क्या एलजी मनोज सिन्हा ने कश्मीर डिवीजन के आतंक पीड़ितों के परिजनों को नियुक्ति पत्र सौंपे?

जम्मू, 13 दिसंबर (राष्ट्र प्रेस)। जम्मू-कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आतंक पीड़ित परिवारों को न्याय, नौकरी और सम्मान दिलाने की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया। उन परिवारों ने, जिनके प्रियजनों को आतंकवादियों ने बेरहमी से मार डाला, उन भयानक घटनाओं और दशकों तक चुपचाप सहन किए गए सदमे के बारे में बताया।

लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा, “इन परिवारों के लिए आज न्याय का लंबा इंतजार खत्म हो गया है। पुनर्वास के लिए ठोस कदम उठाकर हमने उनका सम्मान और सिस्टम में उनका विश्वास बहाल किया है।”

उन्होंने कहा कि आतंकवाद ने न केवल जानें लीं, बल्कि परिवारों को भी तबाह कर दिया और मासूम घरों को दशकों तक खामोशी, कलंक और गरीबी में धकेल दिया। आतंकवादियों द्वारा की गई हर क्रूर हत्या के पीछे एक ऐसे घर की कहानी है, जो कभी उबर नहीं पाया; ऐसे बच्चों की कहानी है, जो माता-पिता के बिना बड़े हुए।

उदाहरण के लिए, अनंतनाग की पाकीजा रियाज, जिनके पिता रियाज अहमद मीर को 1999 में मारा गया था, और श्रीनगर के हैदरपोरा की शाइस्ता, जिनके पिता अब्दुल राशिद गनई की 2000 में हत्या कर दी गई थी, दोनों को अब सरकारी नौकरी के पत्र प्राप्त हुए हैं।

लेफ्टिनेंट गवर्नर ने बताया कि बीएसएफ के बहादुर जवान अल्ताफ हुसैन के बेटे इश्तियाक अहमद, जो लगभग 19 साल पहले एक आतंकवादी मुठभेड़ में शहीद हुए थे, उनके परिवार को भी सरकारी नौकरी मिली है।

इसके साथ ही, काजीगुंड के दिलावर गनी और उनके बेटे फैयाज गनी के परिवार को भी न्याय मिला है, जिनकी 4 फरवरी, 2000 को बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। एक ही दिन में फैयाज की छोटी बेटी फौजी ने अपनी जिंदगी के दो स्तंभ, दो पीढ़ियों का सहारा और मार्गदर्शन खो दिया था। उनका घर, जो कभी गर्मजोशी और हंसी से गूंजता था, अचानक खामोशी से भर गया और वे 25 वर्षों तक डर और दुःख में रहे।

लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि 30 साल पहले श्रीनगर के अब्दुल अजीज डार की आतंकवादियों ने हत्या की थी। आज उनके परिवार की न्याय की लंबी खोज समाप्त हो गई।

उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 370 हटने के बाद आतंकी पीड़ित परिवारों में नया साहस और आत्मविश्वास आया है और अब वे बिना किसी डर के आतंकवादी इकोसिस्टम के खिलाफ बोल रहे हैं। उन्होंने कहा, “कई पीढ़ियों से सिस्टम इन पीड़ितों के मामलों को वह प्राथमिकता नहीं दे रहा था, जिसके वे हकदार थे। हम पीड़ितों की आवाज़ों को मजबूत कर रहे हैं और यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि उन्हें उनका हक और अधिकार मिले। हम अपराधियों को जल्द और निष्पक्ष न्याय दिलाने के लिए भी प्रतिबद्ध हैं।”

लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई जारी रखना एक ऐसा काम है, जिसे पूरे समाज को मिलकर करना है। उन्होंने कहा कि हमें दृढ़ संकल्प और धैर्य के साथ इस बुराई से लड़ने और अपने दुश्मन की कोशिशों को विफल करने का संकल्प लेना चाहिए।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के मार्गदर्शन में आतंकवाद पर हमारी नीति बिल्कुल स्पष्ट है। आतंकवाद के सभी रूपों के प्रति जीरो टॉलरेंस। जम्मू-कश्मीर को आतंकवाद मुक्त बनाने के लिए हर उपलब्ध संसाधन और साधन का उपयोग किया जाएगा और जो लोग आतंकवादियों को पनाह, सुरक्षित ठिकाना या कोई अन्य सहायता दे रहे हैं, उन्हें बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी।

इस अवसर पर कंपैशनेट अपॉइंटमेंट रूल्स एसआरओ-43 और रिहैबिलिटेशन असिस्टेंस स्कीम (आरएएस) के तहत 39 अन्य लाभार्थियों को भी नियुक्ति पत्र सौंपे गए।

आतंकवाद पीड़ितों के 156 परिवारों के सदस्यों को मिशन युवा, होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम और प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम सहित विभिन्न योजनाओं के तहत स्वरोजगार के अवसर प्रदान किए गए हैं। इसके अलावा, आतंकवाद पीड़ित परिवारों की संपत्तियों से 17 अतिक्रमण हटाए गए हैं।

36 आतंकवाद पीड़ित परिवारों की पहचान घरों के पुनर्निर्माण के लिए की गई है। उरी और करनाह में पाकिस्तानी गोलाबारी के कारण जिन परिवारों के घर नष्ट हो गए थे, उनके घरों के पुनर्निर्माण का कार्य अप्रैल में शुरू होगा।