9 नवंबर 2026
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भारत-लेबनान पहली एफओसी बैठक नई दिल्ली में, व्यापार-डिजिटल इंफ्रा समेत कई क्षेत्रों में सहयोग पर सहमति

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भारत-लेबनान पहली एफओसी बैठक नई दिल्ली में, व्यापार-डिजिटल इंफ्रा समेत कई क्षेत्रों में सहयोग पर सहमति

सारांश

भारत और लेबनान ने पहली बार औपचारिक फॉरेन ऑफिस कंसल्टेशंस आयोजित की — यह दोनों देशों के बीच संस्थागत कूटनीतिक संवाद की शुरुआत है। व्यापार, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और फार्मा को प्राथमिकता मिली, जो लेबनान के पुनर्निर्माण काल में भारत की रणनीतिक भागीदारी की नई इबारत लिखती है।

मुख्य बातें

भारत और लेबनान ने 9 नवंबर 2026 को नई दिल्ली में पहली फॉरेन ऑफिस कंसल्टेशंस (एफओसी) बैठक आयोजित की।
बैठक की सह-अध्यक्षता श्रीप्रिया रंगनाथन (भारत) और राजदूत अब्देल सत्तार इस्सा (लेबनान) ने की।
व्यापार और निवेश , डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर और फार्मास्यूटिकल्स को प्राथमिकता वाले क्षेत्र चिन्हित किया गया।
अगस्त 2026 में रंगनाथन की बेरूत यात्रा के दौरान लेबनानी प्रधानमंत्री नवाफ सलाम और विधानसभा अध्यक्ष नबीह बेरी से भी मुलाकात हुई थी।
दोनों देशों ने राजनीतिक-सुरक्षा, आर्थिक और सामाजिक-सांस्कृतिक क्षेत्रों में सहयोग विस्तार पर सहमति जताई।

भारत और लेबनान ने 9 नवंबर 2026 को नई दिल्ली में ऐतिहासिक रूप से पहली फॉरेन ऑफिस कंसल्टेशंस (एफओसी) बैठक आयोजित की, जिसमें दोनों देशों ने राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक-सांस्कृतिक क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को नई ऊँचाई देने पर विचार-विमर्श किया। यह बैठक दोनों देशों के बीच संस्थागत कूटनीतिक संवाद की शुरुआत का प्रतीक है।

बैठक की अध्यक्षता और प्रमुख प्रतिभागी

इस बैठक की सह-अध्यक्षता भारत के विदेश मंत्रालय में कांसुलर, पासपोर्ट, वीजा एवं प्रवासी भारतीय मामलों की सचिव श्रीप्रिया रंगनाथन और लेबनान के विदेश एवं प्रवासी मामलों के मंत्रालय के महासचिव राजदूत अब्देल सत्तार इस्सा ने संयुक्त रूप से की। दोनों वरिष्ठ राजनयिकों की उपस्थिति यह दर्शाती है कि दोनों सरकारें इस नई संस्थागत व्यवस्था को गंभीरता से आगे बढ़ाना चाहती हैं।

प्राथमिकता वाले सहयोग क्षेत्र

विदेश मंत्रालय (MEA) ने एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर पोस्ट कर जानकारी दी कि बैठक में व्यापार और निवेश, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर तथा फार्मास्यूटिकल्स को प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के रूप में चिन्हित किया गया। ये तीनों क्षेत्र भारत की उन वैश्विक कूटनीतिक पहलों से सीधे जुड़ते हैं जिनके तहत वह विकासशील और पुनर्निर्माण की राह पर चल रहे देशों को डिजिटल और स्वास्थ्य क्षेत्र में अपनी विशेषज्ञता साझा करता है।

दोनों पक्षों ने साझा रुचि के कई क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर भी खुलकर विचार साझा किए। गौरतलब है कि लेबनान हाल के वर्षों में गंभीर आर्थिक संकट और क्षेत्रीय अस्थिरता से जूझ रहा है, ऐसे में भारत का यह संस्थागत जुड़ाव कूटनीतिक दृष्टि से महत्त्वपूर्ण माना जा रहा है।

पृष्ठभूमि: पिछले कूटनीतिक संपर्क

यह बैठक उन कूटनीतिक संपर्कों की स्वाभाविक परिणति है जो इससे पहले अगस्त 2026 में हुई थीं। उस दौरान श्रीप्रिया रंगनाथन ने बेरूत की यात्रा के दौरान लेबनान के प्रधानमंत्री नवाफ सलाम से मुलाकात की थी और दोनों नेताओं ने भारत-लेबनान संबंधों को आगे बढ़ाने पर विचार-विमर्श किया था।

बेरूत स्थित भारतीय दूतावास के अनुसार, उस यात्रा में श्रीप्रिया रंगनाथन ने महासचिव अब्देल सत्तार इस्सा से भी मुलाकात की थी और क्षेत्र की बदलती परिस्थितियों पर बातचीत की थी। रंगनाथन ने उस यात्रा के दौरान एक्स पोस्ट में लिखा था, 'बेरूत आकर खुशी हुई। अपनी बैठकों की शुरुआत मैंने महासचिव राजदूत अब्देल सत्तार इस्सा से मुलाकात के साथ की, जहाँ हमने द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं पर चर्चा की।'

संसदीय और राजनयिक आदान-प्रदान

अगस्त की बेरूत यात्रा में श्रीप्रिया रंगनाथन ने लेबनान की राष्ट्रीय विधानसभा के अध्यक्ष नबीह बेरी से भी भेंट की थी। दोनों पक्षों ने संसदीय आदान-प्रदान सहित भारत-लेबनान साझेदारी को और सुदृढ़ करने के उपायों पर चर्चा की, जो बताता है कि सहयोग का दायरा केवल कार्यपालिका स्तर तक सीमित नहीं रखा जाएगा।

आगे की राह

पहली एफओसी बैठक के सफल आयोजन के साथ भारत और लेबनान के बीच संस्थागत कूटनीतिक संवाद की नींव रखी गई है। यह ऐसे समय में आया है जब लेबनान पुनर्निर्माण के दौर से गुजर रहा है और भारत पश्चिम एशिया में अपनी कूटनीतिक उपस्थिति को व्यापक आधार देने का प्रयास कर रहा है। दोनों देशों के बीच प्रवासी भारतीयों की बड़ी संख्या को देखते हुए यह संवाद आने वाले समय में और गहरा होने की संभावना है।

संपादकीय दृष्टिकोण

जो गंभीर आर्थिक संकट और क्षेत्रीय उठापटक से उबर रहा है, भारत की 'पड़ोस से परे' कूटनीति की व्यापक परिभाषा को दर्शाता है। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और फार्मा पर जोर बताता है कि भारत सॉफ्ट पावर के उन्हीं औजारों को आगे बढ़ा रहा है जो उसने अफ्रीका और दक्षिण-पूर्व एशिया में आजमाए हैं। असली कसौटी यह होगी कि ये प्राथमिकताएँ ठोस परियोजनाओं और निवेश में कब तब्दील होती हैं।
RashtraPress
9 नवंबर 2026

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

भारत-लेबनान एफओसी बैठक क्या है और यह क्यों महत्त्वपूर्ण है?
फॉरेन ऑफिस कंसल्टेशंस (एफओसी) दो देशों के बीच एक संस्थागत कूटनीतिक संवाद तंत्र है, जिसमें दोनों पक्षों के वरिष्ठ विदेश मंत्रालय अधिकारी नियमित रूप से द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा करते हैं। 9 नवंबर 2026 को नई दिल्ली में आयोजित यह भारत और लेबनान के बीच पहली ऐसी बैठक थी, जो दोनों देशों के बीच औपचारिक और नियमित कूटनीतिक संवाद की शुरुआत को दर्शाती है।
बैठक में किन क्षेत्रों को सहयोग के लिए प्राथमिकता दी गई?
बैठक में व्यापार और निवेश, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर और फार्मास्यूटिकल्स को प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के रूप में चिन्हित किया गया। इसके अलावा राजनीतिक-सुरक्षा और सामाजिक-सांस्कृतिक क्षेत्रों में भी सहयोग बढ़ाने पर सहमति बनी।
बैठक की अध्यक्षता किसने की?
बैठक की सह-अध्यक्षता भारत की ओर से विदेश मंत्रालय में कांसुलर, पासपोर्ट, वीजा एवं प्रवासी भारतीय मामलों की सचिव श्रीप्रिया रंगनाथन और लेबनान की ओर से विदेश एवं प्रवासी मामलों के मंत्रालय के महासचिव राजदूत अब्देल सत्तार इस्सा ने की।
इससे पहले भारत-लेबनान के बीच किस स्तर पर संपर्क हुआ था?
अगस्त 2026 में श्रीप्रिया रंगनाथन ने बेरूत की यात्रा के दौरान लेबनान के प्रधानमंत्री नवाफ सलाम, महासचिव अब्देल सत्तार इस्सा और राष्ट्रीय विधानसभा के अध्यक्ष नबीह बेरी से मुलाकात की थी। उस यात्रा में द्विपक्षीय संबंधों को आगे बढ़ाने और संसदीय आदान-प्रदान पर भी चर्चा हुई थी।
भारत-लेबनान एफओसी बैठक का क्षेत्रीय महत्त्व क्या है?
लेबनान पश्चिम एशिया में एक महत्त्वपूर्ण देश है और हाल के वर्षों में गंभीर आर्थिक संकट तथा क्षेत्रीय अस्थिरता से उबर रहा है। भारत का संस्थागत कूटनीतिक जुड़ाव पश्चिम एशिया में उसकी व्यापक रणनीतिक उपस्थिति को दर्शाता है और लेबनान के पुनर्निर्माण में डिजिटल व स्वास्थ्य क्षेत्र में सहयोग की संभावनाएँ खोलता है।
राष्ट्र प्रेस
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