महाराष्ट्र में तेंदुओं को अनुसूची 2 में पुनर्वर्गीकृत करने की मंजूरी

मुंबई, १२ मार्च (राष्ट्र प्रेस)। महाराष्ट्र में तेंदुओं के बढ़ते मानव बस्तियों में प्रवेश की घटनाओं को ध्यान में रखते हुए, वन मंत्री गणेश नाइक ने विधानसभा में घोषणा की कि महाराष्ट्र कैबिनेट ने तेंदुओं को अनुसूची 1 से अनुसूची 2 में पुनर्वर्गीकृत करने की अनुमति दे दी है।

मंत्री ने बताया कि यह परिवर्तन औपचारिक रूप देने के लिए राज्य वर्तमान में केंद्रीय वन्यजीव विभाग से आवश्यक मंजूरी की मांग कर रहा है।

गणेश नाइक ने कहा, "जब तेंदुए को अनुसूची 2 में स्थानांतरित किया जाएगा, तो यदि कोई तेंदुआ मानव बस्ती में प्रवेश कर जाए और उसकी रक्षा में मारा जाए, तो उस व्यक्ति पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होगी।" यह जानकारी उन्होंने सदस्य सत्यजीत देशमुख द्वारा प्रस्तुत कॉलिंग अटेंशन मोशन के जवाब में दी।

देशमुख ने अपने क्षेत्र में तेंदुओं की बढ़ती संख्या को उजागर किया और उनकी अनुसूची 2 में शामिल करने की मांग की। उन्होंने सरकार से मानव-पशु संघर्ष को कम करने के लिए विशेष उपायों के बारे में भी पूछा।

वन मंत्री ने पुनर्वर्गीकरण के निर्णय की पुष्टि की और कहा कि मानव बस्तियों में प्रवेश करने वाले तेंदुओं को औपचारिक रूप से 'मानवहारी' घोषित करने के निर्देश दिए गए हैं।

उन्होंने जनसंख्या नियंत्रण उपायों की जानकारी भी दी। राज्य ने केंद्रीय सरकार को १५० तेंदुओं के नसबंदी का प्रस्ताव दिया था। इसके जवाब में केंद्र ने पाँच मादा तेंदुओं को प्रयोगात्मक रूप से पकड़कर नसबंदी की अनुमति दी है।

साथ ही, उन्होंने कहा कि संवेदनशील क्षेत्रों में वन कर्मियों की गश्त बढ़ा दी गई है, जहां मानव-तेंदुआ संघर्ष की घटनाएं अधिक होती हैं। तेंदुओं के बाहर आने की घटनाओं वाले क्षेत्रों में छात्रों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए स्कूल कार्यक्रमों में लचीलापन लाने के निर्देश दिए गए हैं।

पकड़े गए जानवरों के प्रबंधन के लिए सरकार टाइगर, तेंदुआ और अन्य जंगली शिकारी प्रजातियों के मौजूदा रेस्क्यू सेंटर्स की क्षमता बढ़ा रही है। साथ ही, केंद्रीय जू प्राधिकरण की अनुमति मिलने पर पकड़े गए तेंदुओं को अन्य राज्यों के चिड़ियाघर और वन्यजीव रेस्क्यू सेंटर्स में स्थानांतरित करने के प्रयास चल रहे हैं।

इस बीच, राज्य मंत्री आशीष जायसवाल ने महाराष्ट्र परिषद में कहा कि राज्य के विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाए रखना वर्तमान समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है। उन्होंने जोर देकर कहा कि समाज के हर वर्ग को ग्रह की सुरक्षा के लिए अपनी जीवनशैली में मूलभूत बदलाव लाने होंगे। यह उत्तर उन्होंने सदस्य अमोल मिटकरी द्वारा नियम 92 के तहत उठाई गई आधे घंटे की चर्चा पर दिया।

मंत्री ने कहा कि आधुनिक अवसंरचना जैसे सीमेंट-कंक्रीट घर और नई सड़कें विकास की प्रक्रिया का अभिन्न हिस्सा हैं, लेकिन इसके साथ ही प्रदूषण के खिलाफ कड़े उपाय भी जरूरी हैं।

उन्होंने कहा, "हम विकास को रोक नहीं सकते, लेकिन हमें जल, वायु और शोर प्रदूषण को कम करने के लिए व्यापक जन जागरूकता अभियान शुरू करना होगा।"

उन्होंने सुझाव दिया कि पर्यावरणीय अध्ययन को स्कूल स्तर से अनिवार्य किया जाए, ताकि छात्रों में प्रारंभिक उम्र से ही पर्यावरण चेतना विकसित हो। मंत्री ने ग्रामीण क्षेत्रों में खराब कचरा प्रबंधन और प्लास्टिक के उपयोग में खतरनाक वृद्धि पर भी चिंता जताई।

उन्होंने नागरिकों से रोजमर्रा के घरेलू काम, धार्मिक अनुष्ठान और शादियों में प्लास्टिक का उपयोग छोड़कर पर्यावरण-मित्र विकल्प अपनाने की अपील की।