क्या महाराष्ट्र सरकार ने रैपिडो ऐप पर सख्ती की है?
सारांश
महाराष्ट्र सरकार ने रैपिडो ऐप के अवैध संचालन पर कड़ा रुख अपनाया है। परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने ओला और उबर जैसे ऐप्स के माध्यम से रैपिडो का गैरकानूनी उपयोग करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी है। जानें इस पर सरकार की क्या योजना है।
मुख्य बातें
गैरकानूनी सेवाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई।
इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए प्रमोशन योजना।
ट्रांसपोर्ट यूनियनों के साथ संवाद जारी है।
प्रदूषण मुक्त महाराष्ट्र की दिशा में कदम।
1 रुपए में आरटीओ पंजीकरण की सुविधा।
मुंबई, 3 जुलाई (राष्ट्र प्रेस)। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में रैपिडो ऐप के अवैध संचालन पर सख्त कदम उठाए हैं। परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने गुरुवार को मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि ओला और उबर जैसे परिवहन ऐप्स के माध्यम से रैपिडो प्लेटफॉर्म का गैरकानूनी उपयोग हो रहा है। इन मामलों में संबंधित आवेदनों को तत्काल बंद कर दिया गया है।
मंत्री प्रताप सरनाईक ने कहा कि राज्य में रैपिडो के माध्यम से टैक्सी सेवाएं चलायी जा रही थीं, लेकिन परिवहन विभाग ने ऐसी किसी सेवा के लिए अनुमति नहीं दी है। अभी तक रैपिडो को न तो टैक्सी सेवा के लिए अधिकृत किया गया है और न ही इसके संचालन के लिए कोई नियमावली बनाई गई है। इसलिए यह पूरी तरह से गैरकानूनी है। जब तक इसका प्रस्ताव स्वीकृत नहीं होता, तब तक इसका उपयोग गैरकानूनी माना जाएगा।
उन्होंने चेतावनी दी कि जो लोग इस ऐप का गैरकानूनी उपयोग कर रहे हैं, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
मंत्री ने राज्य में ग्रीन एनर्जी वाहनों को लेकर सरकार की नीतियों की जानकारी देते हुए बताया कि इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं।
उन्होंने कहा कि ई-व्हीकल्स को समृद्धि महामार्ग, अटल सेतु और अन्य टोल नाकों पर टोल में छूट दी जा रही है। इसके अलावा, इन वाहनों का आरटीओ में पंजीकरण मात्र 1 रुपए में किया जा रहा है। महाराष्ट्र को प्रदूषण मुक्त और ईको-फ्रेंडली बनाने के लिए यह नीति अत्यंत आवश्यक हो गई है और सरकार इसके लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।
महाराष्ट्र में संभावित ट्रांसपोर्ट हड़ताल के मुद्दे पर मंत्री ने बताया कि 25 जून को ट्रांसपोर्टर्स के साथ बैठक की गई थी और मंत्री उदय सामंत ने भी उनसे चर्चा की है। सरकार का रवैया पूरी तरह सकारात्मक है। हमने ट्रांसपोर्ट यूनियनों से एक महीने की मोहलत मांगी है। इस दौरान हम सभी शिकायतों की निष्पक्ष समीक्षा करेंगे और कुछ ठोस एवं सकारात्मक निर्णय लेंगे।
उन्होंने भरोसा दिलाया कि ट्रांसपोर्टरों के साथ किसी भी तरह का अन्याय नहीं होने दिया जाएगा, और सभी समस्याओं का हल बातचीत के माध्यम से निकाला जाएगा।
संपादकीय दृष्टिकोण
यह स्पष्ट है कि महाराष्ट्र सरकार का यह कदम अवैध सेवाओं के खिलाफ एक आवश्यक कार्रवाई है। यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि सभी परिवहन सेवाएं कानूनी और सुरक्षित हों। सरकार की नीतियों का उद्देश्य राज्य को प्रदूषण मुक्त बनाना है, जो एक सकारात्मक दिशा में कदम है।
RashtraPress
27 जुलाई 2026
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
रैपिडो ऐप पर क्यों कार्रवाई की जा रही है?
क्योंकि यह ओला और उबर जैसे अन्य ऐप्स के माध्यम से अवैध तरीके से संचालित किया जा रहा है।
क्या रैपिडो को टैक्सी सेवाओं के लिए अनुमति दी गई है?
नहीं, वर्तमान में रैपिडो को टैक्सी सेवा के लिए कोई अनुमति नहीं दी गई है।
