एएमयू-जामिया को 'आतंकियों का अड्डा' बताने पर जेकेएसए का यूपी मंत्री रघुराज सिंह पर हमला, बर्खास्तगी और एफआईआर की माँग

जम्मू-कश्मीर स्टूडेंट्स एसोसिएशन (जेकेएसए) ने 11 नवंबर 2026 को उत्तर प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी (BJP) मंत्री ठाकुर रघुराज सिंह के उस बयान की कड़ी निंदा की, जिसमें उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी (एएमयू) और जामिया मिलिया इस्लामिया (जेएमआई) को कथित तौर पर 'आतंकियों का अड्डा' बताते हुए इन संस्थानों को बंद करने की धमकी दी। एसोसिएशन ने मंत्री को उत्तर प्रदेश मंत्रिपरिषद से तत्काल बर्खास्त करने और भड़काऊ बयानों के लिए उनके विरुद्ध एफआईआर दर्ज करने की माँग की है।

क्या है पूरा विवाद

यूपी मंत्री रघुराज सिंह ने कथित तौर पर सार्वजनिक मंच से एएमयू और जामिया मिलिया इस्लामिया को 'आतंकियों का अड्डा' करार दिया और इन केंद्रीय विश्वविद्यालयों को बंद करने की बात कही। इन बयानों पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए जेकेएसए ने इसे शिक्षण संस्थानों को सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का हथियार बनाने की 'खतरनाक कोशिश' बताया।

एसोसिएशन के राष्ट्रीय संयोजक नासिर खुएहामी ने कहा कि ऐसे बयान शिक्षा को सांप्रदायिक रंग देने, पूरे छात्र समुदाय को बदनाम करने और उन संस्थानों को कमज़ोर करने की एक खतरनाक कोशिश हैं, जिन्होंने भारत के राष्ट्र-निर्माण, बौद्धिक विकास और संवैधानिक लोकतंत्र में असाधारण योगदान दिया है।

संस्थानों का ऐतिहासिक महत्व

जामिया मिलिया इस्लामिया और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी भारत के ऐतिहासिक रूप से सबसे महत्त्वपूर्ण केंद्रीय शिक्षण संस्थानों में गिने जाते हैं। इनकी स्थापना और विकास देश के स्वतंत्रता संग्राम, बौद्धिक जागरण और राष्ट्र-निर्माण से गहराई से जुड़ा हुआ है।

दशकों से इन दोनों विश्वविद्यालयों ने ऐसी महान हस्तियाँ तैयार की हैं जिन्होंने भारत के राजनीतिक, बौद्धिक, प्रशासनिक, खेल और सांस्कृतिक जीवन में अमूल्य योगदान दिया है। जेकेएसए ने कहा कि इन संस्थानों की विरासत को केवल धार्मिक पहचान तक सीमित कर देना या उन्हें आतंकवाद का केंद्र बताना 'ऐतिहासिक रूप से बेईमानी' है।

एसोसिएशन की माँगें

जेकेएसए ने उत्तर प्रदेश मंत्रिपरिषद से मंत्री रघुराज सिंह को उनके गैर-जिम्मेदाराना और भड़काऊ आचरण के लिए तुरंत बर्खास्त करने की माँग की। इसके साथ ही एसोसिएशन ने उचित कानूनी धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज कराने और एक निर्धारित समय-सीमा के भीतर बयानों की जाँच कराने की भी माँग रखी।

खुएहामी ने कहा, 'यह राजनीतिक डराने-धमकाने के अलावा कुछ नहीं है। यह शिक्षण संस्थानों को सांप्रदायिक ध्रुवीकरण और चुनावी राजनीति के लिए एक आसान मोहरा बनाने की कोशिश है।' उन्होंने स्पष्ट किया कि संवैधानिक पद पर बैठा कोई मंत्री अपने पद का दुरुपयोग करके सांप्रदायिक नफरत नहीं फैला सकता और छात्रों के बीच डर, असुरक्षा तथा दुश्मनी का माहौल नहीं बना सकता।

भाजपा नेतृत्व और मुख्यमंत्री से अपील

एसोसिएशन ने BJP के राष्ट्रीय नेतृत्व और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से आग्रह किया कि वे मंत्री के बयानों की स्पष्ट रूप से निंदा करें और उन्हें मंत्रिपरिषद से हटाकर ठोस कार्रवाई करें। खुएहामी ने कहा, 'जो मंत्री सार्वजनिक रूप से छात्रों और प्रमुख शैक्षणिक संस्थानों को आतंकवाद का केंद्र बताता है, उन्हें जवाबदेही से बचने नहीं दिया जा सकता।'

आलोचकों का कहना है कि शिक्षा क्षेत्र की गंभीर चुनौतियों का समाधान करने के बजाय ऐसे बयान से छात्रों में अलगाव की भावना गहरी होती है। गौरतलब है कि यह पहली बार नहीं है जब केंद्रीय विश्वविद्यालयों को लेकर राजनीतिक विवाद सामने आया हो — इस तरह की बयानबाज़ी और उसके बाद विरोध का यह सिलसिला देश में पहले भी देखा जा चुका है। यह मामला आगे और कानूनी व राजनीतिक पेचीदगियाँ पैदा कर सकता है।