क्या एनडीए सरकार बिहार की महिलाओं की समृद्धि की गारंटी है? : स्मृति ईरानी
सारांश
पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने एनडीए सरकार की योजनाओं की प्रशंसा की है। उन्होंने बिहार की महिलाओं के लिए समृद्धि की गारंटी की बात की है और महिला रोजगार योजना के माध्यम से आर्थिक सहायता के बारे में जानकारी दी है। क्या बिहार की महिलाओं का भविष्य उज्ज्वल है?
मुख्य बातें
एनडीए सरकार महिलाओं की समृद्धि की गारंटी है।
मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना से 1.30 करोड़ बहनों को सहायता मिली है।
महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण मिला है।
जनधन योजना से तीन करोड़ महिलाएं जुड़ी हैं।
राजद द्वारा सशक्तीकरण पर विवाद उठाए जा रहे हैं।
पटना, 4 नवंबर (राष्ट्र प्रेस)। पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने मंगलवार को यहाँ कहा कि एनडीए सरकार बिहार की स्वाभिमानी महिलाओं की समृद्धि की गारंटी है। उन्होंने मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के संदर्भ में कहा कि 1.30 करोड़ बहनों के खातों में 10 हजार रुपये की राशि पहुँच चुकी है और चुनाव के बाद दूसरे चरण में 2 लाख रुपये की राशि दी जाएगी।
भाजपा मीडिया सेंटर में आयोजित एक प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा कि महिलाएं न केवल आर्थिक रूप से बल्कि सामाजिक और राजनीतिक रूप से भी सशक्त हो, इस दृष्टिकोण से भारतीय संसद ने पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक ऐतिहासिक कानून पारित कर महिलाओं को 33 प्रतिशत
उन्होंने कहा, "तब भी और अब भी महिलाओं के सशक्तीकरण के इस अध्याय का विरोध किया गया, लेकिन एनडीए सरकार ने इस कानून को पारित किया, यह हम कार्यकर्ताओं का गौरव है।"
उन्होंने आगे कहा कि एनडीए सरकार ने जनधन योजना के अंतर्गत बिहार की गरीब बहनों को देश की अर्थव्यवस्था और बैंकिंग फाइनेंशियल संस्थानों से जोड़ा। सरकार की तिजोरी से पैसा निकले तो सही हाथों तक पहुंचे, इस प्रयास को सफल होते बिहार की महिलाओं ने देखा। आज जन धन योजना से तीन करोड़ से अधिक महिलाएं जुड़ी हैं।
उन्होंने बिहार की महिलाओं से निवेदन करते हुए कहा कि अगर उस साए से एनडीए की सरकार ने बिहार को उबारा है, दहशतगर्दों को हराया है, महिला को आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त किया है, तो फिर से एनडीए को समर्थन दें और स्वाभिमान और सम्मान के साथ बिहार का भविष्य रचें।
उन्होंने चिंता जताते हुए कहा कि एक तरफ एनडीए की सरकार महिलाओं को सशक्त करने के लिए उनके खातों में राशि पहुँचा रही है, वही दूसरी तरफ राजद के नेता चुनाव आयोग को लिखित प्रस्ताव देते हैं कि महिला के सशक्तीकरण के इस प्रयास को रोका जाए और बिहार की महिलाओं को इस आर्थिक सहयोग से वंचित किया जाए।
संपादकीय दृष्टिकोण
लेकिन राजनीतिक विवाद भी इस मुद्दे को प्रभावित कर रहा है। महिलाओं की आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के लिए इस तरह की योजनाओं का होना आवश्यक है।
RashtraPress
27 जून 2026
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
एनडीए सरकार ने महिलाओं के लिए कौन सी योजनाएं शुरू की हैं?
एनडीए सरकार ने 'मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना' और 'जनधन योजना' सहित कई योजनाएं महिलाओं के सशक्तीकरण के लिए शुरू की हैं।
कितनी महिलाओं को आर्थिक सहायता दी गई है?
अब तक 1.30 करोड़ महिलाओं के खातों में 10 हजार रुपये की राशि पहुँचाई गई है।
महिलाओं के सशक्तीकरण के लिए क्या आरक्षण है?
भारतीय संसद ने महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण का ऐतिहासिक कानून पारित किया है।
