कैबिनेट ने CGFMU को 2031 तक बढ़ाया, ₹5,000 करोड़ से 12.6 लाख करोड़ के कर्ज का लक्ष्य
सारांश
केंद्रीय कैबिनेट ने CGFMU को ₹5,000 करोड़ के साथ 31 दिसंबर 2031 तक जारी रखने की मंजूरी दी। अगले पाँच वर्षों में ₹12.6 लाख करोड़ के PMMY ऋण का लक्ष्य है — सूक्ष्म उद्यमियों और SHG के लिए बड़ा फैसला।
मुख्य बातें
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 11 नवंबर 2026 को CGFMU को ₹5,000 करोड़ के साथ 31 दिसंबर 2031 तक जारी रखने की मंजूरी दी।
योजना के विस्तार से अगले 5 वर्षों में ₹12.6 लाख करोड़ के ऋण प्रवाह का अनुमान है।
PMMY की शुरुआत से सितंबर 2026 तक 60.36 करोड़ से अधिक ऋण स्वीकृत, कुल राशि ₹43.34 लाख करोड़ ।
NCGTC के माध्यम से ऋणदाता संस्थाओं को डिफॉल्ट जोखिम के विरुद्ध गारंटी कवर मिलेगी।
गारंटी कवर में ₹20 लाख तक के PMMY ऋण, ₹10,000 तक के PMJDY ओवरड्राफ्ट और SHG ऋण शामिल हैं।
यह योजना 16वें वित्त आयोग के कार्यकाल (वित्त वर्ष 2026-27 से 2030-31) में लागू रहेगी।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 11 नवंबर 2026 को ₹5,000 करोड़ के फंड के साथ माइक्रो यूनिट्स के लिए क्रेडिट गारंटी फंड (CGFMU) को अगले पाँच वर्षों तक जारी रखने की स्वीकृति दी। इस निर्णय के बाद यह योजना अब 31 दिसंबर 2031 तक प्रभावी रहेगी और 16वें वित्त आयोग के कार्यकाल (वित्त वर्ष 2026-27 से 2030-31) में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (PMMY) के अंतर्गत दिए जाने वाले समस्त ऋणों पर लागू होगी।
CGFMU क्या है और कैसे काम करता है
जनवरी 2016 में स्थापित CGFMU देश में PMMY के तहत ऋण विस्तार का एक प्रमुख आधारस्तंभ रहा है। यह नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड (NCGTC) के माध्यम से ऋणदाता संस्थाओं को कर्ज डिफॉल्ट के जोखिम के विरुद्ध क्रेडिट गारंटी कवर प्रदान करता है।
इस गारंटी कवर के दायरे में ₹20 लाख तक के PMMY ऋण, प्रधानमंत्री जन धन योजना (PMJDY) खातों पर ₹10,000 तक के ओवरड्राफ्ट, तथा ₹10 लाख से ₹20 लाख के पोर्टफोलियो वाले स्वयं सहायता समूह (SHG) को दिए गए कर्ज भी शामिल हैं।
योजना विस्तार का व्यापक आर्थिक प्रभाव
कैबिनेट के आकलन के अनुसार, इस विस्तार से अगले पाँच वर्षों में ₹12.6 लाख करोड़ का ऋण प्रवाह सुनिश्चित करने में सहायता मिलेगी। गौरतलब है कि PMMY की शुरुआत से सितंबर 2026 तक ऋणदाता संस्थाओं द्वारा 60.36 करोड़ से अधिक ऋण स्वीकृत किए जा चुके हैं, जिनकी कुल राशि ₹43.34 लाख करोड़ है।
यह ऐसे समय में आया है जब सरकार सूक्ष्म उद्यमों और पहली पीढ़ी के उद्यमियों को औपचारिक ऋण प्रणाली से जोड़ने पर बल दे रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि गारंटी कवर के बिना ये उद्यमी अक्सर बैंकों की 'हाई-रिस्क' श्रेणी में आते हैं और उन्हें ऋण मिलना कठिन होता है।
गारंटी कवरेज की संरचना में बदलाव
इस बार गारंटी कवरेज के ढाँचे को और अधिक व्यावहारिक बनाया गया है। वर्किंग कैपिटल लिमिट के मामले में गारंटी कवरेज को वितरित की गई राशि से जोड़ा गया है, जबकि टर्म लोन खातों में बकाया राशि को आधार माना जाएगा। इस बदलाव का उद्देश्य ऋणदाता संस्थाओं के वास्तविक जोखिम को सटीक रूप से दर्शाना है।
यह संरचनात्मक संशोधन बैंकों और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFC) के लिए अधिक पारदर्शिता लाएगा और उन्हें लघु उद्यमियों को ऋण देने में अधिक सहज स्थिति प्रदान करेगा।
युवा उद्यमियों पर सीधा असर
सरकार के अनुसार, CGFMU युवा और महत्वाकांक्षी उद्यमियों को अपना कारोबार शुरू करने और उसका विस्तार करने के लिए उत्प्रेरित करने में केंद्रीय भूमिका निभाता रहा है। विशेष रूप से ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में SHG और पहली पीढ़ी के उद्यमी इस गारंटी कवर के सबसे बड़े लाभार्थी हैं।
आगे, वित्त वर्ष 2026-27 से 2030-31 के बीच PMMY के तहत स्वीकृत सभी ऋणों पर यह कवर लागू होगा, जिससे देशभर में करोड़ों सूक्ष्म उद्यमियों तक ऋण पहुँच सुनिश्चित हो सकेगी।
संपादकीय दृष्टिकोण
लेकिन असली सवाल यह है कि क्या ₹5,000 करोड़ का यह गारंटी फंड ₹12.6 लाख करोड़ के महत्वाकांक्षी ऋण लक्ष्य को टिकाऊ रूप से सहारा दे सकता है। PMMY के पिछले चरण में एनपीए (NPA) दरें कुछ वर्गों में चिंताजनक रहीं, और यह स्पष्ट नहीं है कि नई संरचना में डिफॉल्ट जोखिम का प्रबंधन कैसे होगा। गारंटी कवरेज को वास्तविक बकाया राशि से जोड़ना एक सकारात्मक सुधार है, परंतु बिना सख्त ऋण-गुणवत्ता निगरानी के, यह योजना बड़े ऋण लक्ष्यों की भेड़-चाल में तब्दील हो सकती है जो कमज़ोर उद्यमियों को कर्ज़ के बोझ तले दबा दे।
RashtraPress
11 नवंबर 2026
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
CGFMU क्या है और इसे क्यों बढ़ाया गया?
CGFMU यानी माइक्रो यूनिट्स के लिए क्रेडिट गारंटी फंड एक सरकारी योजना है जो NCGTC के माध्यम से ऋणदाता संस्थाओं को सूक्ष्म उद्यमियों को दिए गए कर्ज पर डिफॉल्ट जोखिम के विरुद्ध गारंटी कवर प्रदान करती है। केंद्रीय कैबिनेट ने 11 नवंबर 2026 को इसे ₹5,000 करोड़ के साथ 31 दिसंबर 2031 तक बढ़ाने की मंजूरी दी, ताकि PMMY के तहत ऋण प्रवाह को गति दी जा सके।
CGFMU के तहत कितने ऋण अब तक स्वीकृत हो चुके हैं?
PMMY की शुरुआत से सितंबर 2026 तक ऋणदाता संस्थाओं द्वारा 60.36 करोड़ से अधिक ऋण स्वीकृत किए जा चुके हैं, जिनकी कुल राशि ₹43.34 लाख करोड़ है।
CGFMU के विस्तार से किसे फायदा होगा?
इस योजना से मुख्य रूप से पहली पीढ़ी के उद्यमी, ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों के सूक्ष्म व्यवसाय, PMJDY खाताधारक और ₹10 लाख से ₹20 लाख पोर्टफोलियो वाले स्वयं सहायता समूह लाभान्वित होंगे। ₹20 लाख तक के PMMY ऋण और ₹10,000 तक के PMJDY ओवरड्राफ्ट इस गारंटी कवर के दायरे में आते हैं।
CGFMU योजना कब से कब तक लागू रहेगी?
CGFMU की शुरुआत जनवरी 2016 में हुई थी। कैबिनेट की मंजूरी के बाद यह 16वें वित्त आयोग के कार्यकाल यानी वित्त वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक, अर्थात 31 दिसंबर 2031 तक, PMMY के तहत दिए जाने वाले सभी ऋणों पर लागू रहेगी।
गारंटी कवरेज की संरचना में क्या बदलाव किया गया है?
नई व्यवस्था में वर्किंग कैपिटल लिमिट के मामले में गारंटी कवरेज को वितरित राशि से और टर्म लोन खातों में बकाया राशि से जोड़ा गया है। यह बदलाव ऋणदाता संस्थाओं के वास्तविक जोखिम को सटीक रूप से दर्शाने के लिए किया गया है।
