मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन 2027 की अंतिम तिमाही में दौड़ेगी, वैष्णव ने बताई निर्माण की पूरी तस्वीर
सारांश
मुख्य बातें
केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 20 नवंबर 2026 को स्पष्ट किया कि भारत की पहली बुलेट ट्रेन परियोजना — मुंबई-अहमदाबाद हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर — अब केवल कागज़ों तक सीमित नहीं, बल्कि ज़मीन पर तेज़ रफ्तार से आगे बढ़ रही है। उन्होंने पुष्टि की कि 508 किलोमीटर लंबे इस कॉरिडोर पर पहली हाई-स्पीड रेल सेवा 2027 की अंतिम तिमाही में शुरू करने का लक्ष्य है।
परियोजना की मौजूदा स्थिति
वैष्णव ने एक विस्तृत विवरण में बताया कि सितंबर 2026 तक 456 किलोमीटर मार्ग पर पियर (स्तंभ) निर्माण और 371 किलोमीटर भाग पर वायाडक्ट निर्माण पूरा किया जा चुका है। कुल 508 किलोमीटर में से लगभग 465 किलोमीटर हिस्सा एलिवेटेड वायाडक्ट पर बनाया जा रहा है, जिससे लेवल क्रॉसिंग की ज़रूरत ही समाप्त हो जाएगी।
लगभग 299 किलोमीटर हिस्से में 6 लाख से अधिक नॉइज़ बैरियर स्थापित किए जा चुके हैं, जबकि 206 किलोमीटर वायाडक्ट पर 9,300 से अधिक ओवरहेड उपकरण मस्त लगाए जा चुके हैं। परियोजना के तहत चार पर्वतीय सुरंगों की खुदाई पूरी हो चुकी है।
ऐतिहासिक अंडरसी सुरंग और तकनीकी विशेषताएँ
इस परियोजना की सबसे अनूठी उपलब्धियों में से एक है — ठाणे क्रीक के नीचे बनाई जा रही भारत की पहली अंडरसी (समुद्र के भीतर) रेल सुरंग। महाराष्ट्र में निर्माणाधीन 21 किलोमीटर लंबी सुरंग में से 5 किलोमीटर हिस्से का काम पूरा हो चुका है।
तकनीकी दृष्टि से यह कॉरिडोर 350 किलोमीटर प्रति घंटे की डिज़ाइन गति के लिए तैयार किया गया है, हालाँकि ट्रेनों का व्यावसायिक परिचालन लगभग 320 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से होगा। इस स्तर की गति के लिए उन्नत ट्रैक तकनीक, एयरोडायनामिक्स, विशेष ब्रेकिंग सिस्टम और कड़े यात्री सुरक्षा मानकों की ज़रूरत होती है, जो परंपरागत रेलवे से सर्वथा भिन्न हैं।
यात्रा समय और आर्थिक असर
परियोजना पूरी होने पर मुंबई और अहमदाबाद के बीच यात्रा का समय घटकर दो घंटे से भी कम रह जाएगा — जो सड़क मार्ग से फिलहाल 8 से 9 घंटे लगते हैं। वैष्णव ने ज़ोर देकर कहा कि यह परियोजना महज़ परिवहन सुविधा नहीं, बल्कि महाराष्ट्र और गुजरात के तेज़ी से उभरते आर्थिक केंद्रों को जोड़ने वाली 'ग्रोथ कॉरिडोर' है। इससे मुंबई, ठाणे, वापी, सूरत, वडोदरा, आनंद और अहमदाबाद के बीच लोगों, कारोबार और अवसरों की आवाजाही तेज़ होगी।
भूमि अधिग्रहण की चुनौतियाँ और जापानी सहयोग
गौरतलब है कि सितंबर 2017 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान सरकार द्वारा आधारशिला रखे जाने के बाद, महाराष्ट्र में भूमि अधिग्रहण की जटिलताओं और कोविड-19 महामारी के चलते शुरुआती वर्षों में निर्माण धीमा पड़ा था। 2021 के बाद से कार्य की गति में उल्लेखनीय तेज़ी आई है।
जापान ने इस परियोजना के लिए अपनी प्रसिद्ध शिंकानसेन तकनीक उपलब्ध कराई है, जिसका छह दशकों से अधिक के परिचालन इतिहास में कोई यात्री मृत्यु दर्ज नहीं हुई है।
स्टेशन और डिपो की प्रगति
रेल मंत्री ने बताया कि आठ स्टेशन परिसरों का सिविल निर्माण पूरा हो चुका है और वहाँ वास्तु एवं आंतरिक फिनिशिंग का काम जारी है। इसके अलावा साबरमती, सूरत और ठाणे में रोलिंग स्टॉक डिपो का निर्माण भी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। एलिवेटेड डिज़ाइन का एक और बड़ा लाभ यह है कि वायाडक्ट के नीचे सड़क परिवहन और कृषि गतिविधियाँ सामान्य रूप से जारी रह सकती हैं। आने वाले महीनों में ट्रैक बिछाने और विद्युतीकरण का काम निर्णायक दौर में प्रवेश करेगा।