आईएनएस बेतवा आधुनिकीकरण: रक्षा मंत्रालय ने ₹498.58 करोड़ में कोचीन शिपयार्ड से किया अनुबंध
सारांश
भारतीय नौसेना के युद्धपोत आईएनएस बेतवा को ₹498.58 करोड़ की लागत से नया रूप मिलेगा — पुरानी भाप प्रणाली की जगह डीजल इंजन और आधुनिक हथियार। यह सौदा कोचीन शिपयार्ड के साथ हुआ है और 50 से अधिक MSME को काम देगा।
मुख्य बातें
रक्षा मंत्रालय ने 11 नवंबर 2026 को कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड के साथ ₹498.58 करोड़ का अनुबंध किया।
आईएनएस बेतवा की भाप-आधारित प्रणोदन प्रणाली हटाकर डीजल इंजन-आधारित प्रणाली लगाई जाएगी।
युद्धपोत में आधुनिक हथियार प्रणाली भी स्थापित होगी, जिससे लड़ाकू क्षमता बढ़ेगी।
परियोजना में 50 से अधिक MSME के शामिल होने की उम्मीद; जहाज निर्माण क्षेत्र में रोज़गार के नए अवसर।
अनुबंध पर रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए गए।
रक्षा मंत्रालय ने 11 नवंबर 2026 को ₹498.58 करोड़ की लागत से भारतीय नौसेना के युद्धपोत आईएनएस बेतवा के व्यापक आधुनिकीकरण के लिए कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड के साथ एक महत्त्वपूर्ण अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। इस परियोजना के तहत युद्धपोत की पुरानी भाप-आधारित प्रणोदन प्रणाली को हटाकर आधुनिक डीजल इंजन-आधारित प्रणाली लगाई जाएगी, साथ ही हथियार प्रणालियों को भी उन्नत किया जाएगा।
अनुबंध का विवरण और मुख्य घटनाक्रम
रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह की उपस्थिति में नई दिल्ली में इस अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए। यह परियोजना ब्रह्मपुत्र श्रेणी के युद्धपोत आईएनएस बेतवा की सामान्य मरम्मत एवं प्रणोदन प्रणाली के नवीनीकरण को समाहित करती है।
रक्षा मंत्रालय के अनुसार, अभी तक आईएनएस बेतवा भाप-आधारित प्रणाली से संचालित होता है। नई डीजल इंजन-आधारित प्रणोदन प्रणाली से जहाज की परिचालन दक्षता और ईंधन अर्थव्यवस्था दोनों में उल्लेखनीय सुधार की उम्मीद है।
हथियार प्रणाली और लड़ाकू क्षमता में बदलाव
प्रणोदन बदलाव के साथ-साथ युद्धपोत की आधुनिक हथियार प्रणाली भी स्थापित की जाएगी। रक्षा मंत्रालय का कहना है कि इन दोनों बदलावों से आईएनएस बेतवा की परिचालन क्षमता और प्रभावशीलता में उल्लेखनीय वृद्धि होगी।
गौरतलब है कि यह परियोजना केवल एक जहाज के उन्नयन तक सीमित नहीं है — यह भारतीय नौसैनिक मरम्मत एवं रखरखाव से जुड़ी स्वदेशी क्षमता को भी नई ऊँचाई पर ले जाने का प्रयास है। विशेष रूप से जटिल प्रणोदन बदलाव और नौसैनिक प्लेटफॉर्म आधुनिकीकरण में भारतीय उद्योग की तकनीकी दक्षता को इससे बड़ा बल मिलेगा।
MSME और रोज़गार पर असर
रक्षा मंत्रालय के अनुसार, इस परियोजना में 50 से अधिक सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSME) के शामिल होने की उम्मीद है। इससे भारतीय जहाज निर्माण उद्योग और उससे जुड़े सहायक उद्योगों में रोज़गार के नए अवसर पैदा होंगे।
यह ऐसे समय में आया है जब सरकार रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता और स्वदेशी उत्पादन को प्राथमिकता दे रही है। रक्षा विशेषज्ञों के अनुसार यह परियोजना आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया की नीति के अनुरूप है।
आत्मनिर्भरता की दिशा में बड़ा कदम
विशेषज्ञों का मानना है कि ₹498.58 करोड़ की यह परियोजना भविष्य में भारतीय नौसेना के युद्धपोतों के जटिल आधुनिकीकरण कार्य देश में ही संपन्न करने की क्षमता विकसित करने में सहायक होगी। इससे विदेशी शिपयार्डों पर निर्भरता घटेगी और दीर्घकालिक नौसैनिक तैयारी मज़बूत होगी।
आने वाले वर्षों में इस परियोजना के सफल क्रियान्वयन के बाद अन्य युद्धपोतों के आधुनिकीकरण की राह भी प्रशस्त होने की संभावना है।
संपादकीय दृष्टिकोण
लेकिन असली कसौटी क्रियान्वयन में है। भाप से डीजल में प्रणोदन बदलाव तकनीकी रूप से जटिल है और इसमें देरी की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता — भारत के अतीत में कई नौसैनिक अपग्रेड परियोजनाएँ समयसीमा चूकती रही हैं। 50 से अधिक MSME की भागीदारी की संभावना उत्साहजनक है, परंतु इन इकाइयों की तकनीकी क्षमता और गुणवत्ता नियंत्रण की जवाबदेही का ढाँचा स्पष्ट नहीं है। यदि यह परियोजना तय समयसीमा और लागत के भीतर पूरी हुई, तो यह भारतीय शिपयार्डों के लिए एक बेंचमार्क बन सकती है।
RashtraPress
11 नवंबर 2026
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
आईएनएस बेतवा का आधुनिकीकरण क्यों किया जा रहा है?
आईएनएस बेतवा की पुरानी भाप-आधारित प्रणोदन प्रणाली को आधुनिक डीजल इंजन-आधारित प्रणाली से बदला जाएगा, जिससे परिचालन दक्षता और मारक क्षमता बढ़ेगी। साथ ही हथियार प्रणाली को भी उन्नत किया जाएगा।
आईएनएस बेतवा आधुनिकीकरण की लागत कितनी है और यह काम कौन करेगा?
रक्षा मंत्रालय ने ₹498.58 करोड़ की लागत से कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड के साथ अनुबंध किया है। अनुबंध पर 11 नवंबर 2026 को नई दिल्ली में हस्ताक्षर किए गए।
आईएनएस बेतवा किस श्रेणी का युद्धपोत है?
आईएनएस बेतवा भारतीय नौसेना के ब्रह्मपुत्र श्रेणी का युद्धपोत है। यह फ्रिगेट श्रेणी का जहाज है जो लंबे समय से नौसेना में सेवारत है।
इस परियोजना से भारतीय उद्योग को क्या लाभ होगा?
परियोजना में 50 से अधिक MSME के शामिल होने की उम्मीद है, जिससे जहाज निर्माण और सहायक उद्योगों में रोज़गार के नए अवसर पैदा होंगे। साथ ही जटिल नौसैनिक आधुनिकीकरण में भारतीय उद्योग की तकनीकी क्षमता भी मज़बूत होगी।
यह परियोजना आत्मनिर्भर भारत से कैसे जुड़ी है?
रक्षा विशेषज्ञों के अनुसार यह परियोजना आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया नीति के अनुरूप है। भविष्य में इससे भारतीय नौसेना के जटिल आधुनिकीकरण कार्य देश में ही करने की क्षमता विकसित होगी और विदेशी शिपयार्डों पर निर्भरता घटेगी।
