मध्य प्रदेश में पीएम सूर्य घर योजना: 6 लाख घर होंगे सौर ऊर्जा से रोशन, 1.89 लाख आवेदन प्राप्त
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सारांश
मध्य प्रदेश में पीएम सूर्य घर योजना रफ्तार पकड़ रही है — 1 मई तक 1,89,147 आवेदन, 1,18,796 संयंत्र स्थापित और 445 मेगावाट उत्पादन। अब डिजिटल एग्रीमेंट से लागत घटेगी और प्रक्रिया तेज होगी। 6 लाख घरों को रोशन करने का लक्ष्य समय से पहले पूरा होने का दावा है।
Key Takeaways
मंत्री राकेश शुक्ला ने बताया कि पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत मध्य प्रदेश के 6 लाख घर सौर ऊर्जा से रोशन होंगे। 1 मई 2026 तक 1,89,147 आवेदन प्राप्त हुए; 1,18,796 सौर संयंत्र स्थापित, उत्पादन 445 मेगावाट । लाभार्थियों को अब तक ₹790.97 करोड़ का अनुदान वितरित किया जा चुका है। मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग ने डिजिटल एग्रीमेंट लागू करने के आदेश जारी किए, जिससे स्थापना लागत और प्रक्रिया सरल होगी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में राज्य सरकार निर्धारित लक्ष्य समय से पहले पूरा करने का दावा कर रही है।
नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री राकेश शुक्ला ने 2 मई 2026 को भोपाल में जानकारी दी कि पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत मध्य प्रदेश के 6 लाख घरों पर सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए जाएंगे। 1 मई 2026 तक योजना के अंतर्गत 1,89,147 आवेदन प्राप्त हो चुके हैं और 1,18,796 संयंत्र स्थापित किए जा चुके हैं, जिनसे 445 मेगावाट सौर ऊर्जा का उत्पादन हो रहा है।
योजना की वर्तमान स्थिति
मंत्री शुक्ला के अनुसार, अब तक लाभार्थियों को ₹790.97 करोड़ का अनुदान वितरित किया जा चुका है। उन्होंने बताया कि आम जनता में सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने को लेकर व्यापक उत्साह है और निर्धारित लक्ष्य को समय से पहले प्राप्त कर लिया जाएगा। गौरतलब है कि 6 लाख के लक्ष्य के सापेक्ष अब तक लगभग 2 लाख आवेदन प्राप्त हो चुके हैं।
डिजिटल एग्रीमेंट से प्रक्रिया होगी सरल
योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग के समक्ष एक याचिका प्रस्तुत की गई थी। इस याचिका में रजिस्ट्रेशन शुल्क, प्रोसेसिंग शुल्क, मीटर जांच शुल्क तथा इंस्टॉलेशन/कमीशनिंग शुल्क में राहत देने और भौतिक अनुबंधों के स्थान पर डिजिटल एग्रीमेंट लागू करने का प्रस्ताव रखा गया था। आयोग ने सुनवाई के बाद डिजिटल एग्रीमेंट लागू करने के आदेश जारी कर दिए हैं।
मंत्री ने बताया कि डिजिटल एग्रीमेंट की व्यवस्था से वेंडर्स के साथ अनुबंध प्रक्रिया तेज होगी और स्थापना लागत में भी कमी आएगी। मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड द्वारा हितग्राहियों और वेंडर्स के हितों को ध्यान में रखते हुए विभिन्न शुल्कों में कमी लाने की विशिष्ट पहल की गई है।
आम जनता पर असर
आयोग के इस निर्णय से सौर संयंत्रों की स्थापना लागत में कमी आएगी और स्थापना प्रक्रिया भी सरल एवं तीव्र होगी। इससे लाखों उपभोक्ताओं को यथाशीघ्र लाभ मिलेगा, उनके बिजली खर्च में कमी आएगी और प्रदेश में स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा मिलेगा। यह योजना मध्य प्रदेश को ऊर्जा आत्मनिर्भरता की दिशा में एक मजबूत कदम आगे ले जाएगी।
नेतृत्व एवं नीतिगत दिशा
मंत्री शुक्ला ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में राज्य सरकार नवीकरणीय ऊर्जा के विस्तार के लिए दृढ़ संकल्प के साथ कार्य कर रही है। यह ऐसे समय में आया है जब केंद्र सरकार की पीएम सूर्य घर योजना पूरे देश में सौर ऊर्जा अपनाने को बढ़ावा दे रही है और मध्य प्रदेश इस राष्ट्रीय लक्ष्य में अग्रणी भूमिका निभाने की स्थिति में है।
आने वाले महीनों में शेष आवेदनों पर कार्रवाई और नए संयंत्रों की स्थापना की गति और तेज होने की उम्मीद है।
Point of View
18,796 संयंत्र स्थापित होना और 445 मेगावाट उत्पादन प्रभावशाली आँकड़े हैं, लेकिन 6 लाख के लक्ष्य के सापेक्ष यह अभी भी लगभग 20% ही है। डिजिटल एग्रीमेंट और शुल्क में कमी स्वागतयोग्य कदम हैं, परंतु असली परीक्षा यह है कि शेष 4 लाख से अधिक संयंत्र किस समयसीमा में लगेंगे और क्या अनुदान वितरण की गति बनी रहेगी। यह भी ध्यान देने योग्य है कि ₹790.97 करोड़ का अनुदान 1,18,796 लाभार्थियों में बँटा है, जो प्रति संयंत्र औसतन लगभग ₹66,500 बनता है — यह जाँचना ज़रूरी है कि यह केंद्र द्वारा निर्धारित अनुदान मानकों के अनुरूप है या नहीं।
NationPress
02/05/2026
Frequently Asked Questions
पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना क्या है?
पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना केंद्र सरकार की एक योजना है जिसके तहत घरों की छत पर सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए जाते हैं और लाभार्थियों को सब्सिडी दी जाती है। मध्य प्रदेश में इस योजना के तहत 6 लाख घरों को सौर ऊर्जा से रोशन करने का लक्ष्य है।
मध्य प्रदेश में अब तक कितने सौर संयंत्र स्थापित हो चुके हैं?
1 मई 2026 तक मध्य प्रदेश में पीएम सूर्य घर योजना के तहत 1,18,796 सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए जा चुके हैं, जिनसे 445 मेगावाट सौर ऊर्जा का उत्पादन हो रहा है। इसके अलावा 1,89,147 आवेदन प्राप्त हो चुके हैं।
डिजिटल एग्रीमेंट से योजना में क्या बदलाव आएगा?
मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग के आदेश के बाद भौतिक अनुबंधों की जगह डिजिटल एग्रीमेंट लागू होगा, जिससे सौर संयंत्रों की स्थापना लागत घटेगी और प्रक्रिया तेज व सरल होगी। इससे वेंडर्स और हितग्राहियों दोनों को फायदा होगा।
मध्य प्रदेश में सौर ऊर्जा योजना के लाभार्थियों को कितना अनुदान मिला है?
1 मई 2026 तक पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश के लाभार्थियों को कुल ₹790.97 करोड़ का अनुदान वितरित किया जा चुका है। यह राशि 1,18,796 स्थापित संयंत्रों के लाभार्थियों में वितरित हुई है।
मध्य प्रदेश में सौर ऊर्जा योजना के लिए आवेदन कैसे करें?
पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के लिए आवेदन ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से किया जा सकता है। मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड इस योजना का क्रियान्वयन कर रही है और राज्य में अब तक लगभग 2 लाख आवेदन प्राप्त हो चुके हैं।
