एएनएससीबीएल बैंक घोटाला: ईडी ने ₹121.35 करोड़ की 40 संपत्तियाँ कुर्क कीं, कुल जब्ती ₹326.91 करोड़ पहुँची
सारांश
अंडमान सहकारी बैंक घोटाले में ईडी की जाँच का दायरा लगातार बढ़ रहा है — ₹121.35 करोड़ की ताजा कुर्की के साथ कुल जब्ती ₹326.91 करोड़ पहुँच गई। 23 शेल कंपनियाँ, फर्जी जमीन मूल्यांकन और 5% कमीशन का आरोप — यह मामला अंडमान में सहकारी बैंकिंग प्रशासन की गहरी खामियों को उजागर करता है।
मुख्य बातें
ईडी ने 5 नवंबर 2026 को ₹121.35 करोड़ मूल्य की 40 संपत्तियाँ पीएमएलए के तहत अस्थायी रूप से कुर्क कीं।
कुर्क संपत्तियों में 35 अचल और 5 चल संपत्तियाँ शामिल हैं — होटल, दो सेमी-सबमरीन पर्यटन पोत और तीन बैंक खाते।
इस मामले में अब तक कुल कुर्क संपत्तियों का मूल्य ₹326.91 करोड़ हो गया है।
आरोपियों ने 23 शेल कंपनियाँ बनाकर ₹301.50 करोड़ का ऋण हासिल किया; 18 कंपनियों के ₹271 करोड़ एनपीए बन चुके हैं।
पूर्व सांसद कुलदीप राय शर्मा सहित 4 आरोपी गिरफ्तार; 39 आरोपियों के खिलाफ 14 नवंबर 2025 को अभियोजन शिकायत दायर।
ईडी की जाँच जारी है और आगे और कार्रवाई की संभावना से इनकार नहीं किया गया है।
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने अंडमान एवं निकोबार स्टेट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड (एएनएससीबीएल) से जुड़े बहु-करोड़ बैंक ऋण घोटाले में 5 नवंबर 2026 को धनशोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत ₹121.35 करोड़ मूल्य की 40 संपत्तियाँ अस्थायी रूप से कुर्क कर लीं। इन संपत्तियों में 35 अचल और 5 चल संपत्तियाँ शामिल हैं — जिनमें कई भूखंड, एक होटल, दो सेमी-सबमरीन पर्यटन पोत और तीन बैंक खातों में जमा राशि सम्मिलित है। इस नवीनतम कार्रवाई के साथ, इस मामले में अब तक कुर्क संपत्तियों का कुल मूल्य बढ़कर ₹326.91 करोड़ हो गया है।
मुख्य आरोपी और घोटाले का स्वरूप
यह जाँच पूर्व सांसद एवं एएनएससीबीएल के तत्कालीन उपाध्यक्ष कुलदीप राय शर्मा तथा अन्य आरोपियों पर केंद्रित है। ईडी के अनुसार, शर्मा, बैंक अधिकारियों और उनके सहयोगियों ने मिलकर बैंकिंग नियमों को दरकिनार करते हुए शेल कंपनियों के माध्यम से धोखाधड़ीपूर्ण ऋण स्वीकृत कराए। आरोप है कि ऋण की राशि बाद में अन्यत्र स्थानांतरित कर दी गई और कभी चुकाई नहीं गई।
ईडी के अनुसार आरोपियों ने 23 शेल कंपनियाँ खड़ी की थीं, जिनका कोई वास्तविक व्यावसायिक संचालन नहीं था। इन कंपनियों में करीबी सहयोगियों को डमी डायरेक्टर बनाया गया। इनमें से 21 कंपनियों को लगभग ₹301.50 करोड़ का ऋण दिया गया, जबकि 18 कंपनियों के करीब ₹271 करोड़ के ऋण एनपीए (नॉन-परफॉर्मिंग एसेट) घोषित हो चुके हैं।
फर्जी मूल्यांकन से कैसे हुई धोखाधड़ी
जाँच एजेंसी के मुताबिक, धोखाधड़ी को अंजाम देने के लिए जमीनों की कीमत कृत्रिम रूप से कई गुना बढ़ाकर बैंक के सामने पेश की गई। कई मामलों में लगभग ₹1 करोड़ मूल्य की भूमि को ऋण दस्तावेजों में ₹10 करोड़ या उससे अधिक का दर्शाया गया। ईडी का दावा है कि बैंक के पैनल में शामिल एक मूल्यांकनकर्ता की सहायता से यह फर्जी आकलन कराया गया, जिससे बड़े पैमाने पर धोखाधड़ीपूर्ण ऋण स्वीकृत कराए जा सके।
कुर्क की गई 35 अचल संपत्तियों में से 15 संपत्तियाँ पावर ऑफ अटॉर्नी और बिक्री समझौते के ज़रिये आरोपियों, उधारकर्ताओं और डमी निदेशकों के नाम पर हासिल की गई थीं। इन्हीं जमीनों को बाद में बैंक के पास गिरवी रखकर उनके वास्तविक मूल्य से कहीं अधिक ऋण लिया गया।
होटल, पर्यटन पोत और कमीशन की भूमिका
ईडी ने जॉय ग्रैंड होटल की भूमि एवं भवन और दो सेमी-सबमरीन पर्यटन पोत भी कुर्क किए हैं। ये पोत क्रोएशिया से लगभग ₹2.11 करोड़ में आयात किए गए थे और एम/एस अंडमान एस्केपेड्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम पर पंजीकृत थे। जाँच में कथित तौर पर सामने आया है कि इन परिसंपत्तियों की वास्तविक खरीद कुलदीप राय शर्मा के लिए की गई थी और इसके लिए शेल कंपनी एम/एस हेडे हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के नाम पर लिए गए कथित धोखाधड़ीपूर्ण ऋण का उपयोग किया गया था।
इसके अतिरिक्त, ईडी की जाँच में यह भी कथित तौर पर सामने आया है कि बैंक के तत्कालीन वरिष्ठ अधिकारियों — जिनमें कुलदीप राय शर्मा और तत्कालीन प्रबंध निदेशक के. मुरुगन (अब दिवंगत) शामिल हैं — ने ऋण मंजूरी के बदले ऋण राशि का लगभग 5 प्रतिशत कमीशन लिया।
गिरफ्तारियाँ और पूर्व कार्रवाई
ईडी इस मामले में पहले ही कुलदीप राय शर्मा, तत्कालीन प्रबंध निदेशक के. मुरुगन, ऋण अधिकारी के. कलैवानन और होटल व्यवसायी संजय लाल को गिरफ्तार कर चुकी है। एजेंसी ने 14 नवंबर 2025 को 39 आरोपियों एवं संस्थाओं के खिलाफ अभियोजन शिकायत भी दायर की थी।
इससे पहले 10 फरवरी 2026 को ईडी ने ₹205.56 करोड़ मूल्य की 51 संपत्तियाँ कुर्क की थीं, जिसकी पुष्टि 4 अगस्त 2026 को निर्णायक प्राधिकरण द्वारा की गई थी। गौरतलब है कि यह मामला अंडमान द्वीपसमूह के सहकारी बैंकिंग क्षेत्र में अब तक की सबसे बड़ी जाँच मानी जा रही है।
आगे क्या होगा
ईडी ने स्पष्ट किया है कि मामले की जाँच अभी जारी है और आगे भी नई कार्रवाई की जा सकती है। इस प्रकरण में अब तक कुर्क की गई कुल संपत्तियों का मूल्य ₹326.91 करोड़ तक पहुँच चुका है, और एजेंसी के सूत्रों के अनुसार और अधिक संपत्तियाँ जाँच के दायरे में हैं।
संपादकीय दृष्टिकोण
बल्कि सुनियोजित तंत्र का परिणाम है। ₹271 करोड़ का एनपीए अंडमान जैसे छोटे द्वीपीय क्षेत्र के सहकारी बैंक के लिए विनाशकारी है, जहाँ इस बैंक का आम नागरिकों की जमापूँजी से सीधा जुड़ाव है। असली सवाल यह है कि इतने वर्षों तक यह धोखाधड़ी नियामकों की नज़र से कैसे छिपी रही।
RashtraPress
11 नवंबर 2026
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
एएनएससीबीएल बैंक घोटाला क्या है?
अंडमान एवं निकोबार स्टेट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड (एएनएससीबीएल) घोटाला एक बड़ा बैंक ऋण धोखाधड़ी मामला है, जिसमें शेल कंपनियों के माध्यम से फर्जी मूल्यांकन के आधार पर सैकड़ों करोड़ रुपये के ऋण स्वीकृत कराए गए और उन्हें चुकाया नहीं गया। ईडी इस मामले में पीएमएलए के तहत जाँच कर रही है।
ईडी ने इस मामले में अब तक कितनी संपत्तियाँ कुर्क की हैं?
5 नवंबर 2026 की नवीनतम कार्रवाई में ₹121.35 करोड़ की 40 संपत्तियाँ कुर्क की गईं। इससे पहले 10 फरवरी 2026 को ₹205.56 करोड़ की 51 संपत्तियाँ कुर्क हुई थीं। कुल मिलाकर अब तक ₹326.91 करोड़ की संपत्तियाँ जब्त हो चुकी हैं।
इस मामले में मुख्य आरोपी कौन है और क्या गिरफ्तारी हुई है?
मुख्य आरोपी पूर्व सांसद एवं एएनएससीबीएल के तत्कालीन उपाध्यक्ष कुलदीप राय शर्मा हैं। ईडी उन्हें, तत्कालीन प्रबंध निदेशक के. मुरुगन, ऋण अधिकारी के. कलैवानन और होटल व्यवसायी संजय लाल को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है।
शेल कंपनियों ने इस घोटाले में क्या भूमिका निभाई?
आरोपियों ने 23 शेल कंपनियाँ बनाई थीं जिनका कोई वास्तविक व्यवसाय नहीं था। इन कंपनियों में डमी डायरेक्टर बिठाकर 21 कंपनियों को लगभग ₹301.50 करोड़ का ऋण दिलाया गया, जिसमें से ₹271 करोड़ का ऋण एनपीए बन चुका है।
फर्जी मूल्यांकन कैसे किया गया?
ईडी के अनुसार, बैंक के पैनल में शामिल एक मूल्यांकनकर्ता की मदद से जमीनों की कीमत कृत्रिम रूप से कई गुना बढ़ाकर दिखाई गई। कई मामलों में ₹1 करोड़ की भूमि को ऋण दस्तावेजों में ₹10 करोड़ या उससे अधिक का दर्शाया गया, जिससे बड़े पैमाने पर धोखाधड़ीपूर्ण ऋण स्वीकृत हो सके।
