मध्य प्रदेश में डॉक्टरों की कमी खत्म करने का बड़ा फैसला: हर जिले में खुलेगा मेडिकल कॉलेज

मंदसौर, 24 अप्रैल (राष्ट्र प्रेस)। मध्य प्रदेश में डॉक्टरों की भारी कमी को दूर करने के लिए राज्य सरकार ने चिकित्सा शिक्षा के व्यापक विस्तार की रणनीति तैयार की है। उपमुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने शुक्रवार, 24 अप्रैल को मंदसौर के इंदिरा गांधी जिला अस्पताल में आयोजित एक कार्यक्रम में यह जानकारी दी। उन्होंने स्पष्ट किया कि प्रदेश के हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज खोलने का लक्ष्य रखा गया है, जिससे ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूती मिलेगी।

डॉक्टरों की कमी: क्या है असली चुनौती?

उपमुख्यमंत्री देवड़ा ने स्वीकार किया कि ग्रामीण और अर्ध-शहरी इलाकों में पर्याप्त संख्या में डॉक्टरों की उपलब्धता सुनिश्चित करना अभी भी एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। उन्होंने कहा कि अधिक मेडिकल कॉलेज खोलकर स्वास्थ्य केंद्रों में डॉक्टरों की कमी को चरणबद्ध तरीके से कम किया जाएगा।

सरकार की योजना यह है कि राज्य के भीतर ही छात्र मेडिकल की पढ़ाई पूरी करें और स्नातक होने के बाद स्थानीय स्वास्थ्य सेवाओं में अपना योगदान दें। इससे न केवल डॉक्टरों की उपलब्धता बढ़ेगी, बल्कि लोगों को समय पर इलाज भी मिल सकेगा।

मध्य प्रदेश में मेडिकल शिक्षा का वर्तमान ढांचा

फिलहाल मध्य प्रदेश में लगभग 21 सरकारी मेडिकल कॉलेज हैं, जिनमें अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स), भोपाल भी शामिल है। हाल के वर्षों में श्योपुर और सिंगरौली जैसे जिलों में नए संस्थान खोले गए हैं।

राज्य सरकार पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (पीपीपी) मॉडल के माध्यम से भी मेडिकल शिक्षा का विस्तार करने की योजना पर काम कर रही है। इसके अलावा, धार, बैतूल, पन्ना और कटनी जैसे जिलों में मौजूदा जिला अस्पतालों को अपग्रेड कर नए मेडिकल कॉलेज खोलने का प्रस्ताव है।

मंदसौर में ₹25 करोड़ से अधिक की परियोजनाओं का उद्घाटन

देवड़ा ने इस अवसर पर ₹7.50 करोड़ की लागत से निर्मित 100 बिस्तरों वाले नए वार्ड और ₹17.29 करोड़ की लागत से बनी 100 बिस्तरों वाली 'मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य' (MCH) इमारत का उद्घाटन किया। उन्होंने ₹4.73 करोड़ की लागत वाली चांदखेड़ी फांटा-खजूरिया सड़क परियोजना की आधारशिला भी रखी।

लोक निर्माण विभाग मंत्री राकेश सिंह ने कहा कि स्वास्थ्य सुविधाएं समाज में अहम भूमिका निभाती हैं और नई MCH इमारत से माताओं व बच्चों को सीधा लाभ मिलेगा। इन नई सुविधाओं से बड़े अस्पतालों पर पड़ने वाला दबाव भी कम होगा।

गहरा संदर्भ: वादे और जमीनी हकीकत

उल्लेखनीय है कि मध्य प्रदेश में प्रति एक लाख जनसंख्या पर डॉक्टरों की संख्या राष्ट्रीय औसत से काफी कम है। ग्रामीण क्षेत्रों में यह खाई और भी गहरी है, जहां प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र अक्सर बिना विशेषज्ञ चिकित्सकों के संचालित होते हैं। सरकार का पीपीपी मॉडल आकर्षक जरूर है, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि निजी भागीदारी में फीस संरचना और सेवा की गुणवत्ता पर कड़ी निगरानी जरूरी होगी, अन्यथा गरीब तबके को इसका लाभ नहीं मिल पाएगा।

तुलनात्मक दृष्टि से देखें तो तमिलनाडु और कर्नाटक जैसे राज्यों ने जिला-स्तरीय मेडिकल कॉलेजों के जरिए ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा में उल्लेखनीय सुधार किया है। मध्य प्रदेश यदि इस मॉडल को प्रभावी ढंग से लागू करे तो आने वाले वर्षों में स्वास्थ्य संकेतकों में सुधार की संभावना है।

आने वाले महीनों में सरकार द्वारा नए मेडिकल कॉलेजों के लिए स्थान चयन और बजट आवंटन की घोषणा अपेक्षित है, जो इस योजना की वास्तविक प्रगति का पैमाना होगी।