क्या 'जी राम जी बिल 2025' गांवों के समग्र और टिकाऊ विकास पर केंद्रित है?: डॉ. सरोज महापात्रा
सारांश
क्या 'जी राम जी बिल 2025' गांवों के समग्र और टिकाऊ विकास का रास्ता बनाएगा? जानें डॉ. सरोज महापात्रा के अनुसार इस योजना के महत्वपूर्ण पहलुओं के बारे में।
मुख्य बातें
गांवों के समग्र और टिकाऊ विकास पर जोर 125 दिन रोजगार की गारंटी जल सुरक्षा पर मुख्य ध्यान टेक्नोलॉजी का बड़ा उपयोग महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा
नोएडा, 16 दिसंबर (राष्ट्र प्रेस)। संसद में केंद्र सरकार ने मनरेगा को समाप्त करते हुए विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण), जिसे 'जी राम जी बिल 2025' कहा जाता है, लोकसभा में पेश किया। प्रधान (प्रोफेशनल असिस्टेंस फॉर डेवलपमेंट एक्शन) की कार्यकारी निदेशक डॉ. सरोज महापात्रा ने बताया कि यह योजना गांवों के समग्र और टिकाऊ विकास पर केंद्रित है।
'जी राम जी बिल 2025' महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) को समाप्त कर एक नया ढांचा स्थापित करेगा, जो विकसित भारत 2047 के विजन से जुड़ा हुआ है। इस बिल में ग्रामीण परिवारों को 100 की जगह 125 दिन रोजगार की गारंटी प्रदान की गई है। यह बिल ग्रामीण भारत को सशक्त बनाने पर जोर देता है। मुख्य ध्यान जल सुरक्षा, ग्रामीण अवसंरचना, आजीविका से संबंधित एसेट्स और जलवायु परिवर्तन से निपटने पर है। ग्राम पंचायतों से शुरू होकर विकसित भारत नेशनल रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर स्टैक तक सभी कार्य एकीकृत होंगे। टेक्नोलॉजी का बड़े पैमाने पर उपयोग किया जाएगा, जिसमें एआई, जीआईएस मैपिंग और डेटा आधारित योजना का समावेश होगा, जिससे पारदर्शिता में वृद्धि होगी।
डॉ. सरोज महापात्रा ने राष्ट्र प्रेस से बातचीत करते हुए बताया, "विकसित भारत गारंटी के तहत रोजगार और आजीविका मिशन–ग्रामीण (विकसित भारत-जी राम जी) बिल गांवों के समग्र और टिकाऊ विकास पर केंद्रित है। इसमें वाटर बजटिंग के माध्यम से समुदायों को यह समझने और योजना बनाने की शक्ति दी गई है कि पानी कितना उपलब्ध है और इसकी आवश्यकता कैसे पूरी की जाए, जिससे सिंचाई, पेयजल और आजीविका सुरक्षित रह सकें।"
उन्होंने कहा, "ग्राम पंचायतों के पूर्ण सैचुरेशन के साथ ‘वॉटर–वेल्थ–वुमन’ मॉडल को आगे बढ़ाया गया है, जहां महिला कलेक्टिव्स और पंचायतें मिलकर संसाधन प्रबंधन और आय सृजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। टेक्नोलॉजी को एक बड़े लीवर के रूप में अपनाते हुए एआई आधारित समाधान और जीआईएस मैपिंग से वैज्ञानिक और डेटा-आधारित योजना बनाई जाएगी, जिससे भूमि उपयोग और संसाधनों में होने वाले बदलावों को समझा जा सके।"
महापात्रा ने कहा, "पूरी प्रक्रिया पीपल-सेंट्रिक होगी, जिसमें लोगों की जरूरतों, आकांक्षाओं और स्थानीय क्षमताओं को केंद्र में रखा जाएगा। सोशल ऑडिट पर विशेष जोर देकर पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित की जाएगी, वहीं ग्रामीण आजीविका से जुड़े एसेट्स के निर्माण, संरक्षण और बेहतर उपयोग के माध्यम से स्थायी रोजगार के अवसर पैदा कर विकसित भारत के लक्ष्य को जमीनी स्तर पर मजबूत किया जाएगा।"
संपादकीय दृष्टिकोण
जो न केवल रोजगार सृजन में मदद करेगा, बल्कि जल सुरक्षा और स्थायी आजीविका को भी सुनिश्चित करेगा। यह एक महत्वपूर्ण पहल है, जो न केवल ग्रामीण भारत के लिए, बल्कि देश की आर्थिक स्थिति के लिए भी लाभकारी साबित हो सकती है।
RashtraPress
26 जून 2026
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
जी राम जी बिल 2025 का मुख्य उद्देश्य क्या है?
इसका मुख्य उद्देश्य गांवों के समग्र और टिकाऊ विकास को सुनिश्चित करना है।
क्या यह बिल मनरेगा को खत्म करेगा?
जी हां, यह बिल मनरेगा को समाप्त कर एक नया ढांचा स्थापित करेगा।
क्या ग्रामीण परिवारों को रोजगार की संख्या बढ़ाई जाएगी?
इस योजना के तहत ग्रामीण परिवारों को 125 दिन रोजगार की गारंटी दी जाएगी।
इस योजना में टेक्नोलॉजी का उपयोग कैसे किया जाएगा?
इसमें एआई और जीआईएस मैपिंग का उपयोग किया जाएगा, जिससे पारदर्शिता बढ़ेगी।
क्या यह योजना महिलाओं को सशक्त बनाएगी?
हां, यह योजना 'वॉटर–वेल्थ–वुमन' मॉडल के तहत महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा देगी।
