क्या डिजिटल इंडिया ने एनईजीडी के तहत डिजिलॉकर और ई-डिस्ट्रिक्ट प्लेटफॉर्म पर 2,000 ई-सरकारी सेवाएं एकीकृत की हैं?
सारांश
डिजिटल इंडिया ने एनईजीडी के तहत डिजिलॉकर और ई-डिस्ट्रिक्ट प्लेटफॉर्म पर 2,000 ई-सरकारी सेवाओं को एकीकृत किया है। यह कदम देश के सभी नागरिकों के लिए सुविधाजनक सेवाएं उपलब्ध कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। जानें कैसे यह उपलब्धि शासन में परिवर्तन लाने के लिए एक नई शुरुआत है।
मुख्य बातें
डिजिलॉकर और ई-डिस्ट्रिक्ट पर 2,000 सेवाओं का एकीकरण।
सभी 36 राज्यों में सेवाओं की उपलब्धता।
प्रौद्योगिकी के माध्यम से शासन में सुधार।
डिजिटल इंडिया कार्यक्रम का हिस्सा।
सुविधा, दक्षता और पारदर्शिता में वृद्धि।
नई दिल्ली, 31 अगस्त (राष्ट्र प्रेस)। राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस प्रभाग (एनईजीडी) ने डिजिलॉकर और ई-डिस्ट्रिक्ट प्लेटफॉर्म पर ई-गवर्नेंस सेवाओं का राष्ट्रीय स्तर पर एकीकरण करके एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि प्राप्त की है। इस उपलब्धि के साथ, सभी 36 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के नागरिक अब कहीं भी, कभी भी लगभग 2,000 डिजिटल सेवाओं का निर्बाध उपयोग कर सकते हैं। यह जानकारी इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) की ओर से रविवार को दी गई।
मंत्रालय ने बयान में कहा कि एकीकृत सेवाएं प्रमाणपत्र, कल्याणकारी योजनाएं, सुविधा केंद्र भुगतानों और अन्य आवश्यक सुविधाओं सहित नागरिकों की व्यापक आवश्यकताओं को पूरा करती हैं, जिससे वितरण में सुविधा, दक्षता और पारदर्शिता सुनिश्चित होती है। यह प्रगति डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के विजन को साकार करने, कागज रहित और गतिशील शासन को बढ़ावा देने तथा सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) में प्रत्यक्ष योगदान देने की दिशा में एक बड़ी छलांग है।
डिजिलॉकर ने अंतर-संचालनीयता, डेटा सुरक्षा और बहु-हितधारक समन्वय की चुनौतियों का सफलतापूर्वक समाधान करते हुए भारत की डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना को एक मजबूत स्तंभ के रूप में स्थापित किया है। इसके इनोवेटिव और सुदृढ़ ढांचे ने पहुंच में सुगमता, समावेशिता और विश्वसनीयता को संभव बनाया है और देश भर के नागरिकों को विश्वसनीय डिजिटल सेवाओं से सशक्त बनाया है।
इस विस्तार के साथ, महाराष्ट्र में नागरिकों को अब सबसे अधिक 254 सेवाओं तक पहुंच प्राप्त हुई है, उसके बाद दिल्ली में 123, कर्नाटक में 113, असम में 102 और उत्तर प्रदेश में 86 सेवाएं उपलब्ध हैं। इसके अलावा, केरल और जम्मू-कश्मीर प्रत्येक 77 सेवाएं प्रदान करते हैं, जबकि आंध्र प्रदेश 76 और गुजरात 64 सेवाएं प्रदान करता है। इसी प्रकार, तमिलनाडु और गोवा प्रत्येक 63 सेवाएं प्रदान करते हैं, जबकि हरियाणा 60 और हिमाचल प्रदेश 58 सेवाएं प्रदान करता है। कुल मिलाकर, वर्तमान में देश भर में नागरिकों के लिए 1,938 सेवाएं उपलब्ध हैं।
इस सफलता के आधार पर, एनईजीडी की योजना एआई-संचालित दृष्टिकोण के माध्यम से उभरती प्रौद्योगिकियों को अपनाकर ई-सरकारी सेवाओं के पोर्टफोलियो का और विस्तार करने की है।
यह उपलब्धि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डिजिटल रूप से सक्षम और समावेशी भारत के विजन के अनुरूप नागरिकों को सशक्त बनाने और शासन में परिवर्तन लाने के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने की सरकार की प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है।
संपादकीय दृष्टिकोण
बल्कि यह डिजिटल इंडिया के व्यापक दृष्टिकोण का भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। एनईजीडी द्वारा की गई यह पहल निश्चित रूप से शासन में पारदर्शिता और दक्षता को बढ़ावा देगी, जो अंततः नागरिकों को बेहतर सेवाएं प्रदान करने में सहायक होगी।
RashtraPress
11 जुलाई 2026
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
ई-डिस्ट्रिक्ट प्लेटफॉर्म का उद्देश्य क्या है?
ई-डिस्ट्रिक्ट प्लेटफॉर्म का उद्देश्य नागरिकों को सरकारी सेवाओं को ऑनलाइन उपलब्ध कराना है।
कितनी सेवाएं उपलब्ध हैं?
वर्तमान में, लगभग 2,000 ई-सरकारी सेवाएं उपलब्ध हैं।
क्या यह सेवाएं सभी राज्यों में उपलब्ध हैं?
हाँ, यह सेवाएं सभी 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में उपलब्ध हैं।
इसका लाभ कैसे उठाएं?
नागरिक डिजिलॉकर और ई-डिस्ट्रिक्ट प्लेटफॉर्म के माध्यम से इन सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं।
