क्या केरल के शीर्ष जेल अधिकारी विनोद कुमार भ्रष्टाचार के मामले में निलंबित हुए?
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सारांश
केरल के जेल उप महानिरीक्षक एमके विनोद कुमार को भ्रष्टाचार के आरोप में निलंबित कर दिया गया है। उनके खिलाफ रिश्वतखोरी और आय से अधिक संपत्ति जमा करने के गंभीर आरोप लगे हैं। यह मामला सतर्कता विभाग द्वारा दर्ज किया गया है। जानें पूरी खबर।
Key Takeaways
- विनोद कुमार का निलंबन भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों पर आधारित है।
- सतर्कता विभाग ने इस मामले में जांच शुरू की है।
- यह घटना प्रशासनिक पारदर्शिता की आवश्यकता को उजागर करती है।
- निलंबन के बाद भी जांच जारी रहेगी।
तिरुवनंतपुरम, 23 दिसंबर (राष्ट्र प्रेस)। केरल सरकार ने मंगलवार को जेल उप महानिरीक्षक (डीआईजी) एमके विनोद कुमार को निलंबित कर दिया है। उन पर रिश्वतखोरी और आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति जमा करने के आरोप लगाए गए हैं। सतर्कता विभाग ने उनके खिलाफ मामला दर्ज किया है।
यह निलंबन सतर्कता एवं भ्रष्टाचार विरोधी ब्यूरो (वीएसीबी) द्वारा वरिष्ठ जेल अधिकारी के खिलाफ विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने के चार दिन बाद हुआ है।
ब्यूरो ने विनोद कुमार के खिलाफ 17 दिसंबर को कैदियों को पैरोल देने और पैरोल की अवधि बढ़ाने के बदले रिश्वत लेने का मामला दर्ज किया था। उनके द्वारा आय से अधिक संपत्ति जमा करने के आरोपों की भी समानांतर जांच शुरू की गई थी।
सतर्कता रिपोर्ट की जांच के बाद, सरकार ने उन्हें निलंबित करने का निर्णय लिया। डीआईजी विनोद कुमार के खिलाफ यह कार्रवाई ऐसे समय हुई है, जब उनकी सेवानिवृत्ति में केवल चार महीने शेष हैं।
वहीं, डीआईजी के खिलाफ कार्रवाई में देरी पर विपक्ष ने सरकार पर अधिकारी को बचाने का आरोप लगाया है। सरकार ने देरी का कारण मुख्यमंत्री पी. विजयन की राज्य से अनुपस्थिति बताया।
अधिकारियों ने बताया कि मुख्यमंत्री विजयन मंगलवार सुबह चेन्नई से लौटे, फाइल की जांच की और उसके तुरंत बाद निलंबन को मंजूरी दी।
ब्यूरो के अनुसार, डीआईजी ने कथित तौर पर दोषी कैदियों को पैरोल दिलाने और विशेष सुविधाएं प्रदान करने के लिए रिश्वत ली थी। जांच में पता चला कि टीपी चंद्रशेखरन हत्याकांड के आरोपियों सहित कई हाई-प्रोफाइल कैदियों को अनुचित लाभ पहुंचाने के लिए धन एकत्र किया गया था।
सतर्कता जांच में यह भी पता चला कि विय्यूर केंद्रीय जेल के एक सेवानिवृत्त अधिकारी ने कथित तौर पर विनोद कुमार के एजेंट के रूप में काम किया और उनकी ओर से रिश्वत ली। बताया जाता है कि डीआईजी से सीधे संपर्क से बचने के लिए भुगतान इस मध्यस्थ के माध्यम से किया गया था।
कैदियों को अनुचित लाभ पहुंचाने के अलावा, विनोद कुमार पर तबादलों और नियुक्तियों के सिलसिले में जेल अधिकारियों से रिश्वत लेने का भी आरोप है। अधिकारियों ने बताया कि ये निष्कर्ष कई महीनों तक चली एक गोपनीय सतर्कता जांच से सामने आए हैं।
निलंबन लागू होने के बाद रिश्वतखोरी के आरोपों और आय से अधिक संपत्ति के मामले में जांच जारी रहेगी।
Point of View
बल्कि समाज के प्रति विश्वास भी डगमगाता है। सरकार को चाहिए कि वह ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई करे और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए ठोस कदम उठाए।
NationPress
23/12/2025
Frequently Asked Questions
विनोद कुमार को क्यों निलंबित किया गया?
उन्हें रिश्वतखोरी और आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति जमा करने के आरोप में निलंबित किया गया है।
क्या सतर्कता विभाग ने उनके खिलाफ पहले से कोई कार्रवाई की थी?
जी हां, सतर्कता विभाग ने पहले ही उनके खिलाफ मामला दर्ज किया था।
क्या यह मामला केवल एक व्यक्ति का है?
नहीं, यह मामला व्यापक भ्रष्टाचार का संकेत हो सकता है, जिसमें अन्य अधिकारियों का भी नाम शामिल हो सकता है।
