गुजरात: 14 आदिवासी जिलों के लिए ₹2,283.97 करोड़ का विकास पैकेज, 18,828 को वन अधिकार प्रमाण-पत्र
सारांश
मुख्य बातें
मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने 15 नवंबर 2026 को छोटा उदेपुर में आयोजित राज्य-स्तरीय 'जनजातीय गौरव दिवस' समारोह के दौरान गुजरात के 14 आदिवासी जिलों के लिए ₹2,283.97 करोड़ के व्यापक विकास पैकेज की घोषणा की। इस पैकेज में 18,828 लाभार्थियों को वन अधिकार प्रमाण-पत्र, और पेयजल, सिंचाई, सड़क, शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ी परियोजनाएँ शामिल हैं। यह घोषणा आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी भगवान बिरसा मुंडा की 151वीं जयंती के अवसर पर की गई।
पैकेज में क्या-क्या शामिल है
उपमुख्यमंत्री हर्ष संघवी ने 16 नवंबर को एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर पोस्ट के ज़रिए इस पैकेज का विस्तृत ब्यौरा साझा किया। उन्होंने बताया कि इन परियोजनाओं में जलापूर्ति और सिंचाई, सड़क बुनियादी ढाँचा, स्वास्थ्य सेवाएँ, पशुपालन, तथा वन और पर्यावरण से जुड़ी पहलें शामिल हैं। पैकेज में शैक्षणिक बुनियादी ढाँचा भी है — जैसे आदर्श आवासीय स्कूल, एकलव्य मॉडल स्कूल और छात्रावास।
मुख्यमंत्री पटेल ने समारोह में 14 आदिवासी जिलों में विभिन्न परियोजनाओं का वर्चुअल उद्घाटन किया और उनकी आधारशिला रखी। घोषणाओं में 'प्रकृति कृषि आधारित वाड़ी सहायता योजना' की शुरुआत भी शामिल है, जो 14 आदिवासी जिलों को लक्षित करती है।
आदिवासी महिलाओं और कारीगरों के लिए आजीविका पहल
आदिवासी महिलाओं और स्थानीय कारीगरों की आर्थिक स्वावलंबिता को बल देने के लिए 'शबरी बूथ' और 'जोहार कैफे' जैसी पहलें शुरू की गई हैं। मुख्यमंत्री ने स्थानीय युवाओं के रोज़गार के उद्देश्य से छोटा उदेपुर को खेल और खाद्य प्रसंस्करण केंद्र (फूड प्रोसेसिंग हब) के रूप में विकसित करने की योजना की भी घोषणा की।
यह ऐसे समय में आया है जब केंद्र और राज्य सरकारें आदिवासी-बहुल सीटों पर जनजातीय समुदायों तक पहुँच को लेकर सतर्क हैं, और गुजरात के आदिवासी क्षेत्रों में विकास के दावों को लेकर प्रतिस्पर्धात्मक राजनीतिक विमर्श चल रहा है।
शिक्षा और स्वास्थ्य का विस्तार
मुख्यमंत्री पटेल के अनुसार, राज्य के आदिवासी इलाकों में पहले से 12 साइंस कॉलेज, दो विश्वविद्यालय, 12 मेडिकल कॉलेज और 57 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय संचालित हो रहे हैं। इसके अलावा 22,500 से अधिक स्मार्ट क्लासरूम भी स्थापित किए जा चुके हैं। उन्होंने ज़ोर देते हुए कहा कि आदिवासी क्षेत्रों का विकास अब केवल बुनियादी ढाँचे तक सीमित नहीं रहा।
गौरतलब है कि राज्य सरकार ने दक्षिण गुजरात के उमरगाम से लेकर उत्तर में अंबाजी तक फैले क्षेत्र में रहने वाले 1.11 करोड़ से अधिक आदिवासी लोगों की पहचान की है, जो इन विकास योजनाओं के दायरे में आएंगे।
जनजातीय गौरव दिवस और बिरसा मुंडा की विरासत
केंद्र सरकार ने 2021 में बिरसा मुंडा की जयंती को 'जनजातीय गौरव दिवस' के रूप में मनाने की शुरुआत की थी, ताकि भारत की स्वतंत्रता संग्राम में आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों के योगदान को आधिकारिक मान्यता मिल सके। 19वीं सदी के अंत में बिरसा मुंडा ने ब्रिटिश शासन और आदिवासी समुदायों के शोषण के विरुद्ध 'उलगुलान' आंदोलन का नेतृत्व किया था।
इस वर्ष का राज्य-स्तरीय समारोह छोटा उदेपुर में आयोजित हुआ, जो स्वयं एक आदिवासी-बहुल ज़िला है और इस पैकेज का प्रमुख लाभार्थी भी है। आने वाले महीनों में इन परियोजनाओं के क्रियान्वयन की रफ़्तार यह तय करेगी कि ये घोषणाएँ ज़मीन पर कितना बदलाव ला पाती हैं।