स्टैंड-अप इंडिया योजना 2031 तक बढ़ी, ₹4,111 करोड़ के कोष से 2.5 लाख नए उद्यमियों को मिलेगा लाभ
सारांश
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्टैंड-अप इंडिया योजना को 2031 तक बढ़ाया — ₹4,111 करोड़ के ऋण गारंटी कोष के साथ। 2016 से अब तक 2.75 लाख उद्यमियों को लाभ मिल चुका है; अगले पाँच साल में 2.5 लाख और उद्यमियों को ₹10 लाख से ₹1 करोड़ तक का ऋण मिलने का लक्ष्य है।
मुख्य बातें
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 11 नवंबर 2026 को स्टैंड-अप इंडिया योजना को 31 मार्च 2031 तक पाँच वर्षों के लिए बढ़ाने की मंजूरी दी।
₹4,111 करोड़ का ऋण गारंटी कोष गठित किया गया है।
अगले पाँच वर्षों में अतिरिक्त 2.5 लाख महिला, SC और ST उद्यमियों को वित्तीय सहायता देने का लक्ष्य।
अप्रैल 2016 से अब तक 2.75 लाख से अधिक उद्यमियों को ऋण मिल चुका है।
पात्र उद्यमी नए ग्रीनफील्ड उद्यम के लिए ₹10 लाख से ₹1 करोड़ तक ऋण ले सकते हैं, परियोजना लागत का 85% तक।
ऋण गारंटी 85% तक; सामान्य गारंटी शुल्क 0.50% निर्धारित।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 11 नवंबर 2026 को स्टैंड-अप इंडिया योजना को 31 मार्च 2031 तक पाँच वर्षों के लिए जारी रखने की मंजूरी दी, जिसके अंतर्गत ₹4,111 करोड़ का ऋण गारंटी कोष गठित किया गया है। इस विस्तार के माध्यम से अगले पाँच वर्षों में अतिरिक्त 2.5 लाख महिला, अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) उद्यमियों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने का लक्ष्य है।
योजना की मुख्य विशेषताएँ
इस योजना के तहत पात्र उद्यमी नए ग्रीनफील्ड उद्यम स्थापित करने के लिए ₹10 लाख से लेकर ₹1 करोड़ तक का ऋण प्राप्त कर सकते हैं। यह सहायता कंपोजिट लोन (कार्यशील पूंजी एवं सावधि ऋण) या केवल सावधि ऋण के रूप में उपलब्ध है। वित्तीय सहायता परियोजना की कुल लागत के 85 प्रतिशत तक हो सकती है।
संस्थागत ऋण तक पहुँच सुगम बनाने के लिए ऋण राशि पर 85 प्रतिशत तक की ऋण गारंटी दी जाती है, जबकि सामान्य गारंटी शुल्क 0.50 प्रतिशत निर्धारित है। योजना के दायरे में विनिर्माण, सेवा, व्यापार और कृषि से जुड़ी सहायक गतिविधियाँ शामिल हैं।
अब तक की उपलब्धियाँ
अप्रैल 2016 में शुभारंभ के बाद से इस योजना के माध्यम से 2.75 लाख से अधिक महिला, SC और ST उद्यमियों को ऋण उपलब्ध कराने में सहायता मिल चुकी है। इन उद्यमियों ने नए व्यवसाय स्थापित कर आर्थिक अवसरों का विस्तार किया है। यह आँकड़ा दर्शाता है कि ऐतिहासिक रूप से वंचित वर्गों में उद्यमशीलता की जड़ें मज़बूत हो रही हैं।
आधिकारिक बयान के अनुसार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में यह निर्णय लिया गया। बयान में कहा गया, 'इस योजना का उद्देश्य महिलाओं, अनुसूचित जातियों (SC) और अनुसूचित जनजातियों (ST) के बीच उद्यमिता को बढ़ावा देना और पाँच वर्षों में अतिरिक्त 2.5 लाख उद्यमियों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना है।'
सरकार का दृष्टिकोण
सरकार का मानना है कि इस कार्यक्रम को जारी रखने से औपचारिक ऋण तक पहुँच और बेहतर होगी और नए उद्यमों की स्थापना को बल मिलेगा। यह ऐसे समय में आया है जब केंद्र सरकार समावेशी आर्थिक विकास को अपनी प्राथमिकता के रूप में आगे बढ़ा रही है। गौरतलब है कि SC, ST और महिला उद्यमियों की औपचारिक वित्तीय तंत्र तक पहुँच अब भी देश के व्यापक उद्यमी वर्ग की तुलना में सीमित रही है।
आम जनता पर असर
यह योजना उन लाखों युवाओं और महिलाओं के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर है जो पहली पीढ़ी के उद्यमी बनना चाहते हैं, लेकिन संपार्श्विक (collateral) की कमी के कारण बैंक ऋण से वंचित रह जाते हैं। ग्रीनफील्ड उद्यमों पर ध्यान केंद्रित होने से यह सुनिश्चित होता है कि लाभ नए व्यवसायों में जाए, न कि पहले से स्थापित उद्यमों में।
आगे की राह
₹4,111 करोड़ के ऋण गारंटी कोष के साथ योजना का विस्तार अगले पाँच वर्षों में बड़े पैमाने पर ऋण वितरण का मार्ग प्रशस्त करता है। नीति-निर्माताओं का लक्ष्य है कि 31 मार्च 2031 तक लाभार्थियों की कुल संख्या 5.25 लाख से अधिक हो जाए। आने वाले महीनों में योजना के क्रियान्वयन की रफ़्तार और बैंकिंग तंत्र की भागीदारी इसकी सफलता की कुंजी होगी।
संपादकीय दृष्टिकोण
लेकिन असली सवाल क्रियान्वयन की गुणवत्ता का है। 2016 से 2.75 लाख लाभार्थियों का आँकड़ा प्रभावशाली लगता है, पर यह देखना ज़रूरी है कि इनमें से कितने उद्यम वास्तव में टिकाऊ साबित हुए और कितनों ने रोज़गार सृजन किया। ऋण गारंटी कोष बढ़ाना ज़रूरी था, लेकिन SC, ST और महिला उद्यमियों के लिए बाज़ार पहुँच, कौशल विकास और मेंटरशिप जैसी गैर-वित्तीय बाधाएँ भी उतनी ही गंभीर हैं जितनी संपार्श्विक की कमी — और इन पर बयान में कोई ठोस उपाय नहीं दिखता।
RashtraPress
11 नवंबर 2026
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
स्टैंड-अप इंडिया योजना क्या है और इसे कब तक बढ़ाया गया है?
स्टैंड-अप इंडिया योजना अप्रैल 2016 में शुरू की गई एक केंद्रीय पहल है जो महिलाओं, SC और ST उद्यमियों को ग्रीनफील्ड उद्यम स्थापित करने के लिए ₹10 लाख से ₹1 करोड़ तक का ऋण उपलब्ध कराती है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 11 नवंबर 2026 को इसे 31 मार्च 2031 तक बढ़ाने की मंजूरी दी है।
इस योजना के तहत कितना ऋण मिल सकता है?
पात्र लाभार्थी नए ग्रीनफील्ड उद्यम के लिए ₹10 लाख से लेकर ₹1 करोड़ तक का ऋण ले सकते हैं। यह राशि परियोजना की कुल लागत के 85 प्रतिशत तक हो सकती है और इसे कंपोजिट लोन या सावधि ऋण के रूप में लिया जा सकता है।
₹4,111 करोड़ का ऋण गारंटी कोष क्या करेगा?
यह कोष उन उद्यमियों को ऋण दिलाने में मदद करेगा जिनके पास पर्याप्त संपार्श्विक (collateral) नहीं है। बैंक ऋण राशि के 85 प्रतिशत तक की गारंटी इस कोष से प्राप्त करते हैं, जिससे संस्थागत ऋण तक वंचित वर्गों की पहुँच बेहतर होती है।
2016 से अब तक कितने उद्यमियों को इस योजना का लाभ मिला है?
आधिकारिक बयान के अनुसार, अप्रैल 2016 में शुभारंभ के बाद से 2.75 लाख से अधिक महिला, SC और ST उद्यमियों को ऋण उपलब्ध कराने में सहायता मिल चुकी है। नए विस्तार के तहत अगले पाँच वर्षों में 2.5 लाख अतिरिक्त उद्यमियों को लाभ देने का लक्ष्य है।
इस योजना में कौन-कौन से क्षेत्र शामिल हैं?
योजना के दायरे में विनिर्माण, सेवा, व्यापार और कृषि से जुड़ी सहायक गतिविधियाँ शामिल हैं। इससे वंचित समुदायों के उद्यमियों को आर्थिक गतिविधियों के विभिन्न क्षेत्रों में भागीदारी का अवसर मिलता है।
