दिल्ली वायु प्रदूषण: पराली जलाने से 50% प्रदूषण, समाधान मार्केट लिंकेज और हार्वेस्टर री-डिज़ाइन में — चंद्र भूषण
सारांश
मुख्य बातें
नई दिल्ली में दिवाली के बाद वायु प्रदूषण खतरनाक स्तर पर पहुँच चुका है और पर्यावरण विशेषज्ञ चंद्र भूषण — इंटरनेशनल फोरम फॉर एनवायरनमेंट सस्टेनेबिलिटी एंड टेक्नोलॉजी (iForest) के सीईओ व अध्यक्ष — ने 9 नवंबर 2026 को कहा कि फिलहाल दिल्ली के वायु प्रदूषण में करीब 50 फीसदी योगदान पराली जलाने का है। उन्होंने बताया कि 30 अक्टूबर की बारिश के बाद पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में पराली जलाने की घटनाएँ लगभग पाँच गुना बढ़ गई हैं, जो सैटेलाइट इमेज में भी स्पष्ट नज़र आ रही हैं।
प्रदूषण का दोहरा बोझ: पराली और स्थानीय स्रोत
चंद्र भूषण ने स्पष्ट किया कि दिल्ली का वायु संकट केवल मौसमी नहीं है। उन्होंने कहा, 'दिल्ली का अपना प्रदूषण तो है ही — गाड़ियाँ, फैक्टरियाँ और घरों से निकलने वाला प्रदूषण। यह लगभग 50 फीसदी है, लेकिन आज के दिन जो 50 फीसदी प्रदूषण आप देख रहे हैं, वह पराली जलाने से है। इस पर अब कोई विवाद नहीं है।'
उनके अनुसार पराली का प्रभाव लगभग 30 दिनों तक बना रहता है और यह समस्या सिर्फ दिल्ली की नहीं, बल्कि पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश सहित पूरे इंडो-गैंगेटिक प्लेन की है। अक्टूबर के अंत से जनवरी की शुरुआत तक पराली का बड़ा योगदान रहता है, जबकि शेष 335 दिन स्थानीय स्रोत और आसपास के 'एयरशेड' क्षेत्र प्रमुख भूमिका निभाते हैं।
दस साल में सबसे गंभीर स्थिति
चंद्र भूषण ने चिंता जताई कि जब पराली जलाने की शुरुआत और दिवाली एक साथ पड़ती है, तो प्रदूषण का स्तर असाधारण रूप से ऊँचा हो जाता है। उनके अनुसार, 'पिछले दस साल में इतना ज़्यादा प्रदूषण देखने को नहीं मिला और इसका लोगों के स्वास्थ्य पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा है।' यह बयान ऐसे समय में आया है जब दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) लगातार 'गंभीर' श्रेणी में बना हुआ है।
पराली का समाधान: दो ज़रूरी कदम
विशेषज्ञ के अनुसार पराली एक आर्थिक अवसर भी है — इसे बेचा जा सकता है, खाद बनाई जा सकती है, उर्वरक तैयार किया जा सकता है या गैस उत्पादन में उपयोग किया जा सकता है। लेकिन समस्या यह है कि अब तक मज़बूत मार्केट लिंकेज स्थापित नहीं हो पाया, जिससे किसान को यह पता हो कि पराली कहाँ और किस दाम पर बिकेगी।
दूसरी बड़ी बाधा यह है कि मौजूदा कंबाइन हार्वेस्टर खेत में डेढ़ फुट तक पराली छोड़ देते हैं, जिसे जलाना किसान के लिए सबसे सुलभ विकल्प बन जाता है। चंद्र भूषण ने दो ठोस समाधान सुझाए: पहला, कंबाइन हार्वेस्टर को री-डिज़ाइन किया जाए ताकि वह जमीन की सतह से कटाई करे; दूसरा, पराली के उपयोग के लिए मज़बूत मार्केट लिंकेज बनाया जाए। उनका कहना है कि यदि ये दोनों काम हो जाएँ तो एक-दो वर्षों में पराली की समस्या काफी हद तक हल की जा सकती है।
क्रियान्वयन की खामियाँ: सड़क धूल से फैक्टरियाँ तक
चंद्र भूषण ने स्थानीय प्रदूषण के कुप्रबंधन पर भी कड़ी टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि राम मनोहर लोहिया अस्पताल और AIIMS के आसपास सड़क की धूल स्पष्ट दिखाई देती है। केवल सफाई से काम नहीं चलेगा — सड़कों की मरम्मत और बेहतर निर्माण भी ज़रूरी है। फैक्टरियों के लिए कानून बनाना पर्याप्त नहीं है, उनका प्रभावी क्रियान्वयन भी उतना ही ज़रूरी है।
विशेषज्ञ का मानना है कि जब तक नीति-निर्माण और ज़मीनी अमल के बीच की खाई नहीं पटती, तब तक दिल्ली और उत्तर भारत में हर साल दोहराया जाने वाला प्रदूषण संकट जारी रहेगा।