जन विश्वास विधेयक 2026: सैकड़ों पुराने कानूनों में सुधार

नई दिल्ली, 2 अप्रैल (राष्ट्र प्रेस)। राज्यसभा ने गुरुवार को जन विश्वास (उपबंधों का संशोधन) विधेयक 2026 को मंजूरी दी। इस संशोधन विधेयक के तहत सैकड़ों पुराने कानूनों में सुधार किया गया है, जिनमें से कई तो ब्रिटिश शासन के समय के हैं और अब अप्रासंगिक हो चुके हैं। केंद्र सरकार का कहना है कि इन सुधारों से जटिल प्रक्रियाएं सरल होंगी, कागजी कार्यवाही में कमी आएगी, छोटे व्यापारियों को सहारा मिलेगा और लोगों के जीवन में सुविधा आएगी।

केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने विधेयक के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि सरकार मानती है कि अत्यधिक दंड अनुशासन नहीं लाता, बल्कि समझाने और विश्वास दिलाने से अनुशासन स्थापित होता है। छोटी गलतियों के लिए हल्के दंड देकर सुधार का अवसर देना बेहतर है, बजाय इसके कि हर बात के लिए न्यायालय का सहारा लिया जाए।

उन्होंने कहा, "हम नहीं चाहते कि देश के कानून केवल दंड के डर से लागू हों। हमारा उद्देश्य है कि हमारा देश विश्वास के आधार पर आगे बढ़े, जिससे विकसित भारत 2047 का मार्ग प्रशस्त हो सके। चाणक्य ने न्यायशास्त्र में 'यथार्थ दंड' की बात की है, जिसका अर्थ है संतुलित दंड। जो व्यक्ति उचित और न्यायसंगत दंड देता है, वही सम्मान पाता है। जब दंड विवेक से दिया जाता है, तब समाज में धर्म और अनुशासन अपने आप स्थापित होते हैं।"

उन्होंने आगे कहा कि यदि हम लोगों को केवल डराकर कानून का पालन करवाना चाहेंगे, तो वे डर के कारण नियम मानेंगे, लेकिन इससे एक स्वस्थ समाज का निर्माण नहीं हो सकेगा। असली बदलाव तब आता है जब लोगों को यह विश्वास हो कि देश की न्याय व्यवस्था उनके साथ न्याय करेगी। छोटी-मोटी गलतियों पर भारी सजा या बदनामी का डर नहीं होना चाहिए। बल्कि, लोगों को यह भरोसा होना चाहिए कि सरकार और व्यवस्था उन पर विश्वास करती है। यही सोच जन विश्वास विधेयक के पीछे है। पीयूष गोयल ने कहा कि पहले भी हम जन विश्वास से संबंधित बिल लेकर आए थे, जिसमें यह मान लिया गया था कि देश की जनता जिम्मेदार है और खुद सही निर्णय ले सकती है।

उन्होंने बताया कि पहले छोटी-छोटी गलतियों के लिए लोगों को न्यायालयों में जाने की आवश्यकता पड़ती थी। कई बार गलतियां इतनी छोटी होती थीं कि जुर्माना केवल 100 या 200 रुपये होता था, लेकिन प्रक्रिया में हजारों रुपये और बहुत सारा समय बर्बाद हो जाता था। अब इस नए बदलाव में हजार से अधिक पुराने कानूनों में सुधार किया गया है, खासकर वे कानून जो अंग्रेजों के समय से चले आ रहे थे।

उन्होंने कहा कि यदि हम अपने इतिहास की ओर दृष्टि डालें, तो 'रामराज्य' की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि वहां शासन का आधार दंड नहीं, बल्कि न्याय और विश्वास था। हर व्यक्ति को सुना जाता था, हर नागरिक को सम्मान मिलता था, और लोग बिना भय के जीवन जीते थे। जन विश्वास बिल उसी दिशा में एक और कदम है। यह एक ऐसा प्रयास है जिसमें सरकार जनता पर भरोसा कर रही है, उन्हें परेशान करने के बजाय सुविधा देने की कोशिश कर रही है।

गोयल ने कहा कि यह पहल 21वीं सदी के भारत को एक नए प्रकार के 'रामराज्य' की ओर ले जाने का प्रयास है, जहां शासन सेवा करे, भरोसा करे और जनता के जीवन को आसान बनाए। यदि कोई छोटी गलती हो जाए जिसमें कोई गलत मंशा न हो, तो उस पर भारी दंड के बजाय एक सामान्य पेनल्टी लगाकर मामले को वहीं समाप्त किया जा सके। यही प्रावधान इस विधेयक में शामिल किए गए हैं।

पहले कई मामलों में जुर्माना लगाने का अधिकार केवल न्यायालय के पास था। इससे हर छोटे मामले के लिए अदालत का सहारा लेना पड़ता था, जिससे न्याय व्यवस्था पर अतिरिक्त बोझ पड़ता था। अब इन प्रक्रियाओं को सरल बनाकर लोगों को राहत देने का प्रयास किया गया है। अगर हम अपने इतिहास की ओर देखें, तो रामराज्य की सबसे बड़ी विशेषता यही थी कि वहां शासन का आधार दंड नहीं, बल्कि न्याय और विश्वास था। वहाँ हर नागरिक की बात सुनी जाती थी, हर व्यक्ति को सम्मान मिलता था, और लोग बिना भय के जीवन जीते थे।