हिमाचल प्रदेश में वेतन कटौती: मुख्य सचिव और डीजीपी पर प्रभाव
सारांश
हिमाचल प्रदेश में आर्थिक संकट से लड़ने के लिए राज्य सरकार ने वरिष्ठ अधिकारियों के वेतन में अस्थायी 30 प्रतिशत की कटौती की है। जानें इस फैसले के पीछे के कारण और इसका व्यापक असर।
मुख्य बातें
मुख्य सचिव और डीजीपी के वेतन में 30 प्रतिशत कटौती अगले छह महीने के लिए यह कटौती लागू लगभग 200 अधिकारियों पर प्रभाव राज्य की आर्थिक स्थिति को सुधारने का प्रयास सैलरी में हर महीने 1 करोड़ रुपए की कमी
शिमला, 19 अप्रैल (राष्ट्र प्रेस)। हाल ही में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और विधायकों के वेतन में कटौती के निर्णय के बाद, रविवार को मुख्य सचिव संजय गुप्ता और पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) अशोक तिवारी सहित अन्य वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों के वेतन में भी अस्थायी रूप से 30 प्रतिशत की कमी की गई है।
कांग्रेस सरकार ने इस पहाड़ी राज्य में चल रहे आर्थिक संकट का सामना करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। राज्य सरकार ने एक आदेश जारी कर अगले छह महीनों के लिए वरिष्ठ अधिकारियों की वेतन का एक हिस्सा रोकने का निर्णय लिया है।
वित्त विभाग के सचिव आशीष सिंहमार द्वारा जारी नोटिफिकेशन के अनुसार, मुख्य सचिव की सैलरी से हर महीने 1.10 लाख रुपए, अतिरिक्त मुख्य सचिव की सैलरी से 1.05 लाख रुपए, प्रधान सचिव की सैलरी से 97,500 रुपए और सचिव की सैलरी से 60,000 रुपए की राशि को अगले छह महीनों के लिए रोकने की घोषणा की गई है।
यह निर्णय अप्रैल की सैलरी से प्रभावी होगा, जो मई में दी जाएगी।
नोटिफिकेशन में बताया गया है कि यह कदम राज्य की वित्तीय स्थिति को सुधारने और वित्तीय प्रबंधन को मजबूत बनाने के लिए उठाया गया है। राज्य सरकार ने बोर्ड, निगमों, विश्वविद्यालयों और अनुदान प्राप्त करने वाले संस्थानों को भी इस फैसले को लागू करने के लिए निर्देशित किया है। राज्य सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि यह कदम अस्थायी है और राज्य की वित्तीय स्थिति में सुधार के सामूहिक प्रयास का हिस्सा है।
नोटिफिकेशन के अनुसार, हिमाचल प्रशासनिक सेवा रैंक से प्रमोट होकर विभाग प्रमुख बने अधिकारियों की सैलरी हर महीने 3.10 लाख रुपए होती है, जबकि आईएएस अधिकारियों को लगभग 3 लाख रुपए मिलते हैं।
प्रदेश सरकार के पास लगभग 60 विभाग प्रमुख हैं, और इस अस्थायी वेतन कटौती से लगभग 200 अधिकारी प्रभावित होंगे, जिनकी वेतन में हर महीने लगभग 1 करोड़ रुपए की कमी होने की संभावना है। मुख्य सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, और प्रधान सचिव जैसे वरिष्ठ अधिकारियों को भी इस कटौती में शामिल किया गया है।
संपादकीय दृष्टिकोण
क्योंकि यह अधिकारियों और आम जनता के बीच संतुलन बनाए रखने में मदद करेगा।
RashtraPress
26 जुलाई 2026
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
हिमाचल प्रदेश में वेतन कटौती कब से लागू होगी?
यह कटौती अप्रैल की सैलरी से लागू होगी, जो मई में दी जाएगी।
कौन से अधिकारी इस वेतन कटौती से प्रभावित होंगे?
मुख्य सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रधान सचिव और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों की सैलरी में कटौती होगी।
कितना प्रतिशत वेतन कटौती की गई है?
अस्थायी रूप से 30 प्रतिशत की कटौती की गई है।
इस निर्णय का मुख्य उद्देश्य क्या है?
राज्य की कमजोर आर्थिक स्थिति से निपटने और वित्तीय प्रबंधन को मजबूत करना है।
कितने अधिकारियों पर इसका असर पड़ेगा?
लगभग 200 अधिकारियों पर इसका असर पड़ेगा।
