उत्तर प्रदेश में 1.38 करोड़ महिलाएं स्वयं सहायता समूहों से जुड़ीं, 28 लाख बनीं 'लखपति'

उत्तर प्रदेश में महिला आर्थिक सशक्तीकरण की दिशा में एक उल्लेखनीय पड़ाव हासिल हुआ है — उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत अब तक 11.85 लाख से अधिक स्वयं सहायता समूहों का गठन किया जा चुका है, जिनसे 1.38 करोड़ से अधिक महिलाओं को संगठित किया गया है। लखनऊ से मिली जानकारी के अनुसार, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में राज्य सरकार ने ग्रामीण महिलाओं को न केवल उत्पाद निर्माण बल्कि विपणन और उद्यमिता से भी जोड़ने की रणनीति अपनाई है। यह पहल प्रदेश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी का नया अध्याय लिख रही है।

स्वयं सहायता समूहों का विस्तार

राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत 11.85 लाख से अधिक स्वयं सहायता समूहों के गठन के साथ-साथ 67,021 ग्राम संगठनों और 3,297 संकुल स्तरीय संघों का निर्माण किया गया है। इन समूहों से जुड़ी महिलाएं विभिन्न आजीविका गतिविधियों, स्वरोजगार और सामूहिक उद्यमों के ज़रिए अपनी आय में सुधार कर रही हैं। उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉ. बबिता सिंह चौहान के अनुसार, सरकार की योजनाओं ने महिलाओं को आर्थिक रूप से मज़बूत बनाने के साथ ही परिवार और समाज के निर्णयों में भागीदारी का अवसर भी दिया है।

लखपति महिला योजना की उपलब्धि

महिलाओं को आर्थिक रूप से सक्षम बनाने के लिए संचालित लखपति महिला योजना के अंतर्गत प्रदेश में 54 लाख से अधिक महिलाओं का चिन्हांकन किया गया है। इनमें से 28 लाख से अधिक महिलाएं 'लखपति' की श्रेणी में पहुँच चुकी हैं, जो ग्रामीण महिलाओं की बढ़ती आर्थिक भागीदारी और स्वरोजगार के ज़रिए आय सुधार को रेखांकित करता है। गौरतलब है कि यह आँकड़ा राज्य के ग्रामीण परिवारों में बढ़ती क्रय शक्ति का भी संकेत देता है।

बाज़ार तक पहुँच की नई योजना

स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं के उत्पादों को व्यापक बाज़ार उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार ने विशेष पहल की है। इसके तहत एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन और प्रमुख बाज़ारों में विशेष शोरूम स्थापित करने की योजना बनाई गई है। इसके अतिरिक्त, ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक न्याय पंचायत स्तर पर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाए जाएंगे, जिनमें दुकानों का आवंटन केवल महिलाओं को किया जाएगा। इस कदम से महिला उद्यमियों को स्थानीय स्तर पर स्थायी विक्रय मंच मिलने की उम्मीद है।

बीसी सखियों की भूमिका और वित्तीय समावेश

ग्रामीण अर्थव्यवस्था में वित्तीय समावेश सुनिश्चित करने में 40,048 बीसी सखियाँ महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। इनके माध्यम से अब तक ₹48 हजार करोड़ से अधिक का वित्तीय लेनदेन किया जा चुका है। बीसी सखियों ने ग्रामीण इलाकों में बैंकिंग सेवाएं घर तक पहुँचाने के साथ ही महिलाओं के लिए रोजगार और आय के नए अवसर भी सृजित किए हैं। यह ऐसे समय में उल्लेखनीय है जब देशभर में ग्रामीण वित्तीय समावेश एक बड़ी चुनौती बनी हुई है।

बेटियों और माताओं के लिए कल्याण योजनाएं

मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के अंतर्गत अब तक 28.44 लाख से अधिक बेटियाँ लाभान्वित हुई हैं। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के ज़रिए 68 लाख माताओं को लाभ मिला है, जबकि पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत 2 लाख से अधिक महिलाओं को लाभान्वित किया गया है। इसके साथ ही, प्रदेश में 60 हजार स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं के माध्यम से राशन वितरण भी कराया गया, जिससे सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में महिलाओं की प्रत्यक्ष भागीदारी सुनिश्चित हुई। विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह की बहु-आयामी भागीदारी महिलाओं को दीर्घकालिक आर्थिक स्वावलंबन की ओर ले जाने में सहायक है।