेश वर्मा, BJP विधायक और DJB उपाध्यक्ष सतीश उपाध्याय, तथा MCD मेयर प्रवेश वाही शामिल हुए।
