16 नवंबर 2026
LIVE
Get it on Google Play Download on the App Store

गुजरात: 14 आदिवासी जिलों के लिए ₹2,283.97 करोड़ का विकास पैकेज, 18,828 को वन अधिकार प्रमाण-पत्र

शेयर करें:
ऑडियो वॉइस लोड हो रही है…
गुजरात: 14 आदिवासी जिलों के लिए ₹2,283.97 करोड़ का विकास पैकेज, 18,828 को वन अधिकार प्रमाण-पत्र

सारांश

गुजरात सरकार ने जनजातीय गौरव दिवस पर 14 आदिवासी जिलों के लिए ₹2,283.97 करोड़ का पैकेज घोषित किया — जिसमें 18,828 को वन अधिकार प्रमाण-पत्र, शिक्षा-स्वास्थ्य-सिंचाई परियोजनाएँ और 'शबरी बूथ' जैसी आजीविका पहलें शामिल हैं। असली परीक्षा क्रियान्वयन की है।

मुख्य बातें

मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने 15 नवंबर 2026 को छोटा उदेपुर में गुजरात के 14 आदिवासी जिलों के लिए ₹2,283.97 करोड़ के विकास पैकेज की घोषणा की।
18,828 लाभार्थियों को वन भूमि पर वन अधिकार प्रमाण-पत्र देने को मंजूरी दी गई।
पैकेज में जलापूर्ति, सिंचाई, सड़क, स्वास्थ्य, पशुपालन, एकलव्य मॉडल स्कूल और आदर्श आवासीय स्कूल शामिल हैं।
आदिवासी महिलाओं और कारीगरों के लिए 'शबरी बूथ' और 'जोहार कैफे' जैसी आजीविका पहलें शुरू।
राज्य में 1.11 करोड़ से अधिक आदिवासी लोग उमरगाम से अंबाजी तक के क्षेत्र में चिह्नित किए गए हैं।
उपमुख्यमंत्री हर्ष संघवी ने 16 नवंबर को एक्स पर पोस्ट कर पैकेज का विस्तृत ब्यौरा साझा किया।

मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने 15 नवंबर 2026 को छोटा उदेपुर में आयोजित राज्य-स्तरीय 'जनजातीय गौरव दिवस' समारोह के दौरान गुजरात के 14 आदिवासी जिलों के लिए ₹2,283.97 करोड़ के व्यापक विकास पैकेज की घोषणा की। इस पैकेज में 18,828 लाभार्थियों को वन अधिकार प्रमाण-पत्र, और पेयजल, सिंचाई, सड़क, शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ी परियोजनाएँ शामिल हैं। यह घोषणा आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी भगवान बिरसा मुंडा की 151वीं जयंती के अवसर पर की गई।

पैकेज में क्या-क्या शामिल है

उपमुख्यमंत्री हर्ष संघवी ने 16 नवंबर को एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर पोस्ट के ज़रिए इस पैकेज का विस्तृत ब्यौरा साझा किया। उन्होंने बताया कि इन परियोजनाओं में जलापूर्ति और सिंचाई, सड़क बुनियादी ढाँचा, स्वास्थ्य सेवाएँ, पशुपालन, तथा वन और पर्यावरण से जुड़ी पहलें शामिल हैं। पैकेज में शैक्षणिक बुनियादी ढाँचा भी है — जैसे आदर्श आवासीय स्कूल, एकलव्य मॉडल स्कूल और छात्रावास।

मुख्यमंत्री पटेल ने समारोह में 14 आदिवासी जिलों में विभिन्न परियोजनाओं का वर्चुअल उद्घाटन किया और उनकी आधारशिला रखी। घोषणाओं में 'प्रकृति कृषि आधारित वाड़ी सहायता योजना' की शुरुआत भी शामिल है, जो 14 आदिवासी जिलों को लक्षित करती है।

आदिवासी महिलाओं और कारीगरों के लिए आजीविका पहल

आदिवासी महिलाओं और स्थानीय कारीगरों की आर्थिक स्वावलंबिता को बल देने के लिए 'शबरी बूथ' और 'जोहार कैफे' जैसी पहलें शुरू की गई हैं। मुख्यमंत्री ने स्थानीय युवाओं के रोज़गार के उद्देश्य से छोटा उदेपुर को खेल और खाद्य प्रसंस्करण केंद्र (फूड प्रोसेसिंग हब) के रूप में विकसित करने की योजना की भी घोषणा की।

यह ऐसे समय में आया है जब केंद्र और राज्य सरकारें आदिवासी-बहुल सीटों पर जनजातीय समुदायों तक पहुँच को लेकर सतर्क हैं, और गुजरात के आदिवासी क्षेत्रों में विकास के दावों को लेकर प्रतिस्पर्धात्मक राजनीतिक विमर्श चल रहा है।

शिक्षा और स्वास्थ्य का विस्तार

मुख्यमंत्री पटेल के अनुसार, राज्य के आदिवासी इलाकों में पहले से 12 साइंस कॉलेज, दो विश्वविद्यालय, 12 मेडिकल कॉलेज और 57 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय संचालित हो रहे हैं। इसके अलावा 22,500 से अधिक स्मार्ट क्लासरूम भी स्थापित किए जा चुके हैं। उन्होंने ज़ोर देते हुए कहा कि आदिवासी क्षेत्रों का विकास अब केवल बुनियादी ढाँचे तक सीमित नहीं रहा।

गौरतलब है कि राज्य सरकार ने दक्षिण गुजरात के उमरगाम से लेकर उत्तर में अंबाजी तक फैले क्षेत्र में रहने वाले 1.11 करोड़ से अधिक आदिवासी लोगों की पहचान की है, जो इन विकास योजनाओं के दायरे में आएंगे।

जनजातीय गौरव दिवस और बिरसा मुंडा की विरासत

केंद्र सरकार ने 2021 में बिरसा मुंडा की जयंती को 'जनजातीय गौरव दिवस' के रूप में मनाने की शुरुआत की थी, ताकि भारत की स्वतंत्रता संग्राम में आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों के योगदान को आधिकारिक मान्यता मिल सके। 19वीं सदी के अंत में बिरसा मुंडा ने ब्रिटिश शासन और आदिवासी समुदायों के शोषण के विरुद्ध 'उलगुलान' आंदोलन का नेतृत्व किया था।

इस वर्ष का राज्य-स्तरीय समारोह छोटा उदेपुर में आयोजित हुआ, जो स्वयं एक आदिवासी-बहुल ज़िला है और इस पैकेज का प्रमुख लाभार्थी भी है। आने वाले महीनों में इन परियोजनाओं के क्रियान्वयन की रफ़्तार यह तय करेगी कि ये घोषणाएँ ज़मीन पर कितना बदलाव ला पाती हैं।

संपादकीय दृष्टिकोण

283.97 करोड़ का यह पैकेज आँकड़ों में प्रभावशाली है, लेकिन गुजरात में जनजातीय योजनाओं का इतिहास बताता है कि घोषणा और ज़मीनी बदलाव के बीच की खाई अक्सर चौड़ी रहती है। वन अधिकार प्रमाण-पत्रों की राजनीति विशेष रूप से जटिल है — पात्र परिवारों की पहचान से लेकर दावों के सत्यापन तक की प्रक्रिया वर्षों खिंचती रही है। 'शबरी बूथ' और 'जोहार कैफे' जैसी आजीविका पहलें सराहनीय संकेत हैं, पर उनकी स्थिरता और पहुँच का आकलन तभी होगा जब क्रियान्वयन की रिपोर्ट सामने आए। असली सवाल यह है कि क्या इन परियोजनाओं के लिए स्वतंत्र सत्यापन और जवाबदेही का कोई ढाँचा है — जो अब तक सार्वजनिक नहीं किया गया है।
RashtraPress
16 नवंबर 2026

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

गुजरात का ₹2,283.97 करोड़ का आदिवासी विकास पैकेज क्या है?
यह 15 नवंबर 2026 को जनजातीय गौरव दिवस पर मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल द्वारा घोषित पैकेज है, जो गुजरात के 14 आदिवासी जिलों को लक्षित करता है। इसमें पेयजल, सिंचाई, सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा और आजीविका परियोजनाएँ शामिल हैं।
वन अधिकार प्रमाण-पत्र किसे और क्यों दिए जाएँगे?
18,828 लाभार्थियों को वन भूमि पर उनके अधिकारों को कानूनी मान्यता देने के लिए वन अधिकार प्रमाण-पत्र दिए जाएँगे। इसका उद्देश्य पात्र आदिवासी परिवारों और समुदायों को वन भूमि के उपयोग का आधिकारिक हक दिलाना है।
जनजातीय गौरव दिवस क्या है और इसकी शुरुआत कब हुई?
जनजातीय गौरव दिवस प्रतिवर्ष 15 नवंबर को आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा की जयंती पर मनाया जाता है। केंद्र सरकार ने 2021 में इस दिन की शुरुआत की, ताकि स्वतंत्रता संग्राम में आदिवासी योगदान को आधिकारिक पहचान मिल सके।
इस पैकेज से गुजरात के कितने आदिवासी लोग लाभान्वित होंगे?
राज्य सरकार ने दक्षिण गुजरात के उमरगाम से उत्तर में अंबाजी तक के क्षेत्र में 1.11 करोड़ से अधिक आदिवासी लोगों की पहचान की है, जो इन विकास योजनाओं के दायरे में आएंगे।
'शबरी बूथ' और 'जोहार कैफे' पहलें क्या हैं?
ये आदिवासी महिलाओं और स्थानीय कारीगरों की आर्थिक स्वावलंबिता के लिए शुरू की गई आजीविका पहलें हैं। इनका उद्देश्य आदिवासी समुदायों के लिए स्थानीय स्तर पर रोज़गार और व्यापार के अवसर सृजित करना है।
राष्ट्र प्रेस
सिलसिला

जुड़े बिंदु

इस ख़बर के पीछे की कड़ियाँ — सबसे नई पहले।

8 बिंदु
  1. नवीनतम कल
  2. कल
  3. कल
  4. 3 दिन पहले
  5. 1 सप्ताह पहले
  6. 1 सप्ताह पहले
  7. 1 साल पहले
  8. 1 साल पहले