पश्चिम बंगाल परिवहन विभाग का ऐप-कैब पर सख्त अभियान, 7 दिनों में गैर-कमर्शियल वाहन हटाने का आदेश

पश्चिम बंगाल परिवहन विभाग ने 11 नवंबर 2026 को उन निजी चारपहिया और दोपहिया वाहनों के खिलाफ सख्त अभियान शुरू किया है, जो बिना वैध कमर्शियल पंजीकरण और लाइसेंस के ऐप-आधारित टैक्सी सेवाओं पर यात्री बुकिंग स्वीकार कर रहे थे। विभाग ने सभी ऐप-कैब एग्रीगेटर कंपनियों को निर्देश दिया है कि वे अगले सात दिनों के भीतर अपने प्लेटफॉर्म से ऐसे वाहनों को हटाएँ।

मुख्य घटनाक्रम

परिवहन विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार, एग्रीगेटर कंपनियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके प्लेटफॉर्म पर केवल वही वाहन संचालित हों जिनके पास वैध कमर्शियल लाइसेंस हो और जिन पर पीले रंग की कमर्शियल नंबर प्लेट लगी हो। हाल ही में विभाग की जाँच में पता चला कि बड़ी संख्या में वाहन — विशेषकर दोपहिया — बिना किसी व्यावसायिक अनुमति के केवल संबंधित ऐप डाउनलोड कर बुकिंग प्राप्त करने लगे थे।

अधिकारियों के अनुसार, निजी वाहन मालिक महज ऐप पर वाहन संख्या दर्ज करके यात्री सेवा में उतर जाते थे — यह प्रक्रिया मोटर वाहन अधिनियम के तहत पूरी तरह अवैध है।

नई गाइडलाइन की मुख्य शर्तें

नई गाइडलाइन के तहत सभी ऐप-कैब एग्रीगेटर कंपनियों के लिए पश्चिम बंगाल में एक केंद्रीय कार्यालय स्थापित करना अनिवार्य कर दिया गया है। यह कार्यालय राज्य परिवहन विभाग और ट्रैफिक पुलिस के साथ संपर्क का केंद्र होगा और ग्राहकों की शिकायतों का निपटारा भी करेगा। कंपनियों को सात दिनों के भीतर अपने कार्यालय का पूरा पता लिखित रूप में विभाग को सौंपना होगा।

परिवहन विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, 'कंपनियों की जिम्मेदारी है कि उनकी सेवाएं मोटर वाहन अधिनियम और सरकारी नियमों के अनुरूप हों। यदि निर्देशों का पालन नहीं किया गया तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी।'

यात्री सुरक्षा और राजस्व पर असर

अधिकारियों ने बताया कि गैर-कमर्शियल वाहनों के ऐप-कैब प्लेटफॉर्म पर संचालन से दो बड़ी समस्याएँ उत्पन्न होती हैं। पहली, यात्रा के दौरान किसी घटना की स्थिति में एग्रीगेटर कंपनियाँ ऐसे वाहनों से जुड़े मामलों की जिम्मेदारी लेने से इनकार कर सकती हैं, जिससे यात्री असुरक्षित रहते हैं।

दूसरी, कमर्शियल पंजीकरण और नियामक शर्तों का पालन न करने के कारण राज्य सरकार को राजस्व की हानि होती है। गौरतलब है कि यह अभियान ऐसे समय में आया है जब देशभर में ऐप-आधारित परिवहन सेवाओं के नियमन को लेकर सरकारें अधिक सक्रिय हो रही हैं।

एग्रीगेटर कंपनियों पर जवाबदेही

परिवहन विभाग ने स्पष्ट किया है कि केवल वैध कमर्शियल लाइसेंस और पीली कमर्शियल नंबर प्लेट वाले वाहन ही एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म पर पंजीकरण के पात्र हैं। यह ऐसी पहली बड़ी कार्रवाई है जिसमें कंपनियों को सीधे तौर पर जवाबदेह बनाया जा रहा है — यानी प्लेटफॉर्म पर गैर-अनुपालक वाहन मिलने पर कंपनियों पर भी कार्रवाई हो सकती है।

आगे क्या होगा

यदि एग्रीगेटर कंपनियाँ सात दिनों की निर्धारित समयसीमा में नियमों का पालन नहीं करतीं, तो परिवहन विभाग कानूनी कार्रवाई शुरू करेगा। विशेषज्ञों का मानना है कि इस अभियान से कोलकाता और पश्चिम बंगाल के अन्य शहरों में ऐप-कैब सेवा की उपलब्धता अल्पकाल में प्रभावित हो सकती है, लेकिन दीर्घकाल में यात्री सुरक्षा और नियामक अनुपालन को बल मिलेगा।