क्या झारखंड कैबिनेट ने 30 महत्वपूर्ण फैसलों पर मुहर लगाई है? विधानसभा का बजट सत्र 18 फरवरी से?
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सारांश
झारखंड मंत्रिपरिषद की बैठक में 30 महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगी, जिसमें स्वास्थ्य बीमा और नारी अदालत योजना जैसे महत्वपूर्ण निर्णय शामिल हैं। विधानसभा का बजट सत्र 18 फरवरी से शुरू होगा।
Key Takeaways
- झारखंड मंत्रिपरिषद ने 30 प्रस्तावों को मंजूरी दी।
- स्वास्थ्य बीमा योजना में संशोधन किया गया।
- नारी अदालत योजना का पहला चरण 10 जिलों में शुरू होगा।
- बजट सत्र 18 फरवरी से आरंभ होगा।
- सड़क निर्माण के लिए करोड़ों की राशि स्वीकृत।
रांची, 9 जनवरी (राष्ट्र प्रेस)। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में शुक्रवार को आयोजित झारखंड मंत्रिपरिषद की महत्वपूर्ण बैठक में विकास, प्रशासन, शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला सशक्तिकरण और कानून-व्यवस्था से जुड़े कुल 30 प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई है।
कैबिनेट ने झारखंड विधानसभा के आगामी बजट सत्र की तिथि भी निश्चित की है। यह सत्र 18 फरवरी से 19 मार्च 2026 तक आयोजित होगा। एक महत्वपूर्ण निर्णय के तहत, राज्य कर्मियों के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना में बड़ा संशोधन किया गया है। अब इलाज के लिए अग्रिम के तौर पर अधिकतम पांच लाख रुपये तक की राशि उपलब्ध कराई जाएगी। कैबिनेट ने यह भी तय किया कि राज्य कर्मी देश के 13 प्रमुख अस्पतालों में सीजीएचएस दर से अधिक दर पर भी इलाज करा सकेंगे।
इन प्रमुख अस्पतालों में सीएमसी वेल्लोर, एम्स नई दिल्ली, राजीव गांधी कैंसर इंस्टीट्यूट, अपोलो चेन्नई, मेदांता गुरुग्राम, शंकर नेत्रालय चेन्नई, केयर अस्पताल हैदराबाद और बीएम बिरला अस्पताल शामिल हैं।
कैबिनेट ने नारी अदालत योजना को लागू करने की स्वीकृति भी दी है। इस योजना का पहला चरण राज्य के 10 जिलों में प्रारंभ किया जाएगा, जिसमें रांची, खूंटी, गुमला, साहेबगंज, लोहरदगा, पश्चिमी सिंहभूम, गिरिडीह, रामगढ़, पलामू और गोड्डा जिले शामिल हैं।
योजना का उद्देश्य महिलाओं से जुड़े विवादों का त्वरित और स्थानीय स्तर पर समाधान सुनिश्चित करना है। बैठक में कई बड़ी सड़क और आधारभूत संरचना परियोजनाओं को भी मंजूरी दी गई। पलामू जिले में रोड ओवर ब्रिज (आरओबी) के निर्माण के लिए 114 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। बोकारो जिले में जैनामोड़ से फुसरो तक सड़क निर्माण के लिए 157 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई है।
वहीं, चतरा-चौपारण पथ के निर्माण और सुदृढ़ीकरण के लिए 35 करोड़ रुपये तथा तेलो-तरंगा सड़क परियोजना के लिए 81 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। शिक्षा और संस्थानों से जुड़े फैसलों के तहत नेतरहाट आवासीय विद्यालय के प्रबंधन और संचालन से संबंधित नियमावली को मंजूरी दी गई है। जमशेदपुर महिला विश्वविद्यालय और रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय में पदों के पुनर्गठन को मंजूरी दी गई है।
झारखंड विधि आयोग के कार्यकाल को दो वर्षों के लिए बढ़ाने का भी निर्णय लिया गया है। इसके अलावा हजारीबाग बंदोबस्त कार्यालय में कार्यरत तीन कर्मियों की सेवा नियमित करने, झारखंड मिल्क फेडरेशन के तहत बालीगूमा से तीतर बेला में नया डेयरी प्लांट स्थापित करने, गोड्डा जिले की सैदापुर पेयजल योजना के लिए राशि स्वीकृत करने और राज्य के सभी 606 थानों में सीसीटीवी कैमरे लगाने के लिए 134 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है।
कैबिनेट ने पुलिस महानिदेशक की नियुक्ति से संबंधित नियमावली, झारखंड कोषागार संहिता में संशोधन, अनुपूरक बजट और मुख्यमंत्री के नेतृत्व में दावोस में आयोजित कार्यक्रम में राज्य की भागीदारी को भी मंजूरी दी है।
Point of View
NationPress
10/01/2026
Frequently Asked Questions
झारखंड मंत्रिपरिषद की बैठक में क्या निर्णय लिए गए?
इस बैठक में 30 महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा की गई, जिसमें स्वास्थ्य बीमा योजना में संशोधन और नारी अदालत योजना जैसे निर्णय शामिल हैं।
बजट सत्र कब शुरू होगा?
झारखंड विधानसभा का बजट सत्र 18 फरवरी से शुरू होगा।
नारी अदालत योजना का उद्देश्य क्या है?
इस योजना का उद्देश्य महिलाओं से जुड़े विवादों का त्वरित और स्थानीय स्तर पर समाधान सुनिश्चित करना है।
राज्य कर्मियों के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना में क्या बदलाव किया गया?
स्वास्थ्य बीमा योजना में अब कर्मियों को अधिकतम पांच लाख रुपये तक की राशि अग्रिम के रूप में उपलब्ध कराई जाएगी।
सड़क परियोजनाओं के लिए कितनी राशि स्वीकृत की गई है?
सड़क परियोजनाओं के लिए कुल 114 करोड़ रुपये से अधिक की राशि की स्वीकृति दी गई है।
