क्या दीपावली से पहले कारोबारियों को दिल्ली सरकार का उपहार मिल गया?

नई दिल्ली, 10 अक्टूबर (राष्ट्र प्रेस)। दिल्ली सरकार ने दीपावली से पूर्व कारोबारियों को एक महत्वपूर्ण उपहार प्रदान किया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने जानकारी दी कि उनकी सरकार ने व्यपारी और उद्यमियों को दी जाने वाली रिफंड प्रक्रिया को तेजी से पूरा करने के लिए कदम उठाए हैं। इस संबंध में सरकार ने अब तक 694 करोड़ रुपए की राशि कारोबारियों को वितरित की है, जो एक ऐतिहासिक उपलब्धि है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि छोटे और बड़े सभी व्यापारियों को जीएसटी रिफंड समय पर प्रदान करने के लिए उनकी सरकार प्रतिबद्ध है। उन्होंने जीएसटी टीम के कार्य की सराहना की और बताया कि संबंधित विभाग के अधिकारी आधुनिक तकनीक का उपयोग कर रहे हैं, जिससे व्यापारियों के बैंक खातों में रिफंड राशि तेजी से पहुंच रही है।

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा, "दिल्ली सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विचारों से प्रेरित होकर व्यापार में सुगमता (इज ऑफ डूइंग बिजनेस) की नीति पर गंभीरता से कार्य कर रही है। इसके लिए बड़े बाजारों के पुनर्विकास की योजनाएं बनाई जा रही हैं और दिल्ली व्यापारी कल्याण बोर्ड का गठन किया गया है ताकि कारोबारियों की समस्याओं का समाधान किया जा सके। उनका मानना है कि व्यापारियों को सरलता से काम करने की सुविधा मिलने से राजधानी का विकास तेजी से होगा। इसलिए रिफंड प्रक्रिया में तेज प्रयास जारी हैं।

मुख्यमंत्री ने बताया कि पिछले सरकार ने जीएसटी रिफंड पर ध्यान नहीं दिया, जिससे रिफंड की राशि बढ़ती गई। लेकिन उनकी सरकार ने इस मुद्दे को गंभीरता से लिया है।

सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि रिफंड प्रक्रिया को तेज और पारदर्शी बनाने के लिए जीएसटी विभाग ने आईआईटी-हैदराबाद के सहयोग से एक आधुनिक आईटी मॉड्यूल विकसित किया है। यह मॉड्यूल डेटा एनालिटिक्स और ऑटोमेशन पर आधारित है, जिससे रिफंड आवेदनों का निपटारा तेजी से हो रहा है। उन्होंने कहा कि दीपावली तक व्यापारियों को पर्याप्त रिफंड पहुंचाने का लक्ष्य है, ताकि उनका विश्वास और बढ़े और उनके त्योहार में खुशी आए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इस वर्ष से जीएसटी रिफंड की प्रक्रिया पर गंभीरता से कार्य शुरू किया गया था।

मुख्यमंत्री के अनुसार, व्यापार एवं कर विभाग ने इस वित्तीय वर्ष में (अप्रैल से अब तक) कुल 7375 रिफंड आवेदनों का निपटारा कर दिया है और 694 करोड़ रुपए की राशि व्यापारियों के खातों में भेज दी गई है।

इस मौके पर, उन्होंने कहा, "सरकार ने सितंबर में 227 करोड़ रुपए का रिफंड जारी कर एक नया रिकॉर्ड बनाया है, जो दिल्ली के रिफंड इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ।" मुख्यमंत्री ने व्यापार और कर विभाग के समन्वित प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि समय पर रिफंड जारी होना व्यावसायिक संस्थाओं में विश्वास बढ़ाता है, और एमएसएमई को तेजी से कार्य करने की प्रेरणा देता है।

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि हर व्यापारी को जीएसटी रिफंड देने के लिए उनकी सरकार प्रतिबद्ध है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि सभी बकाया, निर्विवादित और वास्तविक रिफंड आवेदनों का जल्द से जल्द निपटारा किया जाए।

मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि प्राथमिकता और समयबद्ध रिफंड से कारोबारियों को पूंजी की उपलब्धता सुनिश्चित होगी, जिससे दिल्ली की आर्थिक प्रगति में तेजी आएगी। इससे राजधानी को विकसित दिल्ली बनाने का लक्ष्य भी तेजी से पूरा होगा। उनकी सरकार का लक्ष्य व्यापारियों के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को मजबूत करना है। इसलिए वे व्यापारिक नियमों को सरल बनाने और व्यापार में आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए लगातार प्रयासरत हैं।