जम्मू-कश्मीर: सरकारी स्कूली छात्रों को मुफ्त किताबें और यूनिफॉर्म देगी सरकार — शमीमा फिरदौस
सारांश
जम्मू-कश्मीर की शिक्षा मंत्री शमीमा फिरदौस ने सरकारी स्कूली बच्चों को मुफ्त किताबें और यूनिफॉर्म देने का ऐलान किया। साथ ही निजी स्कूलों में ₹10,000 तक बिकने वाले किताब-सेटों पर जल्द सरकारी आदेश आने की चेतावनी दी। 'बुक्स डे' पहल और जम्मू-कश्मीर बैंक भर्ती में आयु सीमा 40 वर्ष करने की माँग भी सामने आई।
मुख्य बातें
शिक्षा मंत्री शमीमा फिरदौस ने 9 नवंबर 2026 को घोषणा की कि जम्मू-कश्मीर के सरकारी स्कूलों के बच्चों को मुफ्त किताबें और यूनिफॉर्म मिलेंगी।
'बुक्स डे' (किताब दिवस) पहल शुरू की गई है ताकि अभिभावकों पर किताब खरीद का बोझ न पड़े।
निजी स्कूलों में किताबों के सेट ₹6,000 से ₹10,000 तक बिक रहे हैं; सरकार जल्द नियामक आदेश जारी करेगी।
मंत्री शिक्षा निदेशक और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ शीघ्र बैठक बुलाएंगी।
जम्मू-कश्मीर बैंक भर्ती में आयु सीमा 30 से बढ़ाकर 40 वर्ष करने की माँग की, क्योंकि 10 वर्षों से कोई भर्ती नहीं हुई।
जम्मू-कश्मीर की शिक्षा मंत्री शमीमा फिरदौस ने सोमवार, 9 नवंबर 2026 को जम्मू में मीडिया से बातचीत के दौरान घोषणा की कि प्रदेश के सरकारी स्कूलों में अध्ययनरत सभी बच्चों को मुफ्त किताबें और यूनिफॉर्म उपलब्ध कराई जाएंगी। मंत्री के अनुसार यह कदम सरकारी स्कूलों के छात्रों को निजी स्कूलों के विद्यार्थियों के समकक्ष लाने की दिशा में उठाया जा रहा है।
मुख्य घोषणाएँ
फिरदौस ने कहा कि 'बुक्स डे' (किताब दिवस) पहल की शुरुआत की गई है, ताकि बच्चों और उनके माता-पिता को किताबें खरीदने की आर्थिक परेशानी से मुक्ति मिले। उनके शब्दों में, 'हम निजी स्कूलों को इतना बढ़ावा क्यों देते हैं? हमारे बच्चों को कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। उन्हें निजी स्कूलों के बच्चों के बराबर लाना होगा।' यह पहल उन परिवारों को राहत देगी जो बढ़ती शिक्षा लागत के बोझ तले दबे हैं।
निजी स्कूलों की महंगी किताबों पर सख्ती के संकेत
मंत्री ने माना कि आजकल निजी संस्थानों में किताबों के सेट ₹6,000 से ₹10,000 तक की ऊँची कीमतों पर बेचे जा रहे हैं, जो अभिभावकों पर भारी आर्थिक बोझ डालते हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार इस विषय पर जल्द ही आदेश जारी करेगी और निजी संस्थानों को किताबों की मनमानी कीमत पर पुनर्विचार करने को कहा जाएगा। फिरदौस ने कहा, 'हम इस बारे में कुछ करेंगे। उन्होंने जो किताबों के सेट ₹10,000, ₹6,000 और ₹7,000 में रखे हैं, उस पर हम जल्द ही कोई आदेश जारी करने वाले हैं।'
अधिकारियों संग बैठक की तैयारी
फिरदौस ने बताया कि वह इस संबंध में शिक्षा निदेशक और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ शीघ्र एक बैठक आयोजित करेंगी। उन्होंने ज़ोर देते हुए कहा कि सभी निर्णय नियम-कानून के दायरे में होंगे और पारदर्शिता सुनिश्चित की जाएगी। गौरतलब है कि जम्मू-कश्मीर में हाल के वर्षों में सरकारी स्कूलों की तुलना में निजी स्कूलों में नामांकन की प्रवृत्ति बढ़ी है, और यह पहल उस रुझान को पलटने का प्रयास है।
जम्मू-कश्मीर बैंक भर्ती पर भी बोलीं मंत्री
शिक्षा नीति के अलावा फिरदौस ने जम्मू-कश्मीर बैंक में भर्ती और आयु सीमा के सवाल पर भी अपनी राय रखी। उन्होंने कहा कि वर्तमान में भर्ती के लिए 30 वर्ष की आयु सीमा तय करना दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि पिछले 10 वर्षों से इस क्षेत्र में कोई भर्ती प्रक्रिया नहीं चली है। उन्होंने माँग की कि आयु सीमा बढ़ाकर 40 वर्ष की जाए, ताकि उन युवाओं को भी अवसर मिल सके जो लंबे अंतराल के कारण पीछे रह गए।
आम जनता पर असर
यह ऐसे समय में आया है जब महंगाई के दौर में मध्यमवर्गीय और निम्न-आय परिवारों के लिए बच्चों की शिक्षा का खर्च उठाना चुनौतीपूर्ण हो गया है। मुफ्त किताब और यूनिफॉर्म योजना से जम्मू-कश्मीर के सरकारी स्कूलों में अध्ययनरत लाखों बच्चों के परिजनों को सीधी राहत मिलने की उम्मीद है। साथ ही, निजी स्कूलों की पुस्तक-मूल्य नीति पर सरकारी अंकुश लगने से शिक्षा क्षेत्र में व्यापक सुधार की राह खुल सकती है।
संपादकीय दृष्टिकोण
लेकिन असली सवाल क्रियान्वयन का है — जम्मू-कश्मीर में सरकारी स्कूलों में बुनियादी ढाँचे और शिक्षक-छात्र अनुपात की चुनौतियाँ पहले से विद्यमान हैं। निजी स्कूलों की किताब-कीमतों पर 'जल्द आदेश' का वादा तब तक अधूरा रहेगा जब तक नियामक ढाँचे में पारदर्शिता और जवाबदेही न हो। 'बुक्स डे' जैसी पहलें तभी टिकाऊ बनती हैं जब उनके साथ वितरण तंत्र और बजटीय प्रतिबद्धता स्पष्ट हो — जिसका ब्यौरा अभी सामने नहीं आया है।
RashtraPress
9 नवंबर 2026
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
जम्मू-कश्मीर के सरकारी स्कूलों में मुफ्त किताबें और यूनिफॉर्म कब से मिलेंगी?
शिक्षा मंत्री शमीमा फिरदौस ने 9 नवंबर 2026 को इसकी घोषणा की है, हालांकि सटीक तारीख अभी घोषित नहीं हुई है। मंत्री ने शिक्षा निदेशक और अधिकारियों के साथ शीघ्र बैठक बुलाने की बात कही है, जिसके बाद क्रियान्वयन की रूपरेखा सामने आएगी।
'बुक्स डे' (किताब दिवस) पहल क्या है?
'बुक्स डे' जम्मू-कश्मीर सरकार की एक पहल है जिसके तहत सरकारी स्कूलों के बच्चों को निशुल्क किताबें उपलब्ध कराई जाएंगी। इसका उद्देश्य उन परिवारों को राहत देना है जो किताबें खरीदने का खर्च वहन नहीं कर सकते।
निजी स्कूलों में किताबों की ऊँची कीमतों पर सरकार क्या कदम उठाएगी?
शिक्षा मंत्री फिरदौस ने कहा कि ₹6,000 से ₹10,000 तक बिकने वाले किताब-सेटों पर सरकार जल्द ही नियामक आदेश जारी करेगी। उन्होंने निजी संस्थानों से इन कीमतों पर पुनर्विचार करने को भी कहा है।
जम्मू-कश्मीर बैंक भर्ती में आयु सीमा बढ़ाने की माँग क्यों उठी?
मंत्री फिरदौस ने कहा कि पिछले 10 वर्षों से जम्मू-कश्मीर बैंक में कोई भर्ती प्रक्रिया नहीं चली, जिस कारण कई युवा आयु सीमा से बाहर हो गए। उन्होंने मौजूदा 30 वर्ष की सीमा को बढ़ाकर 40 वर्ष करने की माँग की है।
इस घोषणा से जम्मू-कश्मीर के किन बच्चों को फायदा होगा?
यह घोषणा जम्मू-कश्मीर के सरकारी स्कूलों में अध्ययनरत सभी छात्रों के लिए है। विशेष रूप से उन परिवारों के बच्चों को सीधा लाभ मिलेगा जो महंगाई के दौर में किताब और यूनिफॉर्म का खर्च उठाने में असमर्थ हैं।
