मणिपुर 'वीमेन एम्पावरमेंट' योजना: 3.5 लाख महिलाओं को उद्यमी बनाने के दिशा-निर्देश जारी
सारांश
मणिपुर सरकार ने 'वीमेन एम्पावरमेंट मणिपुर' योजना के दिशा-निर्देश जारी किए — ₹10,000 की सीड कैपिटल से शुरुआत, फिर ब्याज-मुक्त ऋण तक का तीन साल का रोडमैप। लक्ष्य है 3.5 लाख SHG महिलाओं को सूक्ष्म-उद्यमी बनाना। DBT और ऑनलाइन पोर्टल से पारदर्शिता की कोशिश।
मुख्य बातें
मणिपुर योजना विभाग ने 10 नवंबर 2026 को 'वीमेन एम्पावरमेंट मणिपुर' योजना के दिशा-निर्देश जारी किए।
लक्ष्य: 3.5 लाख महिला SHG सदस्यों को 2026-27 से 2028-29 तक तीन चरणों में सूक्ष्म-उद्यमी बनाना।
पहले वर्ष में ₹10,000 की सीड कैपिटल; दूसरे और तीसरे वर्ष में ₹20,000-₹20,000 का ब्याज-मुक्त ऋण, ब्याज राज्य सरकार वहन करेगी।
50% ऋण समय पर चुकाने पर ऋण राशि की 25% कैपिटल सब्सिडी सीधे बैंक खाते में।
पात्रता: 18+ वर्ष , मान्यता प्राप्त SHG सदस्य, वार्षिक पारिवारिक आय ₹3 लाख से कम , आधार-लिंक्ड बैंक खाता अनिवार्य।
सभी भुगतान आधार-आधारित DBT के माध्यम से; समर्पित ऑनलाइन पोर्टल और मोबाइल ऐप विकसित होगा।
मणिपुर सरकार के योजना विभाग ने 10 नवंबर 2026 को 'वीमेन एम्पावरमेंट मणिपुर' योजना के क्रियान्वयन हेतु औपचारिक दिशा-निर्देश जारी किए, जिनका लक्ष्य राज्यभर में 3.5 लाख महिला स्वयं सहायता समूह (SHG) सदस्यों को सफल सूक्ष्म-उद्यमी बनाना है। यह योजना वित्तीय सहायता, ब्याज-मुक्त बैंक ऋण और उद्यमिता प्रशिक्षण के माध्यम से 2026-27 से 2028-29 तक तीन चरणों में लागू की जाएगी।
योजना की संरचना और चरण
योजना तीन वित्तीय वर्षों में क्रमिक रूप से संचालित होगी। पहले वर्ष (2026-27) में प्रत्येक पात्र लाभार्थी को नया सूक्ष्म-उद्यम शुरू करने या मौजूदा आय-सृजन गतिविधि को विस्तार देने के लिए ₹10,000 की 'सीड कैपिटल' (उद्यमिता कोष) के रूप में सहायता राशि दी जाएगी।
दूसरे वर्ष (2027-28) में, जो महिलाएं पहले चरण की राशि का सफलतापूर्वक उपयोग कर चुकी होंगी, वे किसी अनुसूचित या सहकारी बैंक से ₹20,000 तक का ब्याज-मुक्त ऋण लेने की पात्र होंगी — इस पर लगने वाला ब्याज राज्य सरकार वहन करेगी। यदि लाभार्थी मूल ऋण का 50 प्रतिशत समय पर चुका देती हैं, तो उन्हें ऋण राशि के 25 प्रतिशत की 'कैपिटल सब्सिडी' सीधे बैंक खाते में मिलेगी।
तीसरे वर्ष (2028-29) में दूसरे चरण को सफलतापूर्वक पूरा करने वाली महिलाएं अपने उद्यम के और विस्तार के लिए ₹20,000 तक का अतिरिक्त ब्याज-मुक्त ऋण लेने की पात्र होंगी, जिस पर ब्याज पुनः सरकार उठाएगी।
पात्रता की शर्तें
दिशा-निर्देशों के अनुसार, 18 वर्ष या उससे अधिक आयु की वे महिलाएं जो किसी मान्यता प्राप्त SHG की सदस्य हैं और जिनकी कुल वार्षिक पारिवारिक आय ₹3 लाख से कम है, इस योजना के लिए आवेदन कर सकती हैं। आवेदक के पास आधार से जुड़ा वैध और सक्रिय बचत बैंक खाता होना अनिवार्य है। दूसरे और तीसरे वर्ष के ऋण हेतु आवेदन के समय आवेदक की आयु 65 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
एक पात्र SHG में 10 से 20 महिला सदस्य होनी चाहिए, साझा बैंक खाता और उप-नियम होने चाहिए। मणिपुर राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, दीनदयाल जन आजीविका योजना–शहरी, वन धन विकास केंद्र या अन्य सरकारी योजनाओं के तहत गठित SHG को मान्यता प्राप्त होगी। नए गठित SHG को अधिकृत सक्षम प्राधिकारियों द्वारा प्रमाणन के माध्यम से भी मान्यता दी जा सकती है।
प्रशासनिक ढाँचा और निगरानी
यह योजना मणिपुर के सभी जिलों और ब्लॉकों में लागू होगी। मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली राज्य-स्तरीय समिति कार्यान्वयन, चयन, निगरानी और मूल्यांकन की देखरेख करेगी, जबकि संबंधित उपायुक्तों की अध्यक्षता में जिला-स्तरीय समितियाँ आवेदनों का सत्यापन कर पात्र लाभार्थियों की सिफारिश करेंगी। पात्रता के अधीन, आवेदनों पर 'पहले आओ, पहले पाओ' के आधार पर विचार किया जाएगा।
योजना विभाग नोडल कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में कार्य करेगा और आवेदन, सत्यापन तथा फंड ट्रैकिंग के लिए एक समर्पित ऑनलाइन पोर्टल और मोबाइल एप्लिकेशन विकसित करेगा। सभी वित्तीय सहायता आधार-आधारित डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से दी जाएगी।
प्रशिक्षण और लेखा परीक्षण
सीड फंड जारी करने से पूर्व चयनित लाभार्थियों के लिए एक दिन का अनिवार्य उद्यमिता प्रशिक्षण आयोजित किया जाएगा। प्रत्येक SHG से एक प्रमुख सदस्य को 'मास्टर ट्रेनर' के रूप में चुना जाएगा जो अन्य सदस्यों को प्रशिक्षण देगी। योजना के परिणामों की वार्षिक समीक्षा होगी और वित्तीय खातों का 'लोकल फंड ऑडिट, मणिपुर' द्वारा नियमित ऑडिट किया जाएगा।
यह पहल ऐसे समय में आई है जब मणिपुर दीर्घकालिक सामाजिक-आर्थिक चुनौतियों से जूझ रहा है और महिला आर्थिक सशक्तीकरण को राज्य की प्राथमिकता सूची में ऊपर रखा गया है। योजना के सफल क्रियान्वयन की निगरानी और पारदर्शिता डिजिटल ढाँचे पर निर्भर करेगी।
संपादकीय दृष्टिकोण
ऑनलाइन पोर्टल और चरणबद्ध ऋण संरचना इसे पिछली कल्याण योजनाओं से अलग करती है। लेकिन असली परीक्षा उस राज्य में होगी जहाँ प्रशासनिक क्षमता और बैंकिंग पहुँच दोनों सीमित हैं — विशेष रूप से पहाड़ी और दूरस्थ ब्लॉकों में। 3.5 लाख लाभार्थियों का लक्ष्य महत्वाकांक्षी है, पर 'पहले आओ, पहले पाओ' का सिद्धांत सुदूर क्षेत्रों की महिलाओं को पीछे छोड़ सकता है जिनकी डिजिटल और बैंकिंग पहुँच कमज़ोर है। वार्षिक ऑडिट और राज्य-स्तरीय निगरानी समिति जवाबदेही के अच्छे संकेत हैं, लेकिन क्रियान्वयन की गति और पारदर्शिता ही तय करेगी कि यह योजना महज़ घोषणा बनती है या वास्तविक बदलाव।
RashtraPress
11 नवंबर 2026
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
'वीमेन एम्पावरमेंट मणिपुर' योजना क्या है?
यह मणिपुर सरकार की एक तीन-वर्षीय योजना है जिसका उद्देश्य राज्य की 3.5 लाख महिला SHG सदस्यों को सूक्ष्म-उद्यमी बनाना है। इसके तहत सीड कैपिटल, ब्याज-मुक्त बैंक ऋण और उद्यमिता प्रशिक्षण दिया जाएगा।
इस योजना में महिलाओं को कितनी वित्तीय सहायता मिलेगी?
पहले वर्ष (2026-27) में ₹10,000 की सीड कैपिटल दी जाएगी। दूसरे (2027-28) और तीसरे वर्ष (2028-29) में क्रमशः ₹20,000-₹20,000 का ब्याज-मुक्त ऋण मिलेगा, जिस पर ब्याज राज्य सरकार वहन करेगी।
इस योजना के लिए पात्रता क्या है?
18 वर्ष या उससे अधिक आयु की महिला, मान्यता प्राप्त SHG की सदस्य, वार्षिक पारिवारिक आय ₹3 लाख से कम और आधार-लिंक्ड बैंक खाता — ये मुख्य शर्तें हैं। दूसरे और तीसरे वर्ष के ऋण के लिए आवेदन के समय आयु 65 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
योजना के तहत आवेदन कैसे किया जाएगा?
योजना विभाग एक समर्पित ऑनलाइन पोर्टल और मोबाइल एप्लिकेशन विकसित करेगा। आवेदनों पर सामान्यतः 'पहले आओ, पहले पाओ' के आधार पर विचार किया जाएगा और जिला-स्तरीय समितियाँ सत्यापन करेंगी।
योजना की निगरानी कौन करेगा और फंड कैसे मिलेगा?
मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य-स्तरीय समिति निगरानी करेगी। सभी वित्तीय सहायता आधार-आधारित DBT के माध्यम से सीधे बैंक खाते में दी जाएगी और वार्षिक ऑडिट 'लोकल फंड ऑडिट, मणिपुर' द्वारा होगा।
