बिना टेंडर निजी कंपनी से बिजली खरीद: भाजपा विधायक मुरलीधरन ने सतीशन सरकार से माँगा जवाब
सारांश
केरल में बिना टेंडर निजी पावर प्लेटफॉर्म से बिजली खरीद पर भाजपा विधायक मुरलीधरन ने सतीशन सरकार को घेरा। सवाल यह है कि जब हिमाचल प्रदेश का किफायती विकल्प मौजूद था, तो उसे दरकिनार कर निजी कंपनी को क्यों चुना गया — और बिजली मंत्री की चुप्पी इस संदेह को और गहरा कर रही है।
मुख्य बातें
मुरलीधरन ने 9 नवंबर 2026 को सतीशन सरकार पर बिना टेंडर निजी पावर प्लेटफॉर्म से बिजली खरीदने का आरोप लगाया।
मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, बिजली मंत्री सनी जोसेफ और KSEB के पूर्व चेयरमैन राजमाणिकम हिमाचल प्रदेश सरकार से बिजली खरीदने के पक्ष में थे।
निजी कंपनी जीएनए का समझौता केवल नवंबर 2026 से मार्च 2027 तक सीमित है; अप्रैल-मई 2027 की उच्च माँग अवधि में आपूर्ति नहीं होगी।
मुरलीधरन का दावा है कि हिमाचल प्रदेश का विकल्प आर्थिक रूप से अधिक किफायती था।
भाजपा ने सरकार से दोनों विकल्पों के वित्तीय प्रभावों का सार्वजनिक खुलासा करने की माँग की है।
भारतीय जनता पार्टी (BJP) के विधायक वी. मुरलीधरन ने सोमवार, 9 नवंबर 2026 को केरल के विपक्षी नेता वी.डी. सतीशन की सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। मुरलीधरन ने सवाल उठाया कि राज्य सरकार ने बिना किसी प्रतिस्पर्धी निविदा (टेंडर) प्रक्रिया अपनाए एक निजी पावर प्लेटफॉर्म के माध्यम से बिजली खरीदने का निर्णय क्यों लिया। उन्होंने सतीशन से इस पूरे मामले पर सार्वजनिक स्पष्टीकरण देने की माँग की है।
मुख्य आरोप और सवाल
मुरलीधरन ने कहा कि किसी भी सरकारी खरीद में पारदर्शिता के लिए टेंडर प्रक्रिया अनिवार्य होती है। उन्होंने पूछा कि बिजली मंत्री सनी जोसेफ और केरल राज्य विद्युत बोर्ड (KSEB) के पूर्व चेयरमैन राजमाणिकम इस विशेष निजी कंपनी के बजाय हिमाचल प्रदेश सरकार से बिजली खरीदने के पक्षधर थे — फिर आखिरकार निजी प्लेटफॉर्म को क्यों चुना गया।
उन्होंने यह भी जानना चाहा कि क्या बिजली आपूर्ति के प्रस्ताव के साथ कोई अन्य कंपनी भी सरकार के पास आई थी और किसी खास कंपनी को चुनने के लिए क्या मानदंड अपनाए गए थे।
हिमाचल प्रदेश विकल्प पर सवाल
मुरलीधरन ने आरोप लगाया कि मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, कांग्रेस शासित हिमाचल प्रदेश सरकार से बिजली खरीदने का विकल्प उपलब्ध था और वह विकल्प आर्थिक दृष्टि से अधिक किफायती भी था। उन्होंने कहा, 'अगर राज्य के पास हिमाचल प्रदेश से बिजली खरीदने का विकल्प था, तो उस राज्य सरकार के साथ समझौता क्यों नहीं किया गया? किसी निजी कंपनी को चुनने के पीछे क्या स्वार्थ है?'
उन्होंने माँग की कि सतीशन, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के साथ हुई अपनी बातचीत का विवरण सार्वजनिक करें और बताएँ कि उस राज्य के साथ प्रस्तावित समझौते को आगे क्यों नहीं बढ़ाया गया।
आपूर्ति अवधि और वित्तीय तुलना
भाजपा नेता ने यह भी बताया कि जीएनए के जरिए बिजली आपूर्ति का समझौता केवल नवंबर 2026 से मार्च 2027 तक की अवधि के लिए है। उन्होंने कहा कि यह निजी कंपनी अप्रैल और मई 2027 में बिजली की आपूर्ति नहीं करेगी — जबकि उन महीनों में केरल में बिजली की माँग काफी अधिक रहती है। उन्होंने कहा, 'अगर हिमाचल प्रदेश मई तक बिजली देने के लिए तैयार था, तो उस विकल्प को क्यों छोड़ दिया गया?'
मुरलीधरन ने दोनों विकल्पों की लागत की तुलना करते हुए दावा किया कि हिमाचल प्रदेश सरकार से बिजली खरीदना निजी प्लेटफॉर्म के मुकाबले वित्तीय रूप से अधिक अनुकूल होता। उन्होंने सरकार से माँग की कि वह दोनों विकल्पों के वित्तीय प्रभावों का खुलासा करे।
बिजली मंत्री की चुप्पी पर निशाना
मुरलीधरन ने इस पूरे विवाद पर बिजली मंत्री सनी जोसेफ की चुप्पी को भी संदिग्ध बताया। उन्होंने पूछा, 'कोई मंत्री अपने पद पर कैसे बना रह सकता है, जब उसके अपने विभाग द्वारा लिए गए फैसलों में उसकी कोई भूमिका ही न हो?' उनके अनुसार, टेंडर न मंगाने और हिमाचल प्रदेश वाले विकल्प को न चुनने के फैसले के लिए सरकार को जनता के सामने स्पष्टीकरण देना आवश्यक है।
आगे क्या होगा
गौरतलब है कि यह विवाद ऐसे समय में उठा है जब केरल की बिजली आपूर्ति व्यवस्था पर पहले से ही राजनीतिक दबाव है। भाजपा द्वारा उठाए गए इन सवालों के जवाब में सतीशन सरकार की तरफ से अब तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। आने वाले दिनों में सरकार पर इस मामले में पारदर्शिता दिखाने का दबाव बढ़ सकता है।
संपादकीय दृष्टिकोण
और साथ ही उसके अपने मंत्री किसी दूसरे विकल्प के पक्षधर रहे हों, तो जवाबदेही का सवाल स्वाभाविक रूप से उठता है। मुख्यधारा की रिपोर्टिंग जो चूक जाती है वह यह है कि आपूर्ति अवधि की सीमा — नवंबर से मार्च — केरल की गर्मियों की पीक डिमांड को बाहर रखती है, जो इस सौदे की व्यावहारिक उपयोगिता पर भी प्रश्नचिह्न लगाती है। बिना वित्तीय तुलना सार्वजनिक किए सरकार की चुप्पी इस विवाद को लंबा खींचेगी।
RashtraPress
9 नवंबर 2026
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
केरल में बिना टेंडर बिजली खरीद का विवाद क्या है?
सतीशन सरकार ने कथित तौर पर बिना प्रतिस्पर्धी निविदा प्रक्रिया अपनाए एक निजी पावर प्लेटफॉर्म (जीएनए) के जरिए बिजली खरीदने का निर्णय लिया। भाजपा विधायक वी. मुरलीधरन ने इस फैसले पर सवाल उठाते हुए सार्वजनिक स्पष्टीकरण माँगा है।
हिमाचल प्रदेश का विकल्प क्यों अहम है?
मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, बिजली मंत्री सनी जोसेफ और KSEB के पूर्व चेयरमैन राजमाणिकम हिमाचल प्रदेश सरकार से बिजली खरीदने के पक्ष में थे। मुरलीधरन का दावा है कि यह विकल्प आर्थिक रूप से सस्ता भी था और मई 2027 तक की आपूर्ति सुनिश्चित करता।
जीएनए के साथ बिजली समझौता किस अवधि के लिए है?
भाजपा के अनुसार, जीएनए के साथ समझौता केवल नवंबर 2026 से मार्च 2027 तक के लिए है। अप्रैल और मई 2027 — जब केरल में बिजली की माँग अधिक रहती है — उस दौरान यह कंपनी आपूर्ति नहीं करेगी।
बिजली मंत्री सनी जोसेफ इस विवाद में क्यों घिरे हैं?
भाजपा ने बिजली मंत्री सनी जोसेफ की इस पूरे मामले पर चुप्पी को संदिग्ध बताया है। मुरलीधरन ने सवाल उठाया कि कोई मंत्री अपने पद पर कैसे बना रह सकता है जब उसके विभाग के फैसलों में उसकी कोई भूमिका न हो।
भाजपा ने सरकार से क्या माँगें की हैं?
भाजपा ने माँग की है कि सरकार दोनों विकल्पों — निजी कंपनी और हिमाचल प्रदेश सरकार — के वित्तीय प्रभावों का सार्वजनिक खुलासा करे, निजी प्लेटफॉर्म चुनने के मानदंड बताए और सतीशन हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के साथ हुई बातचीत का विवरण सार्वजनिक करें।
