क्या इंडी गठबंधन सत्ता की लालच में घुसपैठियों को वोटर बना रहा है: केशव प्रसाद मौर्या?

सारांश

उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने विपक्ष पर गंभीर आरोप लगाया है कि इंडी गठबंधन सत्ता की लालसा में घुसपैठियों को वोटर बना रहा है। उन्होंने लोकतंत्र की गरिमा को बनाए रखने की आवश्यकता बताई है।

मुख्य बातें

इंडी गठबंधन सत्ता की लालसा में घुसपैठियों को वोटर बना रहा है।

एक नागरिक, एक मतदाता, एक बूथ की अवधारणा महत्वपूर्ण है।

राहुल गांधी ने विरोध प्रदर्शन में भाग लिया।

मतदाता सूची की शुद्धता लोकतंत्र के लिए आवश्यक है।

सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की तारीख 28 जुलाई है।

लखनऊ, 11 जुलाई (राष्ट्र प्रेस)। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने विपक्ष पर एक बार फिर कठोर प्रहार किया है। उन्होंने कहा कि इंडी गठबंधन सत्ता की लालसा में घुसपैठियों को वोटर बना रहा है।

उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि कांग्रेस कभी 'एक रुपये में 85 पैसा' चुराकर गांधी परिवार को भेंट चढ़ाती थी। अब इस पार्टी के असली नेता राहुल गांधी हैं। चोरी की बुरी आदत के चलते जनता ने केंद्र सहित अधिकांश राज्यों में कांग्रेस को हाशिए पर डाल दिया है। यही कारण है कि राहुल जी को चोरी शब्द से ज्यादा लगाव हो गया है।

उन्होंने आगे कहा कि एक भारत, श्रेष्ठ भारत का सिद्धांत होना चाहिए। एक नागरिक, एक मतदाता, एक बूथ—यही लोकतंत्र की गरिमा है। कांग्रेस, राजद, सपा, तृणमूल कांग्रेस और इंडी गठबंधन सत्ता की चाह में घुसपैठियों को वोटर बना रहे हैं और एक व्यक्ति के नाम पर कई बूथों पर फर्जी वोटिंग करवा रहे हैं। यह राष्ट्रद्रोह है और लोकतंत्र पर सीधा हमला है। अब समय है शुद्ध मतदाता सूची का।

एक अन्य पोस्ट में उन्होंने लिखा कि टोपी लाल, नियत काली—सपा की सोच सिर्फ 'तुष्टिकरण' पर आधारित है। ज्ञात हो कि बिहार में मतदाता सूची की समीक्षा को लेकर घमासान मचा हुआ है। इस विरोध में बुधवार को विपक्षी दलों ने बंद का ऐलान किया था। महागठबंधन के बिहार बंद के दौरान कई शहरों में ट्रेनें रोकी गईं और जगह-जगह नेशनल हाईवे को जाम किया गया।

राहुल गांधी भी इस विरोध प्रदर्शन में भाग लेने पटना पहुंचे और शहर में पैदल मार्च में शामिल हुए। बिहार में मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। याचिकाकर्ता के वकील ने पुनरीक्षण को गलत बताया। पुनरीक्षण में आधार कार्ड को दस्तावेजों की सूची से बाहर रखने पर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से जवाब मांगा है। इस मामले में अगली सुनवाई 28 जुलाई को होगी।