महाराष्ट्र सरकार का 2037 तक इलेक्ट्रिक बस बेड़े का संकल्प: 22,000 बसों का लक्ष्य

मुंबई, १६ मार्च (राष्ट्र प्रेस) परिवहन मंत्री प्रताप सरनाइक ने सोमवार का दिन विधान परिषद में यह जानकारी दी कि महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम (एमएसआरटीसी) का लक्ष्य है कि वह २०३७ तक अपनी २२ हजार बसों के पूरे बेड़े को इलेक्ट्रिक वाहनों में परिवर्तित कर दे।

सरनाइक ने बताया कि इस पहल के माध्यम से महाराष्ट्र देश का पहला राज्य बन जाएगा जिसने अपने सरकारी बस नेटवर्क को पूरी तरह से इलेक्ट्रिक वाहनों में बदलने का संकल्प लिया है। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि वर्तमान में २२ हजार बसों में से लगभग ८०० बसें इलेक्ट्रिक हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का यह दृष्टिकोण है कि २०४७ तक भारत पूरी तरह से इलेक्ट्रिक मोबिलिटी (विद्युत-आधारित परिवहन) की ओर अग्रसर हो जाएगा।

इसी दिशा में, महाराष्ट्र ने यह ठान लिया है कि २०३७ तक एमएसआरटीसी का पूरा बेड़ा पूरी तरह से इलेक्ट्रिक हो जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि पहले अगले पांच वर्षों में हर साल ५ हजार डीजल बसें खरीदने की योजना थी, लेकिन अब इस रणनीति में पूरी तरह से बदलाव किया गया है।

उन्होंने बताया कि जिन ८ हजार डीजल बसों पर काम चल रहा है, उनके अलावा भविष्य में शामिल होने वाली सभी बसें इलेक्ट्रिक होंगी। इसके साथ ही, डीजल बसों को ईवी में परिवर्तित करने के लिए एक योजना भी बनाई गई है। सरनाइक ने बताया कि चार्जिंग स्टेशनों के लिए सौर ऊर्जा का उपयोग करने की योजना है, जिससे बिजली की बचत होगी और पर्यावरण को लाभ मिलेगा। राज्य सरकार ने चार्जिंग स्टेशनों को चलाने के लिए सौर ऊर्जा का उपयोग करने का प्रस्ताव दिया है, जिससे पारंपरिक पावर ग्रिड पर निर्भरता कम होगी।

मंत्री ने बताया कि राज्य की 'ईवी नीति २०२६' के तहत ईवी खरीदने पर कई आर्थिक लाभ दिए जा रहे हैं, जिनमें टैक्स में छूट और टोल में रियायतें शामिल हैं। वर्तमान में, मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे, नागपुर-मुंबई समृद्धि महामार्ग और अटल सेतु (एमटीएचएल) जैसे प्रमुख मार्गों पर ईवी को टोल में पूरी तरह से छूट दी जा रही है। राज्य सरकार प्रत्येक २५ किलोमीटर की दूरी पर चार्जिंग स्टेशन विकसित कर रही है, आर्थिक लाभ प्रदान कर रही है, और चार्जिंग तकनीक से जुड़े पाठ्यक्रमों को बढ़ावा दे रही है।

अभी, दिल्ली के पास भारत में इलेक्ट्रिक बसों का सबसे बड़ा बेड़ा है, जिसमें ४,२०० से अधिक ईवी शामिल हैं। अपनी ईवी नीति के तहत, दिल्ली सरकार का लक्ष्य है कि २०२६ के अंत तक उसके इलेक्ट्रिक बसों के बेड़े का विस्तार ७,५०० तक पहुंचे और २०२८ तक यह संख्या १४ हजार हो जाए।