हिमाचल सरकार का ऐतिहासिक निर्णय: कैबिनेट रैंक और भत्तों में कटौती

शिमला, 17 मार्च (राष्ट्र प्रेस)। हिमाचल प्रदेश सरकार ने मंगलवार को घोषणा की है कि विभिन्न प्राधिकरणों के अध्यक्षों, उपाध्यक्षों, और उप-अध्यक्षों को दिए गए 'कैबिनेट रैंक' का दर्जा वापस लेने का निर्णय लिया गया है। इनमें बोर्ड, निगम और आयोगों के साथ-साथ प्रधान सलाहकार और राजनीतिक सलाहकार भी शामिल हैं।

सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि यह निर्णय प्रशासनिक प्रोटोकॉल को बेहतर बनाने के प्रयासों के तहत लिया गया है। इसके साथ ही, संबंधित अधिकारियों की सैलरी और मासिक भत्तों का 20 प्रतिशत हिस्सा 30 सितंबर, 2026 तक रोककर रखा जाएगा।

प्रवक्ता ने कहा कि सभी प्रशासनिक सचिवों को इस मामले में त्वरित कार्रवाई के लिए आवश्यक निर्देश दिए जा चुके हैं।

इसी बीच, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिमला में उच्च शिक्षा में सुधारों पर आयोजित एक दिवसीय प्रधानाचार्य सम्मेलन में कहा कि वित्तीय चुनौतियों के बावजूद, शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्रों के बजट में कोई कमी नहीं की जाएगी।

उन्होंने कहा कि शिक्षा राज्य सरकार की प्राथमिकता है और छात्रों को, खासकर दूरदराज के क्षेत्रों में, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं।

सुक्खू ने कहा, "आत्मविश्वास बढ़ाना अत्यंत आवश्यक है ताकि छात्र भविष्य की चुनौतियों का सामना कर सकें; इसमें शिक्षकों और शिक्षा की भूमिका महत्वपूर्ण है।" उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने शिक्षा क्षेत्र में बदलाव लाने के लिए कई योजनाएं बनाई हैं।

उन्होंने विज्ञान, वाणिज्य और ललित कला जैसे नए विशेष कॉलेजों के उद्घाटन पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि हमीरपुर में 50 बीघा भूमि पर एक विज्ञान कॉलेज का निर्माण किया जा रहा है, और इसके लिए राज्य सरकार ने 20 करोड़ रुपए की राशि जारी की है। इसके अतिरिक्त, पूरे राज्य में वाणिज्य और अन्य विशेष कॉलेज भी खोले जाएंगे।

मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि उच्च शिक्षा में मौजूदा समस्याओं को दूर करने और सार्थक सुधार लाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर के 400 पदों और जूनियर असिस्टेंट प्रोफेसर के 400 पदों की भर्ती प्रक्रियाएं चल रही हैं। उन्होंने कॉलेजों में छात्रों की रोजगार क्षमता बढ़ाने के लिए नए जमाने के पाठ्यक्रम और अतिरिक्त भाषा कार्यक्रम शुरू करने के निर्देश भी दिए।

उन्होंने कहा कि गुणात्मक शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए, कॉलेजों के लिए भी रैंकिंग प्रणाली की शुरुआत की गई है।

मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य क्षेत्र पर भी सरकार की प्राथमिकता को रेखांकित करते हुए कहा कि इस क्षेत्र में सुधार किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि सरकार के प्रयासों के कारण, मेडिकल कॉलेजों में अत्याधुनिक एमआरआई मशीनें स्थापित की गई हैं, और रोबोटिक सर्जरी के लिए मिली प्रतिक्रिया सकारात्मक रही है। उन्होंने कहा कि राज्य को मिलने वाला राजस्व घाटा अनुदान बंद कर दिया गया है, और 1,600 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता देने से इनकार किया गया है; इसका कारण सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) को लागू करना बताया गया है।

उन्होंने जोर देकर कहा, "ओपीएस कोई राजनीतिक मकसद से लिया गया फैसला नहीं था, बल्कि यह राज्य सरकार की अपने कर्मचारियों को बुढ़ापे में सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने की प्रतिबद्धता थी।"