निशा भगत मौत मामला: NCW अध्यक्ष विजया राहतकर बोलीं — शारीरिक-मानसिक उत्पीड़न से गई जान

राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW) की अध्यक्ष विजया राहतकर ने 11 नवंबर 2026 को रांची में मीडिया से बात करते हुए झारखंड की आदिवासी युवा नेत्री निशा भगत की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत को सीधे तौर पर शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न का परिणाम बताया। उन्होंने कहा कि गुमला में परिजनों से मुलाकात के बाद यह स्पष्ट हुआ कि निशा को बेहद कम उम्र में उत्पीड़न का शिकार होकर जान गँवानी पड़ी, जो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है।

मुख्य घटनाक्रम

NCW की विशेष टीम ने गुमला में निशा भगत के माता-पिता से मुलाकात कर पूरे मामले का ब्यौरा लिया। परिजनों ने अपनी बेटी के साथ हुए सिलसिलेवार उत्पीड़न से जुड़े कई गंभीर आरोप लगाए और न्याय की माँग की। आयोग ने परिजनों के बयानों को औपचारिक रूप से दर्ज कर पूरे मामले पर सीधी निगरानी रखने का निर्णय लिया है।

आयोग की कार्रवाई

राष्ट्रीय महिला आयोग ने इस मामले पर स्वतः संज्ञान लेते हुए झारखंड के पुलिस महानिदेशक (DGP) को अब तक की जाँच के आधार पर विस्तृत रिपोर्ट सौंपने का निर्देश जारी किया है। आयोग ने राज्य पुलिस से पूछा है कि किन परिस्थितियों में निशा भगत को अपनी जीवनलीला समाप्त करने पर विवश होना पड़ा, अब तक की तफ्तीश में क्या तथ्य सामने आए हैं और इस घटना के लिए कौन-कौन से लोग जिम्मेदार हैं।

राहतकर ने स्पष्ट किया कि मामले को CBI को सौंप देने से राज्य सरकार की जिम्मेदारी समाप्त नहीं होती। स्थानीय पुलिस को पारदर्शिता के साथ अब तक जुटाए गए सभी साक्ष्य CBI को उपलब्ध कराने होंगे ताकि दोषियों को कड़ी सजा सुनिश्चित की जा सके।

प्रशासन पर सवाल

विजया राहतकर ने झारखंड के प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों की कार्यशैली पर गहरी नाराजगी जताई। उन्होंने बताया कि गुमला दौरे के दौरान वहाँ के SSP और DM मुलाकात के लिए उपलब्ध नहीं हुए। रांची में भी आयोग द्वारा निर्धारित बैठकों के बावजूद संबंधित अधिकारियों ने समय नहीं दिया। यहाँ तक कि DGP और मुख्यमंत्री से मिलने के लिए समय माँगा गया, परंतु कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली।

उन्होंने कहा कि जब राज्य में महिलाओं के खिलाफ उत्पीड़न की घटनाएँ सामने आ रही हों, तो जिम्मेदार अधिकारियों का यह रवैया निराशाजनक और चिंताजनक है।

झारखंड में महिला उत्पीड़न के व्यापक मामले

राहतकर ने खुलासा किया कि निशा भगत प्रकरण के अतिरिक्त झारखंड से जुड़े महिला उत्पीड़न के 536 अन्य मामले भी राष्ट्रीय महिला आयोग के संज्ञान में हैं, जिन पर राज्य सरकार की ओर से अब तक कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया। यह ऐसे समय में सामने आया है जब आदिवासी महिलाओं की सुरक्षा और न्याय तक पहुँच राष्ट्रीय बहस का विषय बन रही है।

आगे क्या होगा

आयोग ने स्पष्ट किया है कि महिलाओं की सुरक्षा के मामले में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और दोषियों को न्याय के कठघरे में लाने के लिए हर संभव कानूनी कदम उठाया जाएगा। DGP से रिपोर्ट मिलने के बाद आयोग अगली कार्रवाई तय करेगा, और CBI जाँच की स्थिति में साक्ष्यों के हस्तांतरण की प्रक्रिया पर भी नज़र रखी जाएगी।