केरल सरकार ने ₹41.64 करोड़ की योजना मंजूर, 35,291 आंगनवाड़ी कर्मियों को मिलेंगे स्मार्टफोन
सारांश
मुख्य बातें
केरल सरकार ने 35,291 आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और महिला एवं बाल विकास विभाग के कर्मचारियों को सरकारी स्मार्टफोन उपलब्ध कराने के लिए ₹41.64 करोड़ की खरीद योजना को मंजूरी दे दी है। 18 नवंबर 2026 को जारी एक सरकारी आदेश के तहत यह स्वीकृति केंद्र की 'मिशन सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0' योजना के अंतर्गत दी गई है। इस फैसले से उन जमीनी स्तर के कर्मियों को बड़ी राहत मिलेगी जो अब तक आधिकारिक डेटा दर्ज करने के लिए अपने निजी मोबाइल फोन पर निर्भर थे।
किसे और कितने डिवाइस मिलेंगे
स्वीकृत योजना के तहत 33,120 आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को सर्वाधिक लाभ मिलेगा, जो राज्य भर में महिलाओं और बच्चों के लिए जमीनी स्तर पर सेवाएँ प्रदान करती हैं। इनके अलावा 1,327 एकीकृत बाल विकास सेवा (ICDS) महिला पर्यवेक्षकों और 152 ब्लॉक समन्वयकों को भी नए उपकरण दिए जाएंगे। तकनीकी खराबी या प्रतिस्थापन की आवश्यकता को देखते हुए 692 डिवाइस 'बफर स्टॉक' के रूप में अलग रखे जाएंगे।
लंबे समय से चली आ रही समस्या का हल
यह निर्णय आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की उन लगातार शिकायतों के बाद आया है जिनमें उन्होंने 'पोषण ट्रैकर' एप्लिकेशन के उपयोग के दौरान तकनीकी खराबी, उपकरणों की सीमित क्षमता और कनेक्टिविटी की समस्याओं का जिक्र किया था। कर्मियों को बच्चों के विकास के आँकड़े दर्ज करने, पोषण संबंधी डेटा अपडेट करने और डिजिटल रिकॉर्ड बनाए रखने के लिए अपने निजी फोन इस्तेमाल करने पड़ते थे — जिससे उन पर आर्थिक और कार्यात्मक दोनों तरह का अतिरिक्त बोझ पड़ता था।
गौरतलब है कि मार्च 2025 के आँकड़ों के अनुसार केरल में 4.22 करोड़ मोबाइल कनेक्शन थे और टेली-डेंसिटी 119.51 प्रतिशत रही — जो राज्य की कुल जनसंख्या से भी अधिक है। फिर भी सरकारी कामकाज के लिए समर्पित उपकरणों का अभाव बना हुआ था, जो इस फैसले की पृष्ठभूमि स्पष्ट करता है।
खर्च और खरीद प्रक्रिया
स्वीकृत योजना के अनुसार प्रत्येक स्मार्टफोन की अधिकतम कीमत जीएसटी सहित ₹11,800 निर्धारित की गई है। कुल खर्च को केंद्र और राज्य सरकारें 60:40 के अनुपात में साझा करेंगी — यानी केंद्र सरकार का हिस्सा लगभग ₹24.98 करोड़ और केरल सरकार का हिस्सा लगभग ₹16.66 करोड़ होगा। महिला एवं बाल विकास विभाग को निर्देश दिया गया है कि खरीद 'गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस' (GeM) पोर्टल के जरिए की जाए और वितरण यथाशीघ्र सुनिश्चित किया जाए।
आम जनता पर असर
अधिकारियों के अनुसार, समर्पित उपकरणों के आने से 'पोषण ट्रैकर' प्लेटफॉर्म पर रियल-टाइम पोषण निगरानी और डिजिटल रिकॉर्ड रखरखाव की प्रक्रिया सुगम हो जाएगी। इससे बच्चों और गर्भवती महिलाओं से जुड़े डेटा की गुणवत्ता में सुधार की उम्मीद है। साथ ही, जमीनी कर्मियों पर सरकारी कार्य के लिए होने वाले निजी खर्चों का बोझ भी कम होगा, जो कि दीर्घकालिक रूप से इस महत्वपूर्ण सामाजिक सेवा तंत्र की दक्षता बढ़ाने में सहायक होगा।
क्या होगा आगे
विभाग को GeM पोर्टल के माध्यम से खरीद प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया जा चुका है। यह कदम ऐसे समय में आया है जब केंद्र सरकार 'पोषण 2.0' मिशन के डिजिटल घटक को मजबूत करने पर ज़ोर दे रही है और राज्यों से डेटा-संचालित पोषण प्रबंधन को अपनाने की अपेक्षा की जा रही है।