क्या पीएम सूर्य घर योजना को मिलेगी नई रफ्तार, राज्य सब्सिडी के लिए 500 करोड़ रुपए मंजूर?
सारांश
उत्तर प्रदेश में पीएम सूर्य घर योजना को नई गति देने के लिए सरकार ने 500 करोड़ की मंजूरी दी है। यह राशि लाभार्थियों को शीघ्र राज्य सब्सिडी उपलब्ध कराने के लिए है, जिससे सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा मिलेगा और अधिक परिवारों को लाभ मिलेगा।
मुख्य बातें
राज्य सब्सिडी के लिए 500 करोड़ की मंजूरी सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा 10,09,567 आवेदन प्राप्त हुए 3,17,690 परिवारों को लाभ सफाई और सस्ती ऊर्जा का विस्तार
लखनऊ, 22 दिसंबर (राष्ट्र प्रेस)। उत्तर प्रदेश में पीएम सूर्य घर योजना को सरकार द्वारा नई गति दी जा रही है। विधानसभा में सोमवार को प्रस्तुत किए गए अनुपूरक बजट में इसके लिए 500 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। इस राशि का उपयोग पीएम सूर्य घर योजना की राज्य सब्सिडी के लिए किया जाएगा।
इस निर्णय का मुख्य उद्देश्य लाभार्थियों को राज्य सब्सिडी को शीघ्र और सहजता से प्रदान करना है, ताकि आम नागरिकों को योजना का पूरा लाभ समय पर मिल सके। इस कदम से न केवल सोलर प्लांट की स्थापना में लोगों को आर्थिक राहत मिलेगी, बल्कि राज्य में सौर ऊर्जा के उपयोग को भी नई गति मिलेगी।
प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के प्रभावी क्रियान्वयन में उत्तर प्रदेश, देश के अग्रणी राज्यों में से एक है। योजना के अंतर्गत राज्य में अब तक कुल 10,09,567 आवेदन प्राप्त हुए हैं और 3,14,376 घरों में सोलर रूफटॉप सिस्टम सफलतापूर्वक स्थापित किए जा चुके हैं। इसके माध्यम से 3,17,690 परिवारों को योजना का लाभ मिला है, जिससे स्वच्छ, सस्ती और टिकाऊ ऊर्जा को बढ़ावा मिला है।
योजना के तहत उत्तर प्रदेश में अब तक 1,083.63 मेगावाट सोलर इंस्टॉलेशन क्षमता का सृजन किया जा चुका है। इस उल्लेखनीय उपलब्धि के लिए केंद्र सरकार द्वारा 2,188.79 करोड़ रुपए की केंद्रीय सब्सिडी जारी की गई है, जबकि राज्य सरकार की ओर से लगभग 600 करोड़ रुपए की राज्य सब्सिडी भी प्रदान की जा चुकी है। यह योजना न केवल पर्यावरण संरक्षण में सहायक सिद्ध हो रही है, बल्कि आम नागरिकों के बिजली खर्च में भी उल्लेखनीय कमी लाने का कार्य कर रही है।
इसके अलावा, योगी सरकार ने प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने और मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को नई मजबूती देने के लिए अनुपूरक बजट में चिकित्सा क्षेत्र के लिए बड़ा वित्तीय प्रावधान किया है। अनुपूरक बजट में लगभग 3,500 करोड़ रुपए का प्रावधान कर योगी सरकार ने यह संकेत दिया है कि आमजन तक बेहतर, सुलभ और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाना उनकी प्राथमिकताओं में शामिल है।
अनुपूरक बजट में मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, अस्पतालों के विस्तार, आधुनिक उपकरणों की उपलब्धता और स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता सुधार के लिए धनराशि दी गई है। इस बजट में चिकित्सा क्षेत्र को आवंटित धनराशि न केवल स्वास्थ्य योजनाओं को गति देगी, बल्कि यह प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था को लंबे समय तक मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम भी है।
संपादकीय दृष्टिकोण
बल्कि इससे आम नागरिकों को भी बिजली की लागत में कमी का लाभ मिलेगा। यह कदम पर्यावरण संरक्षण के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है।
RashtraPress
27 जून 2026
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
पीएम सूर्य घर योजना क्या है?
यह योजना सौर ऊर्जा के माध्यम से घरों में मुफ्त बिजली प्रदान करने के लिए है।
इस योजना के तहत कितने आवेदन प्राप्त हुए हैं?
अब तक 10,09,567 आवेदन प्राप्त हुए हैं।
राज्य सब्सिडी का उपयोग कैसे किया जाएगा?
राज्य सब्सिडी का उपयोग सौर रूफटॉप सिस्टम की स्थापना में किया जाएगा।
योजना से कितने परिवारों को लाभ मिला है?
इस योजना के तहत 3,17,690 परिवारों को लाभ मिला है।
क्या यह योजना पर्यावरण के लिए फायदेमंद है?
हाँ, यह योजना पर्यावरण संरक्षण में मदद करती है और स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देती है।
