क्या ट्रंप के गाजा योजना पर हमास की सहमति से शांति की उम्मीद बढ़ी है?

सारांश
Key Takeaways
- हमास ने ट्रंप की योजना पर सहमति दी।
- पीएम मोदी ने शांति प्रयासों की सराहना की।
- इजरायल ने बंधकों की रिहाई के लिए योजना के कार्यान्वयन की तैयारी की।
- संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने सभी पक्षों से सहयोग का आग्रह किया।
- गाजा में स्थायी शांति की उम्मीदें बढ़ी हैं।
नई दिल्ली, 4 अक्टूबर (राष्ट्र प्रेस)। गाजा में संघर्ष को समाप्त करने के लिए फिलिस्तीनी समूह हमास ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के 20 सूत्रीय योजना पर सहमति व्यक्त की है। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गाजा में शांति के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति के प्रयासों की प्रशंसा की है।
पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर लिखा, "गाजा में शांति के प्रयासों में महत्वपूर्ण प्रगति के लिए हम राष्ट्रपति ट्रंप के नेतृत्व का स्वागत करते हैं। बंधकों की रिहाई के संकेत एक महत्वपूर्ण कदम है। भारत स्थायी और न्यायसंगत शांति की दिशा में सभी प्रयासों का समर्थन करता रहेगा।"
हमास की सहमति के बाद इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का भी बयान आया है। उन्होंने कहा, "हमास की प्रतिक्रिया को ध्यान में रखते हुए इजरायल सभी बंधकों की शीघ्र रिहाई के लिए राष्ट्रपति ट्रंप की योजना के पहले चरण के तत्काल कार्यान्वयन की तैयारी कर रहा है। हम इजरायल द्वारा निर्धारित सिद्धांतों के अनुसार युद्ध को समाप्त करने में राष्ट्रपति और उनकी टीम के साथ पूर्ण सहयोग से काम करते रहेंगे।"
इससे पहले, पीएम मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप के 20 सूत्रीय सीजफायर योजना का समर्थन करते हुए कहा था कि हम गाजा संघर्ष को समाप्त करने के लिए उनकी व्यापक योजना का स्वागत करते हैं। यह फिलिस्तीनी और इजरायली लोगों के लिए दीर्घकालिक और स्थायी शांति का एक रास्ता प्रदान करता है। हमें उम्मीद है कि सभी संबंधित पक्ष राष्ट्रपति ट्रंप की पहल पर एकजुट होंगे।
संयुक्त राष्ट्र के प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने बताया कि हमास ने अमेरिकी राष्ट्रपति के शांति प्रस्ताव पर बातचीत की इच्छा व्यक्त की है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने इस निर्णय का स्वागत किया।
दुजारिक ने कहा कि महासचिव सभी पक्षों से गाजा पट्टी में संघर्ष समाप्त करने के मौके का लाभ उठाने का आग्रह करते हैं और कतर तथा मिस्र को उनके मध्यस्थता कार्य के लिए धन्यवाद देते हैं।
-- राष्ट्र प्रेस
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