मनेर एनकाउंटर पर दीपांकर भट्टाचार्य का हमला: 'बिहार को पुलिस राज्य बनाने की साजिश'
सारांश
पटना के मनेर में पुलिस मुठभेड़ में 3 की मौत के बाद भाकपा (माले) महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य मैदान में उतरे — एनकाउंटर और बुलडोजर को संविधान पर हमला बताया, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की सरकार पर 'पुलिस राज्य' बनाने का आरोप लगाया और पूरे बिहार में विरोध-प्रदर्शन की अपील की।
मुख्य बातें
भाकपा (माले) महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने पटना के मनेर पुलिस एनकाउंटर की कड़ी निंदा की जिसमें 3 संदिग्ध मारे गए।
उन्होंने एनकाउंटर और बुलडोजर कार्रवाई को मानवता, लोकतंत्र और संविधान के विरुद्ध बताया।
मारे गए लोगों में से दो यादव जाति से बताए जा रहे हैं; घटना की रिकॉर्डिंग कर रहे युवक को भी निशाना बनाए जाने का आरोप है।
भट्टाचार्य ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के शासन को नीतीश कुमार के 'सुशासन' दौर से बदतर करार दिया।
उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर 'दिमागी नक्सल' जैसी भाषा से उकसाने का आरोप लगाया।
भाकपा (माले) ने पटना से पूरे बिहार में एनकाउंटर के खिलाफ जनविरोध तेज करने का आह्वान किया।
भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी-लेनिनवादी) लिबरेशन — जिसे भाकपा (माले) भी कहा जाता है — के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने 11 नवंबर 2026 को पटना के मनेर इलाके में हुई पुलिस मुठभेड़ की कड़ी निंदा की, जिसमें तीन संदिग्ध अपराधी मारे गए। उन्होंने आरोप लगाया कि एनकाउंटर और बुलडोजर कार्रवाई बिहार को एक 'पुलिस राज्य' में तब्दील करने की सुनियोजित कोशिश है, और यह कदम मानवता, लोकतंत्र तथा संविधान के सीधे विरुद्ध है।
मनेर मुठभेड़: क्या हुआ
पटना के मनेर में हुई इस पुलिस मुठभेड़ में तीन संदिग्ध मारे गए। भट्टाचार्य के अनुसार, कथित तौर पर मारे गए तीन लोगों में से दो यादव जाति से और एक अन्य जाति से थे। उन्होंने यह भी दावा किया कि घटना की मोबाइल से रिकॉर्डिंग कर रहे एक युवक को भी निशाना बनाए जाने की बात सामने आई है — हालाँकि इसकी स्वतंत्र पुष्टि अभी तक नहीं हो सकी है।
गौरतलब है कि भट्टाचार्य ने स्वयं स्पष्ट किया कि इस मामले को जाति के चश्मे से नहीं देखा जाना चाहिए। उनके शब्दों में, 'सवाल कानून और संवैधानिक अधिकारों का है।'
भाकपा (माले) का कानूनी तर्क
दीपांकर भट्टाचार्य ने सवाल उठाया कि पुलिस को किसी को सजा देने का अधिकार किसने दिया। उन्होंने संवैधानिक प्रक्रिया की दुहाई देते हुए कहा कि यदि किसी व्यक्ति पर आरोप है, तो पुलिस का दायित्व है कि वह उसे गिरफ्तार कर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करे और न्यायालय तक पहुँचाए। उन्होंने जोर देकर कहा, 'न्याय करने और फैसला सुनाने का अधिकार अदालत का है, पुलिस का नहीं।'
नीतीश कुमार बनाम सम्राट चौधरी: शासन पर तुलनात्मक हमला
भट्टाचार्य ने वर्तमान सरकार की तुलना पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कार्यकाल से करते हुए कहा कि नीतीश सरकार के दौरान कम-से-कम 'सुशासन' का नारा तो दिया जाता था। उनके अनुसार अब मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के शासनकाल में 'गोली मारने, बुलडोजर चलाने और घर गिराने' की भाषा सामान्य हो चुकी है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोगों को 'दिमागी नक्सल' जैसे शब्दों से उकसाने का काम कर रहे हैं।
आम जनता पर असर और व्यापक चेतावनी
भट्टाचार्य ने चेतावनी दी कि आज किसी एक जाति, पार्टी या विचारधारा के लोगों को निशाना बनाया जा रहा है, लेकिन 'कल कोई भी सुरक्षित नहीं रहेगा।' उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि बुलडोजर के ज़रिये लोगों की ज़मीन छीनी जा रही है और मतदाता सूची से बड़ी संख्या में नाम हटाए जा रहे हैं — जो कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर सीधा हमला है।
यह ऐसे समय में आया है जब देशभर में 'बुलडोजर न्याय' की संवैधानिक वैधता पर बहस जारी है और सर्वोच्च न्यायालय ने भी इस विषय पर कई राज्य सरकारों को नोटिस जारी किए हैं।
क्या होगा आगे
भट्टाचार्य ने भोजपुर की तर्ज पर पटना समेत पूरे बिहार में एनकाउंटर के खिलाफ विरोध-प्रदर्शन तेज करने की अपील की है। भाकपा (माले) ने राज्य सरकार पर 'हिंसा और हत्या की राजनीति' का आरोप लगाते हुए जनआंदोलन खड़ा करने का संकल्प जताया। आने वाले दिनों में पटना से इस मुद्दे पर राजनीतिक सरगर्मी और बढ़ने की संभावना है।
संपादकीय दृष्टिकोण
लेकिन असली सवाल यह है कि क्या बिहार में कानून के दायरे में ही न्याय सुनिश्चित हो रहा है। मनेर मुठभेड़ में एक संभावित नागरिक गवाह को निशाना बनाए जाने का आरोप — अगर सच निकला — तो यह सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी नहीं, बल्कि संस्थागत जवाबदेही का प्रश्न बन जाता है। देशभर में 'बुलडोजर न्याय' पर सर्वोच्च न्यायालय की सख्ती के बावजूद राज्यों में यह प्रवृत्ति जारी है — और बिहार का यह मामला उस बड़े पैटर्न का हिस्सा नज़र आता है जहाँ कार्यपालिका न्यायपालिका की भूमिका निभाने लगती है। मुख्यधारा की कवरेज जो चूक जाती है, वह यह है कि मतदाता सूची से नाम हटाने का आरोप — अगर प्रमाणित हो — तो यह एनकाउंटर से भी बड़ा लोकतांत्रिक संकट है।
RashtraPress
11 नवंबर 2026
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
मनेर पुलिस एनकाउंटर में क्या हुआ?
पटना के मनेर इलाके में हुई पुलिस मुठभेड़ में तीन संदिग्ध अपराधी मारे गए। भाकपा (माले) के अनुसार मारे गए लोगों में दो यादव जाति से थे और घटना की रिकॉर्डिंग कर रहे एक युवक को भी निशाना बनाए जाने का आरोप है।
दीपांकर भट्टाचार्य ने बिहार सरकार पर क्या आरोप लगाए?
भाकपा (माले) महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने आरोप लगाया कि एनकाउंटर और बुलडोजर कार्रवाई बिहार को 'पुलिस राज्य' में तब्दील करने की साजिश है। उन्होंने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की सरकार पर 'हिंसा और हत्या की राजनीति' करने का भी आरोप लगाया।
भट्टाचार्य ने पुलिस एनकाउंटर पर क्या संवैधानिक सवाल उठाए?
उन्होंने कहा कि संविधान के तहत न्याय करने और सजा देने का अधिकार केवल न्यायालय को है, पुलिस को नहीं। पुलिस का दायित्व है कि वह आरोपी को गिरफ्तार कर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करे, खुद सजा नहीं दे।
नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी की सरकार में क्या फर्क बताया गया?
भट्टाचार्य ने कहा कि नीतीश कुमार के शासन में कम-से-कम 'सुशासन' का नारा दिया जाता था, लेकिन अब सम्राट चौधरी के नेतृत्व में सरकार की भाषा गोली मारने, बुलडोजर चलाने और घर गिराने की हो गई है।
भाकपा (माले) आगे क्या कदम उठाएगी?
भट्टाचार्य ने भोजपुर की तर्ज पर पटना समेत पूरे बिहार में एनकाउंटर के खिलाफ विरोध-प्रदर्शन तेज करने का आह्वान किया है। पार्टी ने इस मुद्दे को जनआंदोलन का रूप देने का संकल्प जताया है।
