सरदार हरभजन सिंह के निधन पर डिप्टी सीएम चौधरी बोले — जम्मू-कश्मीर और सिख समुदाय को अपूरणीय क्षति
सारांश
जम्मू-कश्मीर के डिप्टी सीएम सुरिंदर चौधरी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता सरदार हरभजन सिंह के निधन को अपूरणीय क्षति बताया। साथ ही, अक्टूबर की भारी बारिश से तबाही, दिल्ली में युवाओं के प्रदर्शन पर संवाद की माँग और राज्य दर्जे के अधूरे आश्वासनों पर बेबाक टिप्पणी की।
मुख्य बातें
सुरिंदर कुमार चौधरी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री सरदार हरभजन सिंह के निधन को जम्मू-कश्मीर और सिख समुदाय के लिए अपूरणीय क्षति बताया।
फारूक अब्दुल्ला के साथ निकटता से काम किया था और 1996 व 2002 के चुनावों में सक्रिय भूमिका निभाई थी।
अक्टूबर 2026 की भारी बारिश से जम्मू-कश्मीर में सड़कें, पुल और मकान क्षतिग्रस्त; एक नवविवाहित महिला बाढ़ में बही, शव नहीं मिला।
राजौरी-पुंछ के पिछली बाढ़ प्रभावितों के पुनर्वास और मुआवज़े में देरी पर भी चौधरी ने चिंता जताई।
दिल्ली में युवा प्रदर्शनकारियों पर कथित पुलिस कार्रवाई की निंदा; सर्वोच्च न्यायालय से स्वतः संज्ञान लेने की अपील।
जम्मू-कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने के केंद्रीय आश्वासनों पर चौधरी बोले — 'अब तक बात पूरी नहीं हुई।'
जम्मू-कश्मीर के उपमुख्यमंत्री सुरिंदर कुमार चौधरी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री सरदार हरभजन सिंह के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए कहा कि उनके जाने से नेशनल कॉन्फ्रेंस, जम्मू-कश्मीर और सिख समुदाय — तीनों को अपूरणीय क्षति हुई है। 12 अक्टूबर 2026 को जम्मू में पत्रकारों से बात करते हुए चौधरी ने एक साथ कई अहम मुद्दों पर अपना पक्ष रखा — बारिश से हुई तबाही, दिल्ली में युवाओं का विरोध-प्रदर्शन, और जम्मू-कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने के सवाल पर केंद्रीय मंत्री के बयान।
हरभजन सिंह: एक कद्दावर नेता को श्रद्धांजलि
चौधरी ने बताया कि सरदार हरभजन सिंह नेशनल कॉन्फ्रेंस के मज़बूत स्तंभ थे और उन्होंने डॉ. फारूक अब्दुल्ला के साथ दशकों तक कंधे से कंधा मिलाकर काम किया। सिख समुदाय में उनकी विशिष्ट पहचान और सम्मान था। उन्होंने कहा, 'मैं 1996 और 2002 के चुनावों के दौरान उनके साथ रहा था — कुछ दिन पहले ही हमारी मुलाकात हुई थी। उनके निधन की खबर से मुझे गहरा दुख पहुँचा।' चौधरी के अनुसार हरभजन सिंह की सियासी विरासत और सामाजिक योगदान को आसानी से भुलाया नहीं जा सकता।
बारिश से तबाही: सड़कें, पुल, मकान — व्यापक नुकसान
उपमुख्यमंत्री ने कहा कि अक्टूबर में इस स्तर की वर्षा अप्रत्याशित थी। भारी बारिश के कारण जम्मू-कश्मीर के विभिन्न हिस्सों में सड़कें, गलियाँ और पुल क्षतिग्रस्त हुए हैं तथा मकानों और घरेलू सामान को भी नुकसान पहुँचा है। एक मर्मांतक घटना का ज़िक्र करते हुए उन्होंने बताया कि एक नवविवाहित महिला बाढ़ के पानी में बह गई और तलाश के बावजूद उसका शव नहीं मिला है।
चौधरी ने ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन को इस अनियमित मौसम का कारण बताया। उन्होंने कहा कि संबंधित विभाग नुकसान का सर्वे कर रहे हैं और सरकार क्षतिग्रस्त बुनियादी ढाँचे को प्राथमिकता से दुरुस्त करने का प्रयास करेगी। इसके अलावा उन्होंने पिछली बाढ़ से प्रभावित राजौरी-पुंछ के लोगों के पुनर्वास और मुआवज़े में हो रही देरी पर भी चिंता जताई।
दिल्ली प्रदर्शन: युवाओं की मांगें सुनें, दमन नहीं
दिल्ली में हुए विरोध-प्रदर्शन और इंडिया ब्लॉक के समर्थन के संदर्भ में चौधरी ने स्पष्ट कहा कि सरकार को युवाओं की बात सुनकर संवाद के ज़रिए हल निकालना चाहिए। उन्होंने रोज़गार की कमी से जूझ रहे नौजवानों की पीड़ा को रेखांकित किया और कथित पुलिस कार्रवाई पर कड़ी आपत्ति जताई।
चौधरी ने कहा कि प्रदर्शनकारियों को नाम देने, हिरासत में लेने या लाठीचार्ज से उनकी समस्याएँ हल नहीं होंगी। उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय से भी इस मामले में स्वतः संज्ञान लेने की ज़रूरत बताई और युवाओं के साथ कथित ज़्यादती करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई की माँग की।
राज्य का दर्जा: आश्वासन बाकी, अमल कब?
केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले के उस बयान पर — जिसमें उन्होंने जम्मू-कश्मीर को जल्द पूर्ण राज्य का दर्जा मिलने की उम्मीद जताई थी — चौधरी ने संयमित लेकिन सीधी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री इस संबंध में पहले भी आश्वासन दे चुके हैं, परंतु अब तक वह वादा पूरा नहीं हुआ। उन्होंने यह भी जोड़ा कि दिल्ली की सरकार अन्य मंत्रियों के बयानों को कितनी गंभीरता से लेती है, यह उन्हें ज्ञात नहीं।
यह टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब जम्मू-कश्मीर में नई सरकार के गठन के बाद से राज्य के दर्जे की माँग एक बार फिर तेज़ हो गई है। गौरतलब है कि 2019 में जम्मू-कश्मीर को विशेष राज्य के दर्जे से वंचित कर केंद्रशासित प्रदेश में बदला गया था, और तब से राज्य की पुनर्बहाली की माँग लगातार उठती रही है।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
सरदार हरभजन सिंह कौन थे और उनका जम्मू-कश्मीर की राजनीति में क्या स्थान था?
सरदार हरभजन सिंह नेशनल कॉन्फ्रेंस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री थे जिन्होंने डॉ. फारूक अब्दुल्ला के साथ निकटता से काम किया। सिख समुदाय में उनकी विशिष्ट पहचान थी और वह 1996 व 2002 के विधानसभा चुनावों में पार्टी के सक्रिय स्तंभ रहे।
जम्मू-कश्मीर में अक्टूबर 2026 की बारिश से कितना नुकसान हुआ?
भारी बारिश से सड़कें, गलियाँ, पुल और मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं। एक नवविवाहित महिला के बाढ़ में बह जाने की दुखद घटना भी सामने आई है जिसका शव अब तक नहीं मिला। संबंधित विभाग नुकसान का सर्वे कर रहे हैं।
डिप्टी सीएम चौधरी ने दिल्ली में युवाओं के प्रदर्शन पर क्या कहा?
चौधरी ने कहा कि सरकार को प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दमनात्मक कार्रवाई की बजाय संवाद का रास्ता अपनाना चाहिए। उन्होंने कथित पुलिस ज़्यादती की निंदा की और सर्वोच्च न्यायालय से स्वतः संज्ञान लेने की अपील की।
जम्मू-कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिलेगा?
इस पर कोई निश्चित तारीख नहीं है। डिप्टी सीएम चौधरी ने कहा कि प्रधानमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री पहले भी आश्वासन दे चुके हैं लेकिन अब तक वादा पूरा नहीं हुआ। 2019 में जम्मू-कश्मीर को केंद्रशासित प्रदेश का दर्जा दिए जाने के बाद से राज्य की पुनर्बहाली की माँग जारी है।
राजौरी-पुंछ बाढ़ पीड़ितों के पुनर्वास में देरी पर सरकार का क्या रुख है?
उपमुख्यमंत्री चौधरी ने खुद माना कि पिछली बाढ़ से प्रभावित राजौरी-पुंछ के लोगों के पुनर्वास और मुआवज़े में देरी हो रही है। उन्होंने सरकार की ओर से इसे प्राथमिकता पर हल करने का भरोसा दिलाया।
