क्या झारखंड सरकार के कर्मियों और पेंशनभोगियों का महंगाई भत्ता छह प्रतिशत बढ़ा?
सारांश
झारखंड सरकार ने सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के महंगाई भत्ते में छह प्रतिशत की वृद्धि की है। यह निर्णय 1 जनवरी 2025 से लागू होगा। जानें इस निर्णय के पीछे के कारण और अन्य महत्वपूर्ण जानकारी।
मुख्य बातें
महंगाई भत्ते में छह प्रतिशत की वृद्धि छठे वेतनमान के तहत 252 प्रतिशत महंगाई भत्ता 1 जनवरी 2025 से प्रभावी कैबिनेट द्वारा अन्य महत्वपूर्ण प्रस्तावों की स्वीकृति पुलिस थानों के लिए वाहन खरीद का निर्णय
रांची, 11 जुलाई (राष्ट्र प्रेस)। झारखंड सरकार ने शुक्रवार को राज्य के सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाले महंगाई भत्ते (डीए) में छह प्रतिशत की वृद्धि को मंजूरी दे दी है। छठे वेतनमान के अंतर्गत आने वाले सभी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों का महंगाई भत्ता अब 246 प्रतिशत से बढ़कर 252 प्रतिशत हो जाएगा। यह 1 जनवरी 2025 से लागू होगा।
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। कैबिनेट सचिव वंदना डाडेल ने जानकारी दी कि बैठक में विभिन्न विभागों के 27 प्रस्ताव पर स्वीकृति दी गई है।
एक महत्वपूर्ण निर्णय के अनुसार, झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र 1 अगस्त से 7 अगस्त तक आयोजित किया जाएगा, जिसमें कुल पांच कार्यदिवस होंगे।
कैबिनेट ने राज्य के सभी पुलिस थानों के लिए चार पहिया और दो पहिया वाहनों की खरीद पर भी मुहर लगाई है। इसके तहत दो चरणों में कुल 1,255 महिंद्रा बोलेरो एसयूवी और 1,000 दो पहिया वाहन खरीदे जाएंगे। सरकार ने रांची के नामकुम प्रखंड के नयाभुसूर स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में पदस्थापित डॉ. अभिनीति सिद्धार्थ और जामताड़ा जिले के नाला स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की चिकित्सा पदाधिकारी डॉ. स्नेहा सिंह को बर्खास्त करने का निर्णय लिया है। दोनों लंबे समय से अपनी ड्यूटी से गैरहाजिर हैं।
वहीं, जमशेदपुर के सिविल सर्जन रहे डॉ. अरविंद कुमार लाल की सेवा से बर्खास्तगी का फैसला वापस ले लिया गया है। झारखंड हाई कोर्ट ने हाल में डॉ. लाल के पक्ष में निर्णय दिया था।
नेशनल पेंशन स्कीम के तहत एकीकृत पेंशन योजना के संचालन को भी कैबिनेट ने स्वीकृति दे दी है। इसके माध्यम से कर्मी अपनी इच्छा के अनुसार, पेंशन के विकल्प का चयन कर सकते हैं।
रांची जिले में कुमारिया से संग्रामपुर तक सड़क निर्माण के लिए 38 करोड़ रुपए और सिल्ली की रंगामाटी सड़क परियोजना के लिए 32 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई है। इसी तरह साहिबगंज जिले में करमाटांड से जुराल के बीच 12.706 किमी लंबी सड़क को ग्रामीण कार्य विभाग से पथ निर्माण विभाग को हस्तांतरित करते हुए इसके चौड़ीकरण, मजबूतीकरण एवं पुनर्निर्माण कार्य के लिए 121 करोड़ 74 लाख रुपए की राशि को प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।
संपादकीय दृष्टिकोण
बल्कि राज्य के विकास में भी योगदान देगा। ऐसे निर्णयों से सरकार की जनहितैषी छवि को भी मजबूती मिलती है।
RashtraPress
19 जुलाई 2026
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
महंगाई भत्ता कब से लागू होगा?
महंगाई भत्ता 1 जनवरी 2025 से लागू होगा।
महंगाई भत्ता बढ़कर कितना हो जाएगा?
महंगाई भत्ता अब 252 प्रतिशत हो जाएगा।
इस निर्णय से कितने कर्मचारी प्रभावित होंगे?
इस निर्णय से हजारों सरकारी कर्मचारी और पेंशनभोगी प्रभावित होंगे।
क्या यह निर्णय केवल झारखंड के लिए है?
हाँ, यह निर्णय झारखंड सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए है।
क्या अन्य राज्यों ने भी ऐसा निर्णय लिया है?
यह जानकारी विभिन्न राज्यों के संदर्भ में भिन्न हो सकती है।
