दिल्ली में धुंध से पहले पराली पर अभियान: हरियाणा में 53% कमी, केंद्र ने ₹4,266 करोड़ किए जारी
सारांश
हर साल की तरह इस बार भी अक्टूबर में पराली का धुआँ दिल्ली की साँसों पर भारी पड़ने की तैयारी में है — लेकिन इस बार हरियाणा में 53% और UP में 32% कम घटनाएँ दर्ज हुई हैं। केंद्र ने ₹4,266 करोड़ खर्च किए, पर धनराशि के धीमे उपयोग ने सवाल खड़े किए हैं।
मुख्य बातें
15 सितंबर से 12 अक्टूबर 2026 के बीच हरियाणा में पराली जलाने की घटनाओं में 53.3% और उत्तर प्रदेश में 32% की कमी दर्ज।
मध्य प्रदेश और राजस्थान में इसी अवधि में पराली जलाने की घटनाएँ अधिक रहीं।
केंद्र सरकार ने 2018-19 से 2025-26 के बीच CRM योजना के तहत राज्यों को ₹4,266.47 करोड़ जारी किए।
चालू वित्त वर्ष में ₹592.57 करोड़ आवंटित, जिनमें से ₹430.87 करोड़ पहले ही जारी; धनराशि का धीमा उपयोग चिंता का विषय।
3.23 लाख से अधिक CRM मशीनें और 41,900 से अधिक कस्टम हायरिंग सेंटर (CHC) स्थापित।
एक टन पराली जलाने से 1,460 किलोग्राम CO₂ , 60 किलोग्राम CO और 3 किलोग्राम कण पदार्थ निकलते हैं।
नई दिल्ली में सर्दी और धुंध का मौसम दस्तक देने से पहले ही पराली जलाने पर रोक का अभियान एक बार फिर तेज़ हो गया है। उत्तर भारत में अक्टूबर 2026 से धान की कटाई शुरू होते ही राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) के निवासियों के लिए वायु गुणवत्ता एक गंभीर चिंता बन गई है। वैज्ञानिक अध्ययनों और सरकारी आकलन के अनुसार, फसल अवशेष जलाना अक्टूबर-नवंबर में दिल्ली की भीषण शीतकालीन धुंध का एक प्रमुख मौसमी कारक है।
पराली जलाने की मजबूरी और पर्यावरणीय नुकसान
पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान सितंबर के अंत से अक्टूबर तक धान की कटाई करते हैं और उन्हें गेहूँ की बुवाई के लिए खेत तैयार करने की जल्दी रहती है। दोनों फसलों के बीच का अंतराल अक्सर केवल दो से तीन सप्ताह का होता है, जिस कारण कई किसान पराली जलाना सबसे सस्ता और तीव्र विकल्प मानते हैं।
सरकार के फसल अवशेष प्रबंधन परिचालन दिशानिर्देश 2026 में कहा गया है कि धान के भूसे या फसल अवशेषों का एक बड़ा हिस्सा अगली फसल की बुवाई के लिए खेत साफ करने हेतु जला दिया जाता है, जिससे वातावरण में अभूतपूर्व प्रदूषण उत्पन्न होता है और मिट्टी को भारी मात्रा में पोषक तत्वों का नुकसान होता है।
आँकड़ों के अनुसार, एक टन पराली जलाने से अनुमानित 3 किलोग्राम कण पदार्थ, 60 किलोग्राम कार्बन मोनोऑक्साइड, 1,460 किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड, 199 किलोग्राम राख और 2 किलोग्राम सल्फर डाइऑक्साइड निकलती है — जो वायु गुणवत्ता, मानव स्वास्थ्य और मिट्टी की सेहत को गंभीर नुकसान पहुँचाते हैं।
ताज़ा आँकड़े: घटनाओं में उल्लेखनीय कमी
हाल की रिपोर्टों के अनुसार, 15 सितंबर से 12 अक्टूबर 2026 के बीच पराली जलाने की घटनाओं में पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में उल्लेखनीय गिरावट देखी गई है। हरियाणा में 53.3 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई, जबकि उत्तर प्रदेश में लगभग 32 प्रतिशत की गिरावट आई।
हालाँकि, मध्य प्रदेश और राजस्थान में इसी दौरान अधिक घटनाएँ दर्ज की गई हैं — जो यह संकेत देता है कि समस्या का भूगोल बदल रहा है और निगरानी का दायरा विस्तृत करने की ज़रूरत है।
केंद्र सरकार का फसल अवशेष प्रबंधन अभियान
2018 से केंद्र सरकार ने फसल अवशेष प्रबंधन (CRM) योजना लागू की है, जिसके तहत किसानों को मशीनरी और वैकल्पिक अवशेष प्रबंधन प्रणालियों की सहायता दी जाती है। 2018-19 से 2025-26 के बीच केंद्र सरकार ने इस योजना के अंतर्गत राज्यों को कुल ₹4,266.47 करोड़ जारी किए।
राज्यवार आवंटन में पंजाब को ₹2,056.50 करोड़, हरियाणा को ₹1,171.71 करोड़, उत्तर प्रदेश को ₹868.67 करोड़ और मध्य प्रदेश को ₹59 करोड़ शामिल हैं। चालू वित्त वर्ष के लिए ₹592.57 करोड़ आवंटित किए गए, जिनमें से ₹430.87 करोड़ पहले ही जारी किए जा चुके हैं। हालाँकि आवंटित धनराशि का धीमा उपयोग चिंता का विषय बना हुआ है।
ज़मीनी बुनियादी ढाँचा और वैकल्पिक समाधान
इस अवधि में 3.23 लाख से अधिक फसल अवशेष प्रबंधन मशीनें और 41,900 से अधिक कस्टम हायरिंग सेंटर (CHC) स्थापित किए गए हैं। ये CHC कृषि मशीनरी को किराए पर उपलब्ध कराते हैं, ताकि छोटे किसान भी उत्पादक और टिकाऊ खेती के लिए ज़रूरी उपकरण इस्तेमाल कर सकें।
इसके अलावा, संशोधित दिशानिर्देशों के तहत भूसे की आपूर्ति श्रृंखला विकसित करने और बायोमास, बायोफ्यूल तथा पेलेटाइजेशन उद्योगों के लिए फीडस्टॉक उपलब्ध कराने वाली परियोजनाओं के लिए 65 प्रतिशत तक वित्तीय सहायता की अनुमति दी गई है। थर्मल पावर प्लांट, संपीड़ित बायोगैस संयंत्र और बायोमास-ऊर्जा परियोजनाएँ दीर्घकालिक समाधान के रूप में उभर रही हैं, क्योंकि ये कृषि अपशिष्ट को खेतों में जलाने के बजाय ईंधन में बदलते हैं।
गौरतलब है कि यह ऐसे समय में आया है जब दिल्ली की वायु गुणवत्ता हर साल सर्दियों में 'गंभीर' श्रेणी तक पहुँच जाती है। आने वाले हफ्तों में पराली जलाने की घटनाओं का रुख और सरकारी मशीनरी की सक्रियता ही तय करेगी कि इस बार दिल्लीवासियों को कितनी राहत मिलती है।
संपादकीय दृष्टिकोण
लेकिन यह आँकड़ा तब तक अधूरा है जब तक मध्य प्रदेश और राजस्थान में बढ़ती घटनाओं की व्याख्या नहीं की जाती — समस्या घट नहीं रही, खिसक रही है। ₹4,266 करोड़ का खर्च और 3.23 लाख मशीनों का वितरण प्रभावशाली लगता है, लेकिन धनराशि के धीमे उपयोग का उल्लेख खुद सरकारी रिपोर्ट में है — जो दर्शाता है कि मशीनें ज़मीन पर कितनी पहुँच रही हैं, यह अभी भी अनिश्चित है। असली परीक्षा यह है कि क्या ये CHC छोटे किसानों तक सचमुच पहुँचते हैं, या बड़े किसानों तक सीमित रह जाते हैं — क्योंकि पराली जलाने की आदत सबसे अधिक उन्हीं किसानों में है जिनके पास विकल्प सबसे कम हैं।
RashtraPress
14 अक्टूबर 2026
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
पराली जलाना दिल्ली के प्रदूषण के लिए इतना बड़ा कारण क्यों है?
वैज्ञानिक अध्ययनों और सरकारी आकलन के अनुसार, अक्टूबर-नवंबर में पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश से उठने वाला पराली का धुआँ दिल्ली NCR की शीतकालीन धुंध का एक प्रमुख मौसमी कारक है। एक टन पराली से 1,460 किलोग्राम CO₂ और 3 किलोग्राम कण पदार्थ निकलते हैं, जो वायु गुणवत्ता को 'गंभीर' श्रेणी तक पहुँचा देते हैं।
2026 में पराली जलाने की घटनाओं में कितनी कमी आई है?
15 सितंबर से 12 अक्टूबर 2026 के बीच हरियाणा में पराली जलाने की घटनाओं में 53.3% और उत्तर प्रदेश में लगभग 32% की कमी दर्ज की गई है। हालाँकि मध्य प्रदेश और राजस्थान में इसी दौरान घटनाएँ अधिक रहीं।
केंद्र सरकार की CRM योजना क्या है और इस पर कितना खर्च हुआ?
फसल अवशेष प्रबंधन (CRM) योजना 2018 में शुरू की गई थी, जिसका उद्देश्य किसानों को पराली प्रबंधन की मशीनरी और वैकल्पिक तकनीक उपलब्ध कराना है। 2018-19 से 2025-26 के बीच केंद्र ने राज्यों को ₹4,266.47 करोड़ जारी किए, जिनमें पंजाब को ₹2,056.50 करोड़ और हरियाणा को ₹1,171.71 करोड़ शामिल हैं।
किसान पराली जलाने से रोकने के लिए कौन-से विकल्प उपयोग कर सकते हैं?
सरकार ने 3.23 लाख से अधिक CRM मशीनें और 41,900 से अधिक कस्टम हायरिंग सेंटर (CHC) स्थापित किए हैं, जहाँ से किसान मशीनरी किराए पर ले सकते हैं। इसके अलावा बायोमास, बायोफ्यूल और पेलेटाइजेशन परियोजनाओं के लिए 65% तक वित्तीय सहायता और थर्मल पावर प्लांट को फीडस्टॉक आपूर्ति जैसे दीर्घकालिक विकल्प भी विकसित किए जा रहे हैं।
दिल्ली में इस साल सर्दियों में प्रदूषण की स्थिति कैसी रह सकती है?
हरियाणा और UP में पराली जलाने की घटनाओं में उल्लेखनीय कमी राहत का संकेत है, लेकिन मध्य प्रदेश और राजस्थान में बढ़ती घटनाएँ और CRM फंड का धीमा उपयोग चिंता का विषय बना हुआ है। आने वाले हफ्तों में घटनाओं का रुख और मौसमी हवाओं की दिशा दिल्ली की वायु गुणवत्ता तय करेगी।
