भारत-मोल्दोवा एफओसी की तीसरी बैठक नई दिल्ली में, ऊर्जा-कृषि सहित सभी क्षेत्रों में साझेदारी गहरी करने पर सहमति
सारांश
मुख्य बातें
भारत और मोल्दोवा के बीच फॉरेन ऑफिस कॉन्सल्टेशन्स (एफओसी) का तीसरा दौर बुधवार, 11 नवंबर 2026 को नई दिल्ली में सफलतापूर्वक आयोजित हुआ। इस बैठक में राजनीतिक, आर्थिक, ऊर्जा, कृषि, शिक्षा और कनेक्टिविटी सहित द्विपक्षीय संबंधों के व्यापक पहलुओं पर गहन विचार-विमर्श हुआ। दोनों देशों ने आपसी साझेदारी को और सुदृढ़ करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई।
किसने किया प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व
विदेश मंत्रालय के अनुसार, भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व विदेश मंत्रालय में सचिव (पश्चिम) राजदूत सिबी जॉर्ज ने किया। मोल्दोवा की ओर से विदेश मंत्रालय की स्टेट सेक्रेटरी कोरिना कालूगारू ने अपने देश के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। दोनों वरिष्ठ राजनयिकों की उपस्थिति इस बात का संकेत है कि दोनों देश इस द्विपक्षीय संवाद को कितना महत्व देते हैं।
किन विषयों पर हुई चर्चा
बैठक में राजनीतिक, आर्थिक, शैक्षिक, सांस्कृतिक और वाणिज्य दूतावास से संबंधित मामलों पर विस्तृत चर्चा हुई। दोनों पक्षों ने ऊर्जा, कृषि, कनेक्टिविटी और क्षमता निर्माण जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सहयोग को और गहरा करने पर बल दिया। लोगों के बीच आपसी संपर्क बढ़ाने और बहुपक्षीय मंचों पर मिलकर काम करने को लेकर भी विचारों का आदान-प्रदान किया गया।
ऐतिहासिक संदर्भ: राष्ट्रपति यात्रा से मिली नई ऊर्जा
गौरतलब है कि भारत और मोल्दोवा के बीच लंबे समय से सौहार्दपूर्ण और मैत्रीपूर्ण संबंध रहे हैं। जुलाई 2026 में भारत के राष्ट्रपति की मोल्दोवा यात्रा — जो किसी भारतीय राष्ट्रपति की मोल्दोवा की पहली ऐतिहासिक यात्रा थी — ने इन संबंधों को एक नया आयाम और गति प्रदान की। इस ऐतिहासिक यात्रा के बाद से दोनों देशों के बीच संस्थागत संवाद और अधिक सक्रिय हुआ है।
अगली बैठक चिशिनाउ में
बैठक के अंत में दोनों पक्षों ने सहमति जताई कि एफओसी की अगली बैठक मोल्दोवा की राजधानी चिशिनाउ में आपसी सहमति से तय की जाने वाली तारीखों पर आयोजित होगी। विदेश मंत्रालय ने कहा कि इस बैठक में हुई चर्चाओं से भारत-मोल्दोवा साझेदारी को और सुदृढ़ करने में ठोस मदद मिलेगी।
भारत-लेबनान एफओसी भी हुई
इसी सप्ताह सोमवार को भारत और लेबनान के बीच पहली 'फॉरेन ऑफिस कंसल्टेशंस' बैठक भी आयोजित हुई। इसकी सह-अध्यक्षता भारत के विदेश मंत्रालय में कांसुलर, पासपोर्ट, वीजा और प्रवासी भारतीय मामलों की सचिव श्रीप्रिया रंगनाथन और लेबनान के विदेश एवं प्रवासी मामलों के मंत्रालय के महासचिव राजदूत अब्देल सत्तार इस्सा ने की। उस बैठक में व्यापार और निवेश, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर और फार्मास्यूटिकल्स को प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के रूप में चिन्हित किया गया। यह संकेत देता है कि भारत एक साथ कई देशों के साथ अपने राजनयिक नेटवर्क को व्यवस्थित रूप से विस्तार दे रहा है।