क्या ओडिशा में की गई घोषणाएं 'नई बोतल में पुरानी शराब' जैसी हैं? : अरुण साहू

सारांश
Key Takeaways
- प्रधानमंत्री मोदी ने ओडिशा में 60,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की घोषणा की।
- बीजद ने इसे 'दिखावटी' और पुरानी योजनाओं का हिस्सा बताया।
- राज्य में रोजगार की स्थिति पर गंभीर सवाल उठाए गए हैं।
- ओडिशा में भाजपा अपनी राजनीतिक स्थिति को मजबूत करने की कोशिश कर रही है।
- जनता ने सरकार के वादों को लेकर सतर्कता बरतने की आवश्यकता जताई है।
भुवनेश्वर, 27 सितंबर (राष्ट्र प्रेस)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को ओडिशा के झारसुगुड़ा में कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने 60,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं की घोषणा की। हालांकि, विपक्षी बीजू जनता दल (बीजद) ने इन घोषणाओं को 'दिखावटी बयानबाजी' करार देते हुए तीखा हमला किया।
बीजद के वरिष्ठ विधायक अरुण साहू ने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा की गई घोषणाएं नई नहीं हैं, बल्कि ये पहले से ही केंद्रीय बजट का हिस्सा हैं। उन्होंने इसे 'नई बोतल में पुरानी शराब' की संज्ञा दी।
साहू ने कहा, "प्रधानमंत्री मोदी द्वारा जो भी घोषणाएं की गई हैं, वे पहले से ही बजट में शामिल हैं। इनमें से कोई भी परियोजना संसद में तय राशि से अधिक की नहीं है। यदि नहीं, तो यह केवल दिखावा है, जिसमें कोई दम नहीं।"
उन्होंने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री बार-बार ओडिशा का दौरा कर रहे हैं क्योंकि भाजपा राज्य में अपनी राजनीतिक जमीन खो रही है और इसे मजबूत करने की कोशिश कर रही है।
बीजद नेता ने ओडिशा में रोजगार के मुद्दे पर भी केंद्र सरकार को घेरा। उन्होंने कहा, "एक तरफ सरकार दावा करती है कि ओडिशा में 'डबल इंजन' की सरकार है, लेकिन दूसरी तरफ राज्य के युवा रोजगार के लिए गुजरात जैसे राज्यों में पलायन करने को मजबूर हैं। यदि सरकार वाकई विकास के लिए प्रतिबद्ध है, तो ओडिशा में ही रोजगार के अवसर पैदा किए जाने चाहिए।"
अरुण साहू ने जोर देकर कहा कि केंद्र सरकार की नीतियां पलायन को रोकने के बजाय उसे बढ़ावा दे रही हैं।
उन्होंने यह भी कहा कि ओडिशा की जनता सरकार के वादों को भूली नहीं है और वह जवाबदेही की मांग करेगी।
अरुण साहू ने चेतावनी दी कि जनता इन घोषणाओं के पीछे की सच्चाई को समझती है और वह केवल दिखावटी वादों से प्रभावित नहीं होगी।
इस बीच, भाजपा नेताओं ने दावा किया कि प्रधानमंत्री मोदी का दौरा ओडिशा के विकास के प्रति केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
-राष्ट्र प्रेस
एकेएस/डीएससी