पीके मिश्रा का आह्वान: ग्लोबल साउथ में जलवायु, कृषि और खाद्य सुरक्षा के लिए रिसर्च-पॉलिसी साझेदारी जरूरी

प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव डॉ. पी.के. मिश्रा ने 11 नवंबर 2026 को कोझिकोड (केरल) स्थित आईआईएम कोझिकोड में आयोजित 'एनवायरनमेंट फॉर डेवलपमेंट' (EfD) नेटवर्क की 20वीं वार्षिक बैठक के उद्घाटन सत्र में कहा कि जलवायु परिवर्तन, कृषि लचीलेपन, खाद्य सुरक्षा और पोषण जैसी परस्पर जुड़ी चुनौतियों से निपटने के लिए वैज्ञानिक अनुसंधान, विस्तृत डेटा और साक्ष्य-आधारित नीति-निर्माण को कहीं अधिक मजबूती से एकीकृत करना होगा। उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इस सत्र को संबोधित किया।

जलवायु परिवर्तन सिर्फ पर्यावरण का मुद्दा नहीं

डॉ. मिश्रा ने स्पष्ट किया कि जलवायु परिवर्तन को केवल एक पर्यावरणीय समस्या मानना अब पर्याप्त नहीं है। उनके अनुसार, इसके प्रभाव कृषि उत्पादकता, जल उपलब्धता, खाद्य पदार्थों की कीमतें, जनस्वास्थ्य और आजीविका — सभी पर पड़ रहे हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि खाद्य सुरक्षा के परंपरागत पैमानों से आगे बढ़कर सोचना होगा — केवल पर्याप्त खाद्य उत्पादन सुनिश्चित करना नहीं, बल्कि किफायती, विविध और पौष्टिक आहार तक हर नागरिक की पहुँच सुनिश्चित करना भी उतना ही अनिवार्य है।

उन्होंने चेताया कि जलवायु-जनित बाधाएं दालों, फलों, सब्जियों, दूध और अन्य पोषक खाद्य पदार्थों की उपलब्धता और उनकी कीमतों पर सीधा असर डाल सकती हैं, जिससे कमज़ोर वर्गों के लिए पोषण संकट और गहरा हो सकता है।

मोटे अनाज और फसल विविधता की पहल

फसल विविधता (क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन) के महत्व को रेखांकित करते हुए, डॉ. मिश्रा ने प्रधानमंत्री की उस पहल का उल्लेख किया जिसके परिणामस्वरूप संयुक्त राष्ट्र ने 2023 को 'अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष' (International Year of Millets) घोषित किया था। उन्होंने बताया कि इस पहल ने वैश्विक स्तर पर मोटे अनाजों के पोषण मूल्य और पर्यावरणीय स्थिरता की ओर ध्यान आकर्षित किया, और विविध एवं लचीली खाद्य प्रणालियों में इनके समावेश को बढ़ावा मिला।

यह ऐसे समय में आया है जब भारत की कृषि नीति केवल उत्पादन बढ़ाने से हटकर पोषण-संवेदनशील कृषि की दिशा में आगे बढ़ रही है।

ICAR के आँकड़े: 310 जिले 'अत्यधिक संवेदनशील'

क्षेत्र-विशिष्ट जलवायु अनुकूलन की जरूरत समझाते हुए डॉ. मिश्रा ने बताया कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) के 'नेशनल इनोवेशन इन क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर' (NICRA) कार्यक्रम के अंतर्गत किए गए आकलन में देश के 651 कृषि जिलों में से 310 जिलों को 'अत्यधिक संवेदनशील' श्रेणी में रखा गया है। गौरतलब है कि यह लगभग 48% कृषि जिलों का प्रतिनिधित्व करता है, जो देश के करोड़ों किसानों की आजीविका पर सीधा खतरा दर्शाता है।

इसी आधार पर उन्होंने तर्क दिया कि एकसमान राष्ट्रीय नीति अपनाने के बजाय, स्थानीय कृषि-जलवायु परिस्थितियों के अनुसार विभिन्न और अनुकूलित हस्तक्षेप जरूरी हैं।

डेटा और विश्लेषण क्षमता पर जोर

नीति-निर्माण में डेटा की भूमिका पर डॉ. मिश्रा ने स्पष्ट किया कि प्राथमिकता केवल अधिक डेटा एकत्र करना नहीं होनी चाहिए — बल्कि यह सुनिश्चित करना होगा कि जानकारी समय पर, विश्वसनीय, तुलनीय और कार्ययोग्य हो। उन्होंने वर्षा, जल उपलब्धता, मिट्टी की दशा, फसल प्रदर्शन और पोषण परिणामों के विश्लेषण के लिए जिला-स्तरीय विस्तृत डेटा के बड़े पैमाने पर उपयोग की वकालत की।

इसके साथ ही उन्होंने प्रशासनिक रिकॉर्ड, घरेलू सर्वेक्षण, सैटेलाइट इमेजरी और भू-स्थानिक (जियोस्पेशियल) जानकारी को एकीकृत करने की जरूरत बताई — जिसमें सामान्य मानक और उचित डेटा-सुरक्षा उपाय भी शामिल हों। राज्य और जिला स्तर की संस्थाओं की विश्लेषण क्षमता को सुदृढ़ करना ताकि शोध और डेटा का उपयोग कार्यक्रमों को लागू करने, निगरानी करने और संसाधन आवंटन में हो — यह भी उनकी प्रमुख अनुशंसाओं में रहा।

भारत की जलवायु प्रतिबद्धताएँ और ग्लोबल साउथ की भूमिका

डॉ. मिश्रा ने दोहराया कि भारत 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने और 2070 तक 'नेट जीरो' उत्सर्जन हासिल करने के दोहरे लक्ष्यों पर एक साथ काम कर रहा है, और इसके साथ-साथ आर्थिक विकास, गरीबी उन्मूलन और जीवन स्तर में सुधार पर भी ध्यान केंद्रित है। उन्होंने बताया कि 2031–2035 के लिए भारत के अद्यतन 'नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रिब्यूशन' (NDC) ने देश की जलवायु महत्वाकांक्षाओं को और मजबूत किया है।

अंतरराष्ट्रीय सहयोग पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि ग्लोबल साउथ के देश जलवायु परिवर्तन, प्राकृतिक संसाधनों पर दबाव, बदलती कृषि पद्धतियों और पोषण सुरक्षा जैसी समान चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। EfD नेटवर्क जैसे मंच शैक्षणिक अनुसंधान को व्यावहारिक नीतिगत चुनौतियों से जोड़ने, ज्ञान के आदान-प्रदान और संस्थागत क्षमता निर्माण में अहम भूमिका निभा सकते हैं। आने वाले वर्षों में इस नेटवर्क की साझेदारियाँ वैश्विक जलवायु-कृषि नीति विमर्श को दिशा देने में निर्णायक साबित हो सकती हैं।