आइजोल शहरी परिवहन परियोजना: मिजोरम के CM लालदुहोमा ने ₹414 करोड़ की ASUTP को समय पर लागू करने के निर्देश दिए
सारांश
मुख्य बातें
मिजोरम के मुख्यमंत्री लालदुहोमा ने 9 नवंबर 2026 को आइजोल सस्टेनेबल अर्बन ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट (ASUTP) की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं (EAP) को निर्धारित समयसीमा के भीतर सुचारु रूप से लागू करने पर ज़ोर दिया। ₹414.04 करोड़ की यह परियोजना एशियाई विकास बैंक (ADB) के वित्तपोषण से संचालित होगी और वित्तीय वर्ष 2027-28 से 2030-31 के बीच चरणबद्ध तरीके से लागू की जाएगी। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि इन परियोजनाओं का वास्तविक लाभ तभी जनता तक पहुँचेगा जब इन्हें जवाबदेही के साथ समयबद्ध ढंग से क्रियान्वित किया जाए।
परियोजना में क्या शामिल है
ASUTP का पहला चरण (फेज I) ₹414.04 करोड़ के बजट के साथ वित्तीय वर्ष 2027-28 से शुरू होगा। इस चरण में सार्वजनिक परिवहन सेवाओं का उन्नयन, डिपो टर्मिनल और इलेक्ट्रिक वाहन (EV) चार्जिंग स्टेशनों का निर्माण, तथा आइजोल शहर के भीतर तीन प्रमुख ट्रैफिक जंक्शनों का आधुनिकीकरण शामिल है।
इसके अतिरिक्त, मुआलुंगथु, सिहमुई और बुंगबांग्ला में बसों और मैक्सी कैब के लिए क्षेत्रीय टर्मिनल बनाए जाएंगे। सिहमुई और बुंगबांग्ला में ट्रक टर्मिनल स्थापित किए जाएंगे, जिससे व्यावसायिक वाहनों की आवाजाही व्यवस्थित होगी और शहर के भीतर यातायात का बोझ कम होगा।
मुख्यमंत्री की प्राथमिकताएँ
मुख्यमंत्री लालदुहोमा ने बैठक में कहा कि अधिक से अधिक लोगों को सार्वजनिक परिवहन की ओर आकर्षित करने के लिए इन सेवाओं का साफ-सुथरा, अच्छी तरह प्रबंधित और सख्त समयसारणी के अनुसार संचालित होना अनिवार्य है। उन्होंने यह भी रेखांकित किया कि आइजोल की नगरपालिका सीमाओं के बाहर स्थित प्रमुख राजमार्गों पर भी अभी से उचित योजना बनाई जाए, ताकि भविष्य में यातायात की समस्या गंभीर रूप न ले सके।
गौरतलब है कि आइजोल पहाड़ी भूगोल के कारण यातायात प्रबंधन की विशेष चुनौतियाँ पेश करता है। पहाड़ी ढलानों पर बसे इस शहर में सड़कों का सीमित नेटवर्क और बढ़ती आबादी ट्रैफिक जाम को एक गंभीर दैनिक समस्या बना चुकी है।
ADB वित्तपोषण और विभागीय प्रस्तुति
बैठक में शहरी विकास और गरीबी उन्मूलन (UD&PA) विभाग के निदेशक जैकब लालवमपुइया ने ASUTP पर विस्तृत पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन दी, जिसमें परियोजना के प्रस्तावित घटकों, क्रियान्वयन योजना और फंडिंग के ब्यौरे को रेखांकित किया गया। ADB की वित्तीय सहायता से संचालित यह परियोजना UD&PA विभाग के तहत लागू की जाएगी।
परियोजना का दीर्घकालिक उद्देश्य केवल यातायात की भीड़ कम करना नहीं है, बल्कि वॉकवे विकसित करके और बेहतर पार्किंग सुविधाएँ बनाकर सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार लाना भी है।
बैठक में शामिल प्रमुख अधिकारी
इस समीक्षा बैठक में गृह एवं UD&PA मंत्री के. सपडांगा, वित्त एवं योजना मामलों में मुख्यमंत्री के सलाहकार टी.बी.सी. लालवेनचुंगा और संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।
आगे की राह
परियोजना का पहला चरण वित्तीय वर्ष 2027-28 से शुरू होने की उम्मीद है। यह ऐसे समय में आया है जब पूर्वोत्तर भारत के कई शहर तेज़ी से शहरीकरण और बढ़ते यातायात दबाव से जूझ रहे हैं। यदि यह परियोजना तय समयसीमा में पूरी होती है, तो यह पूर्वोत्तर के अन्य पहाड़ी शहरों के लिए एक नमूना बन सकती है।