अखिलेश यादव को 6 दिसंबर पर माफी माँगनी चाहिए: BJP मंत्री धर्मपाल सिंह का हमला
सारांश
मुख्य बातें
उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह ने 11 नवंबर 2026 को लखनऊ में समाजवादी पार्टी (सपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर तीखा हमला बोला और उन्हें 6 दिसंबर को अयोध्या जाकर कारसेवकों पर गोली चलवाने के लिए सार्वजनिक माफी माँगने की नसीहत दी। उनके साथ मंत्री दयाशंकर सिंह ने भी अखिलेश पर निशाना साधा और सपा के पीडीए फॉर्मूले को 'परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी' करार दिया।
धर्मपाल सिंह के आरोप
कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह ने कहा कि सपा को भारतीय सभ्यता, आस्था और त्योहारों से कोई सरोकार नहीं है। उनके अनुसार, 'अखिलेश को दीपावली पर ईद याद आती है और उन्हें केवल मुस्लिम वोट बैंक की चिंता रहती है।' धर्मपाल सिंह ने दावा किया कि यूपी की जनता सपा की राजनीति को भली-भाँति समझ चुकी है और 2027 के विधानसभा चुनाव में पार्टी को करारी हार का सामना करना पड़ेगा।
पीडीए पर BJP का पलटवार
धर्मपाल सिंह ने अखिलेश के पीडीए (पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक) फॉर्मूले को 'खत्म' बताते हुए भारतीय जनता पार्टी (BJP) का अपना पीडीए परिभाषित किया — 2017 में पहली बार, 2022 में दूसरी बार और 2027 में तीसरी बार प्रचंड बहुमत के साथ एनडीए सरकार का गठन। उन्होंने यह भी दावा किया कि योगी सरकार के कार्यकाल में बीते पाँच वर्षों में उत्तर प्रदेश में 10 लाख युवाओं को रोज़गार मिला है और किसानों की आमदनी दोगुनी हुई है।
दयाशंकर सिंह का तंज
मंत्री दयाशंकर सिंह ने कहा कि अखिलेश यादव को स्वयं अपने पीडीए की सटीक परिभाषा नहीं पता और वे राजनीतिक लाभ के अनुसार आए दिन इसका अर्थ बदलते रहते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि अखिलेश ने अपने चाचा शिवपाल यादव और रामगोपाल यादव की तुलना भगवान से करके सनातन धर्म का अपमान किया है।
सपा की प्रतिक्रिया और राजनीतिक पृष्ठभूमि
गौरतलब है कि यह बयानबाजी ऐसे समय में सामने आई है जब उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव की सरगर्मियाँ तेज़ हो रही हैं। भाजपा और सपा, दोनों दल जातीय और धार्मिक समीकरणों को केंद्र में रखकर अपने-अपने आख्यान को धार दे रहे हैं। धर्मपाल सिंह ने यूपी की बढ़ती तरक्की देखकर अखिलेश यादव के बौखलाने का दावा किया और कहा कि उन्हें अपनी 2027 की हार स्पष्ट नज़र आ रही है। इस बयान पर सपा की ओर से तत्काल कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई।
आगे क्या
विशेषज्ञों का मानना है कि 6 दिसंबर की ऐतिहासिक तारीख के निकट आते ही उत्तर प्रदेश की राजनीति में बयानबाज़ी और तेज़ होने की संभावना है। दोनों प्रमुख दल हिंदुत्व, जातीय पहचान और विकास के मुद्दों पर अपने मतदाता आधार को एकजुट करने की कोशिश में जुटे हैं।