चीन में फाउंडेशन प्रबंधन नियमावली संशोधित, 1 जनवरी 2027 से होगी लागू
सारांश
मुख्य बातें
चीनी प्रधानमंत्री ली छ्यांग ने राज्य परिषद के आदेश पर हस्ताक्षर करते हुए नई संशोधित फाउंडेशन प्रबंधन नियमावली जारी की है, जो 1 जनवरी 2027 से प्रभावी होगी। यह नियमावली फाउंडेशनों की विश्वसनीयता को सुदृढ़ करने और उनके स्वस्थ व व्यवस्थित विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से तैयार की गई है।
नियमावली की संरचना और दायरा
संशोधित नियमावली में कुल 8 अध्याय और 79 अनुच्छेद शामिल हैं। यह दस्तावेज़ चीन में कार्यरत सभी फाउंडेशनों के पंजीकरण, शासन, वित्तीय गतिविधियों और निगरानी को एक व्यापक ढाँचे में समेटता है। रिपोर्टों के अनुसार, यह संशोधन पहले की नियमावली की तुलना में अधिक विस्तृत और बाध्यकारी प्रावधानों पर आधारित है।
मुख्य संशोधन और बदलाव
नियमावली में पहला प्रमुख बदलाव समग्र सिद्धांतों से संबंधित है। स्पष्ट रूप से यह सुनिश्चित किया गया है कि फाउंडेशनों के कार्य चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व के अनुरूप रहेंगे। जन कल्याणकारी गतिविधियाँ संचालित करते समय फाउंडेशनों को कानूनी वैधता, स्वेच्छा, ईमानदारी, खुलापन, पारदर्शिता और गैर-लाभकारी दृष्टिकोण के सिद्धांतों का पालन करना अनिवार्य होगा।
दूसरा बड़ा बदलाव पंजीकरण प्रबंधन प्रणाली में किया गया है। पंजीकरण के स्तर और पंजीकृत पूंजी की सीमा को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है। साथ ही सीधे पंजीकरण की प्रक्रिया को सरल और सुचारू बनाया जाएगा, और पंजीकरण रद्द होने से पूर्व परिसमापन प्रक्रिया के लिए विस्तृत दिशानिर्देश दिए गए हैं।
तीसरे संशोधन के तहत आंतरिक शासन व्यवस्था को अधिक जवाबदेह बनाया गया है। संस्थापकों और प्रभारी अधिकारियों की जिम्मेदारियाँ सुस्पष्ट की गई हैं, और संगठनात्मक निकायों के अधिकारों व प्रक्रिया-नियमों को बेहतर ढंग से परिभाषित किया गया है।
गतिविधि प्रबंधन और वित्तीय पारदर्शिता
चौथे प्रमुख बिंदु के अंतर्गत गतिविधि प्रबंधन को मानकीकृत किया गया है। फंड जुटाने, दान स्वीकार करने और वित्तीय सहायता वितरित करने जैसी प्रक्रियाओं के लिए आवश्यकताएँ स्पष्ट की गई हैं। विशेष रूप से यह अनिवार्य किया गया है कि प्राप्त समस्त धनराशि का उपयोग केवल जनहित कार्यों के लिए ही किया जाए।
पाँचवें और छठे संशोधन के तहत क्रमशः सूचना प्रकटीकरण व उद्योग स्व-नियमन को मजबूत किया गया है, और व्यापक निगरानी तंत्र को और अधिक प्रभावी बनाया गया है।
क्यों महत्वपूर्ण है यह बदलाव
यह ऐसे समय में आया है जब चीन अपने गैर-लाभकारी क्षेत्र पर सरकारी नियंत्रण कसने की दिशा में लगातार कदम उठा रहा है। गौरतलब है कि पिछले कुछ वर्षों में चीन में फाउंडेशनों की संख्या और उनके माध्यम से प्रवाहित धनराशि में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जिससे पारदर्शिता और जवाबदेही को लेकर सवाल उठते रहे हैं।
नई नियमावली 1 जनवरी 2027 से प्रभावी होगी, और तब तक सभी पंजीकृत फाउंडेशनों से अपेक्षा की जाती है कि वे इसके अनुरूप अपनी प्रक्रियाएँ और दस्तावेज़ीकरण अद्यतन करें।