निशा भगत मामला CBI को सौंपा: BJP प्रवक्ता शाहदेव बोले — दबाव में आए CM हेमंत सोरेन
सारांश
निशा भगत मामले में CBI जाँच की अनुशंसा महज सरकारी फैसला नहीं — BJP का मशाल जुलूस, राष्ट्रीय महिला आयोग का संज्ञान और एसटी आयोग का समन की चेतावनी, इन सबके चार घंटे बाद CM हेमंत सोरेन को झुकना पड़ा। परिवार अब भी मान रहा है: यह आत्महत्या नहीं, साजिश थी।
मुख्य बातें
BJP प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने कहा कि CM हेमंत सोरेन ने दबाव में आकर निशा भगत मामला CBI को सौंपा, स्वेच्छा से नहीं।
राष्ट्रीय महिला आयोग और राष्ट्रीय एससी-एसटी आयोग दोनों ने मामले में स्वतः संज्ञान लिया था।
BJP के मशाल जुलूस के ठीक चार घंटे बाद मुख्यमंत्री ने CBI जाँच की अनुशंसा की।
निशा के पिता ने अजय तिर्की जैसे भू-माफिया पर बेटी की हत्या की साजिश में शामिल होने का आरोप लगाया।
माँ ने पुलिस की निष्क्रियता पर सवाल उठाए और कहा — 'यह आत्महत्या नहीं थी।'
भारतीय जनता पार्टी (BJP) के प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने 11 नवंबर 2026 को रांची में कहा कि आदिवासी नेता निशा भगत की मौत के मामले को केंद्रीय जाँच ब्यूरो (CBI) को सौंपने का फैसला मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने स्वेच्छा से नहीं, बल्कि चहुँओर से घिरने के कारण लिया। उनके अनुसार, BJP कार्यकर्ताओं के सड़क पर उतरने, राष्ट्रीय महिला आयोग और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति-जनजाति आयोग के हस्तक्षेप के बाद सरकार को झुकना पड़ा।
मुख्य घटनाक्रम
शाहदेव ने कहा, 'मुख्यमंत्री चारों तरफ से घिर गए थे। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर थे। राष्ट्रीय महिला आयोग ने भी संज्ञान लिया था। नेशनल एससी-एसटी आयोग ने भी संज्ञान लिया था। एसटी आयोग ने बाकायदा पत्र लिखकर राज्य सरकार के आला अधिकारियों से कहा था कि इस मामले में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना है या किसी अधिवक्ता के माध्यम से पक्ष रखना है, अन्यथा समन जारी किया जाएगा।'
उन्होंने आगे कहा, 'मंगलवार को BJP का मशाल जुलूस निकला था। उसके ठीक चार घंटे बाद मुख्यमंत्री ने CBI जाँच की अनुशंसा की। यह फैसला स्वेच्छा से होता, तो इतना इंतजार नहीं करना पड़ता।'
परिवार की पीड़ा और संदेह
निशा भगत की माँ ने कहा कि उन्हें अपनी बेटी की मौत में साजिश की आशंका है। उन्होंने कहा, 'हम उम्मीद करते हैं कि राज्य और केंद्र यह सुनिश्चित करें कि हमें न्याय मिले। मेरी बेटी हर सुबह और शाम फोन करती थी, लेकिन उस दिन उसने फोन क्यों नहीं किया? हमने पुलिस निरीक्षक को सूचित किया था, फिर वे मौके पर क्यों नहीं गए?'
माँ ने यह भी बताया कि पहले भी एक मामले में थाना प्रभारी ने शिकायत दर्ज करने से इनकार किया था। उन्होंने कहा, 'हमें संदेह है कि मेरी बेटी की मौत में मिलीभगत थी। हम नहीं मानते कि यह आत्महत्या थी।'
वहीं, निशा के पिता ने CBI जाँच का स्वागत करते हुए कहा, 'हेमंत सोरेन सरकार ने मामले में CBI जाँच का आदेश दिया है। मुझे पूरा विश्वास है कि जिन्होंने निशा को उकसाया, उसके खिलाफ साजिश रची और उसे ट्रोल किया — उसकी हत्या में शामिल लोगों को न्याय के कटघरे में लाया जाएगा।' पिता ने अजय तिर्की जैसे भू-माफिया का नाम लेते हुए कहा कि उनके इस साजिश में शामिल होने का दृढ़ संदेह है।
सरकार पर दबाव का स्रोत
इस मामले में एक साथ कई संस्थाओं का हस्तक्षेप उल्लेखनीय रहा। राष्ट्रीय महिला आयोग और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग दोनों ने स्वतः संज्ञान लिया। एसटी आयोग ने राज्य के वरिष्ठ अधिकारियों को औपचारिक पत्र भेजकर उपस्थिति या समन की चेतावनी दी। BJP का मशाल जुलूस और सड़क पर प्रदर्शन इस दबाव का राजनीतिक पक्ष था।
गौरतलब है कि यह मामला झारखंड की राजनीति में आदिवासी महिलाओं की सुरक्षा और पुलिस की जवाबदेही को लेकर बड़े सवाल खड़े करता है।
ओवैसी के बयान पर शाहदेव की प्रतिक्रिया
इस दौरान शाहदेव ने AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के 'अब्दुल अब मुख्यमंत्री बनेगा' वाले बयान पर भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, 'हम भी सहमत हैं। अब्दुल को मुख्यधारा में जोड़ना चाहिए। लेकिन यह सवाल ओवैसी साहब को कांग्रेस से पूछना चाहिए।' शाहदेव ने सच्चर कमेटी की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि मुस्लिम समुदाय से 1 से 1.5 प्रतिशत लोग ही अर्धसैनिक बलों, सशस्त्र सेनाओं और सरकारी नौकरियों में हैं — और वह दौर कांग्रेस शासन का था।
आगे क्या होगा
CBI जाँच की अनुशंसा के बाद अब यह देखना होगा कि केंद्र सरकार कितनी जल्दी जाँच शुरू करती है और क्या परिवार के उठाए सवालों — जैसे पुलिस की निष्क्रियता और कथित साजिश — पर ध्यान दिया जाता है। झारखंड में यह मामला आदिवासी अस्मिता, महिला सुरक्षा और सत्ताधारी दल की जवाबदेही का प्रतीक बन चुका है।
संपादकीय दृष्टिकोण
जिसे CBI जाँच से संबोधित करना ज़रूरी है। राजनीतिक दबाव से मजबूर होकर लिए गए फैसले और स्वतःस्फूर्त न्याय-प्रतिबद्धता में फर्क होता है — और वह फर्क CBI की जाँच की गुणवत्ता और गति में दिखेगा। झारखंड में आदिवासी समुदाय का यह सवाल बड़ा है: क्या संस्थाएँ उनके लिए तब काम करती हैं जब राजनीतिक सुर्खी न हो?
RashtraPress
11 नवंबर 2026
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
निशा भगत मामला क्या है?
निशा भगत झारखंड की एक आदिवासी नेता थीं, जिनकी मौत के हालात उनके परिवार को संदिग्ध लगते हैं। परिवार का आरोप है कि यह आत्महत्या नहीं बल्कि एक साजिश का हिस्सा था, और पुलिस ने समय पर कार्रवाई नहीं की।
निशा भगत मामला CBI को क्यों सौंपा गया?
BJP के मशाल जुलूस, राष्ट्रीय महिला आयोग और राष्ट्रीय एससी-एसटी आयोग के संज्ञान लेने तथा समन की चेतावनी के बाद CM हेमंत सोरेन ने CBI जाँच की अनुशंसा की। BJP प्रवक्ता शाहदेव के अनुसार यह फैसला दबाव में लिया गया।
निशा भगत के परिवार ने क्या आरोप लगाए हैं?
निशा की माँ ने आरोप लगाया कि पुलिस ने सूचना के बाद भी घटनास्थल पर नहीं पहुँची और पहले एक मामले में शिकायत दर्ज करने से भी इनकार किया गया था। पिता ने भू-माफिया अजय तिर्की का नाम लेते हुए उन्हें साजिश में शामिल बताया।
राष्ट्रीय एससी-एसटी आयोग ने इस मामले में क्या किया?
आयोग ने झारखंड सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों को औपचारिक पत्र भेजकर मामले में व्यक्तिगत रूप से या अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित होने को कहा था। आयोग ने चेतावनी दी थी कि अनुपालन न होने पर समन जारी किया जाएगा।
प्रतुल शाहदेव ने ओवैसी के बयान पर क्या कहा?
BJP प्रवक्ता शाहदेव ने AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के 'अब्दुल अब मुख्यमंत्री बनेगा' वाले बयान पर कहा कि यह सवाल ओवैसी को कांग्रेस से पूछना चाहिए। उन्होंने सच्चर कमेटी की रिपोर्ट का हवाला देते हुए मुस्लिम समुदाय की सरकारी नौकरियों में कम भागीदारी के लिए कांग्रेस की नीतियों को जिम्मेदार ठहराया।
