अंडमान बैंक घोटाला: ईडी ने पूर्व सांसद कुलदीप राय शर्मा समेत 14 नए आरोपियों पर दर्ज की पूरक शिकायत, कुल आरोपी 52
सारांश
अंडमान निकोबार सहकारी बैंक घोटाले में ईडी की जाँच का दायरा लगातार बढ़ रहा है — 14 नए आरोपी जुड़ने से कुल संख्या 52 पहुँची, ₹500 करोड़ से अधिक की अपराध आय, शेल कंपनियों का जाल और एक पूर्व सांसद की कथित केंद्रीय भूमिका — यह मामला देश के दूरस्थ क्षेत्रों में सहकारी बैंकिंग की खामियों को बेनकाब करता है।
मुख्य बातें
ईडी ने 6 नवंबर 2026 को पोर्ट ब्लेयर की पीएमएलए विशेष अदालत में पूर्व सांसद कुलदीप राय शर्मा समेत 14 नए आरोपियों के खिलाफ पूरक अभियोजन शिकायत दाखिल की।
इस मामले में कुल आरोपियों की संख्या बढ़कर 52 हो गई है; अब तक ₹500 करोड़ से अधिक की अपराध आय का पता लगाया जा चुका है।
केवल 21 शेल कंपनियों को ₹301.50 करोड़ का ऋण दिया गया, जिसमें से ₹271 करोड़ एनपीए बन चुके हैं।
कुलदीप राय शर्मा और उनकी पत्नी विनिता शर्मा को कथित तौर पर लगभग ₹81.10 करोड़ का अवैध लाभ पहुँचाया गया।
ईडी ने अब तक कुल ₹326.91 करोड़ मूल्य की संपत्तियाँ कुर्क की हैं — फरवरी 2026 में ₹205.56 करोड़ और नवंबर 2026 में ₹121.35 करोड़ ।
इससे पहले 14 नवंबर 2025 को 39 आरोपियों के खिलाफ पहली अभियोजन शिकायत दाखिल की गई थी।
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के कोलकाता जोनल कार्यालय-II ने अंडमान निकोबार स्टेट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड (एएनएससीबीएल) घोटाले में 6 नवंबर 2026 को पोर्ट ब्लेयर स्थित पीएमएलए की विशेष अदालत में पूर्व सांसद कुलदीप राय शर्मा सहित 14 नए व्यक्तियों और संस्थाओं के खिलाफ पूरक अभियोजन शिकायत दाखिल की है। इस कदम के साथ इस ₹500 करोड़ से अधिक के घोटाले में कुल आरोपियों की संख्या बढ़कर 52 हो गई है।
नए आरोपियों में कौन-कौन शामिल
ईडी की पूरक शिकायत में जिन नए नामों को आरोपी बनाया गया है, उनमें जयंता बाला, बैंक के पैनल में शामिल संपत्ति मूल्यांकनकर्ता जे. सुरेश चंद्रन, जॉन रॉबर्ट बाबू, अनिल कुमार, एमडी अली, पी. अभिलाष और किरण लाल एनएच सहित उनकी संबंधित कंपनियाँ शामिल हैं।
यह जाँच अंडमान एवं निकोबार पुलिस की क्राइम एंड इकोनॉमिक ऑफेंस विंग द्वारा दर्ज एफआईआर के आधार पर शुरू हुई थी। जाँच में सामने आया कि बैंक के तत्कालीन उपाध्यक्ष रहे कुलदीप राय शर्मा सहित कई वरिष्ठ अधिकारियों ने नियामकीय नियमों की अनदेखी करते हुए बड़े पैमाने पर ऋण स्वीकृत किए।
घोटाले का मुख्य घटनाक्रम और तरीका
ईडी के अनुसार, आरोपियों ने मिलीभगत से 23 शेल कंपनियाँ खड़ी कीं और उन्हें भारी ऋण दिलाए। इनमें से केवल 21 शेल कंपनियों को ही करीब ₹301.50 करोड़ का कर्ज दिया गया, जिसमें से लगभग ₹271 करोड़ एनपीए बन चुके हैं।
जाँच में यह भी उजागर हुआ कि कई शेल कंपनियों को उनके गठन के कुछ ही महीनों के भीतर बड़े ऋण दे दिए गए, जबकि उनका कोई वास्तविक कारोबारी रिकॉर्ड नहीं था। आरोप है कि सस्ती ज़मीनों की कीमत कृत्रिम रूप से कई गुना बढ़ाकर बैंक में गिरवी रखी गई और एक ही जमीन को बार-बार गिरवी रखकर नए ऋण हासिल किए गए।
ईडी के अनुसार, ऋण राशि जारी होते ही उसे नकद निकाल लिया जाता था या विभिन्न बैंक खातों के जरिए स्थानांतरित कर दिया जाता था। इस धनराशि का उपयोग जमीन खरीदने, होटल एवं रिसॉर्ट बनाने, सेमी-सबमरीन पर्यटन नौकाएँ खरीदने और पुराने कर्ज चुकाने में किया गया — अधिकांश संपत्तियाँ परिवार के सदस्यों एवं करीबी सहयोगियों के नाम पर रखी गईं ताकि वास्तविक स्वामित्व छिपाया जा सके।
कमीशन और कुलदीप राय शर्मा की कथित संलिप्तता
जाँच के अनुसार, घोटाला केवल शेल कंपनियों तक सीमित नहीं था। कई सक्रिय व्यावसायिक कंपनियों को भी बैंक ऋण दिलाए गए, जिसके बदले कथित तौर पर ऋण राशि का लगभग 5 प्रतिशत कमीशन कुलदीप राय शर्मा और बैंक के वरिष्ठ अधिकारियों को दिया जाता था।
ईडी का दावा है कि कुलदीप राय शर्मा और उनकी पत्नी विनिता शर्मा को उनसे जुड़ी कंपनियों तथा पत्नी के नाम पर लिए गए फर्जी ऋणों के माध्यम से लगभग ₹81.10 करोड़ का लाभ पहुँचाया गया।
गिरफ्तारियाँ और पूर्व कार्रवाई
ईडी इस मामले में पहले ही कुलदीप राय शर्मा, बैंक के तत्कालीन प्रबंध निदेशक के. मुरुगन (अब दिवंगत), ऋण अधिकारी के. कलैवानन और संजय लाल को गिरफ्तार कर चुकी है। 14 नवंबर 2025 को 39 व्यक्तियों और संस्थाओं के खिलाफ पहली अभियोजन शिकायत दाखिल की गई थी।
संपत्ति कुर्की के मोर्चे पर, ईडी ने अब तक कुल ₹326.91 करोड़ मूल्य की संपत्तियाँ अटैच की हैं — इनमें फरवरी 2026 में ₹205.56 करोड़ और नवंबर 2026 में ₹121.35 करोड़ की संपत्तियाँ शामिल हैं। एजेंसी ने अपनी पूरक शिकायत में इन संपत्तियों को औपचारिक रूप से जब्त करने की माँग भी की है।
आगे क्या होगा
पीएमएलए की विशेष अदालत अब पूरक शिकायत पर सुनवाई करेगी और नए आरोपियों के खिलाफ संज्ञान लेने का निर्णय करेगी। यह मामला गौरतलब है कि एक सुदूर केंद्र शासित प्रदेश के सहकारी बैंकिंग तंत्र में कितनी गहराई तक वित्तीय अनियमितता पहुँच सकती है। ईडी की जाँच अभी जारी है और आगे और आरोपियों के नाम सामने आने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता।
संपादकीय दृष्टिकोण
शेल कंपनियों का व्यापक नेटवर्क और संपत्ति मूल्यांकनकर्ताओं तक फैली मिलीभगत यह दर्शाती है कि यह महज वित्तीय अनियमितता नहीं, बल्कि एक सुनियोजित तंत्र था। असली सवाल यह है कि वर्षों तक बैंक नियामकों और क्षेत्रीय प्रशासन की नजर इस पर क्यों नहीं गई — और क्या पूरक शिकायत उस जवाबदेही तक पहुँचेगी जो सिर्फ आरोपियों की सूची बढ़ाने से आगे हो।
RashtraPress
11 नवंबर 2026
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
अंडमान निकोबार स्टेट कोऑपरेटिव बैंक घोटाला क्या है?
यह एएनएससीबीएल में हुआ एक बड़ा वित्तीय घोटाला है जिसमें शेल कंपनियों को फर्जी ऋण देकर ₹500 करोड़ से अधिक की अपराध आय अर्जित करने का आरोप है। जाँच में सामने आया कि बैंक अधिकारियों और राजनीतिक संरक्षण के साथ मिलकर नियमों की अनदेखी की गई।
पूर्व सांसद कुलदीप राय शर्मा की इस मामले में क्या भूमिका बताई जा रही है?
ईडी के अनुसार, कुलदीप राय शर्मा बैंक के तत्कालीन उपाध्यक्ष थे और कथित तौर पर ऋण स्वीकृतियों पर 5 प्रतिशत कमीशन लेते थे। उन्हें और उनकी पत्नी विनिता शर्मा को फर्जी ऋणों के जरिए लगभग ₹81.10 करोड़ का लाभ पहुँचाने का आरोप है। वे पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं।
ईडी ने अब तक इस मामले में कितनी संपत्ति कुर्क की है?
ईडी ने इस मामले में अब तक कुल ₹326.91 करोड़ मूल्य की संपत्तियाँ अटैच की हैं। इनमें फरवरी 2026 में ₹205.56 करोड़ और नवंबर 2026 में ₹121.35 करोड़ की संपत्तियाँ शामिल हैं।
इस घोटाले में आरोपियों ने धन कहाँ-कहाँ लगाया?
ईडी के अनुसार, बैंक से निकाली गई रकम का उपयोग ज़मीन खरीदने, होटल व रिसॉर्ट निर्माण, सेमी-सबमरीन पर्यटन नौकाएँ खरीदने और पुराने कर्ज चुकाने में किया गया। अधिकांश संपत्तियाँ परिवार के सदस्यों व करीबी सहयोगियों के नाम पर रखी गईं ताकि वास्तविक स्वामित्व छिपाया जा सके।
इस मामले में आगे क्या होने की संभावना है?
पोर्ट ब्लेयर की पीएमएलए विशेष अदालत अब 6 नवंबर 2026 को दाखिल पूरक शिकायत पर सुनवाई करेगी और नए 14 आरोपियों के खिलाफ संज्ञान लेने का निर्णय करेगी। ईडी की जाँच जारी है और आगे और नाम सामने आने की संभावना बनी हुई है।
