मुख्यमंत्री मावां-धीयां सत्कार योजना लॉन्च: पात्र महिलाओं को मिले ₹3,000 एकमुश्त, भगवंत मान का बड़ा कदम
सारांश
मुख्य बातें
पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने 1 जुलाई 2026 को संगरूर में बहुप्रतीक्षित 'मुख्यमंत्री मावां-धीयां सत्कार योजना' का औपचारिक शुभारंभ किया। योजना के लागू होते ही पात्र लाभार्थी महिलाओं के बैंक खातों में तीन महीने की सहायता राशि एकमुश्त ट्रांसफर कर दी गई, जिससे प्रत्येक लाभार्थी को ₹3,000 प्राप्त हुए। इस योजना के तहत महिलाओं को प्रति माह ₹1,000 से ₹1,500 की वित्तीय सहायता दी जाएगी।
योजना का स्वरूप और लाभार्थियों की प्रतिक्रिया
लाभार्थी गगनदीप कौर ने कहा कि यह सरकार की सराहनीय पहल है, जिससे महिलाओं को आर्थिक रूप से काफी सहायता मिलेगी। उन्होंने बताया कि इस राशि का उपयोग घरेलू ज़रूरतों और अन्य आवश्यक कार्यों में किया जा सकेगा, जिससे परिवार का आर्थिक बोझ कम होगा। गगनदीप कौर ने मुख्यमंत्री भगवंत मान का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि राज्य सरकार लगातार जनहित की योजनाएँ लागू कर रही है और उनका लाभ आम लोगों तक पहुँच रहा है।
लाभार्थी जसवीर कौर ने इस योजना को महिलाओं के लिए राहत भरा कदम बताया। उनके अनुसार, सरकार ने महिलाओं की परेशानियों को समझते हुए आर्थिक सहायता देने का फैसला किया है, जिससे परिवारों को काफी मदद मिलेगी। जसवीर कौर का कहना है कि पिछली सरकारों ने आम लोगों की ज़रूरतों पर अपेक्षित ध्यान नहीं दिया, जबकि वर्तमान सरकार जनकल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से लोगों की समस्याओं का समाधान करने का प्रयास कर रही है।
लाभार्थियों को मिली एकमुश्त राशि
लाभार्थी रमनदीप ने बताया कि तीन महीने की राशि एक साथ मिलने से उन्हें ₹3,000 प्राप्त हुए हैं, जो घर के खर्चों को पूरा करने में सहायक साबित होंगे। उन्होंने यह भी कहा कि यदि यह योजना पहले लागू हो जाती तो महिलाओं को और अधिक लाभ मिलता। इसके बावजूद उन्होंने योजना शुरू होने पर खुशी जताई और कहा कि इससे ज़रूरतमंद परिवारों को राहत मिलेगी।
चुनावी वादे से ज़मीनी हकीकत तक
गौरतलब है कि यह योजना आम आदमी पार्टी (AAP) द्वारा पंजाब विधानसभा चुनाव 2022 से पहले महिलाओं से किए गए प्रमुख चुनावी वादों में शामिल थी। योजना के लागू होने में विलंब को लेकर विपक्ष समय-समय पर सरकार को घेरता रहा है। यह ऐसे समय में आया है जब राज्य सरकार अपनी कल्याणकारी योजनाओं की गति और प्रभाव को लेकर जनता के बीच विश्वास बनाने की कोशिश में है।
सरकार का उद्देश्य
राज्य सरकार के अनुसार, इस योजना का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना और उनके परिवारों को वित्तीय सहयोग प्रदान करना है। सरकार का मानना है कि नियमित आर्थिक सहायता मिलने से महिलाओं की आर्थिक भागीदारी बढ़ेगी और वे घरेलू ज़रूरतों को बेहतर ढंग से पूरा कर सकेंगी। आने वाले महीनों में यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि यह योजना कितने व्यापक स्तर पर और कितनी नियमितता के साथ लागू होती है।